भारतीय वायुसेनेसाठी ११४ 'मेड इन इंडिया' राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी होणार - २ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचा करार, ६० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी तंत्रज्ञान

नवी दिल्ली,  भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्याला अत्याधुनिक सामर्थ्य मिळवून देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला ११४ ‘मेड इन इंडिया’ राफेल विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या प्रस्तावावर प्राथमिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. फ्रेंच कंपनी दसॉ एव्हिएशनच्या सहकार्याने ही विमाने भारतात तयार करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात टाटा समूहासह अनेक भारतीय एरोस्पेस कंपन्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे.

या कराराची किंमत तब्बल २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक असण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे या करारात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयातील विविध विभागांकडून, त्यात डिफेन्स फायनान्सचाही समावेश आहे, प्रस्तावाचा अभ्यास केला जात आहे. यानंतर प्रस्ताव डिफेन्स प्रोक्योरमेंट बोर्डसमोर ठेवला जाईल आणि त्यानंतर डिफेन्स अक्विझिशन कौन्सिलकडे अंतिम मान्यतेसाठी जाईल. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी दिली आहे.

भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील हा करार इतिहासातील सर्वात मोठा संरक्षण व्यवहार ठरणार आहे. या खरेदीमुळे भारतीय संरक्षण दलांकडे राफेल विमानांची एकूण संख्या १७६ वर पोहोचणार आहे. आतापर्यंत भारतीय वायुसेनेत ३६ राफेल विमानांचा समावेश झाला आहे, तर भारतीय नौदलाने २६ राफेलसाठी सरकारदरम्यान करार केला आहे.

अलीकडेच पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेल विमानांनी चीनच्या पीएल-१५ क्षेपणास्त्रांना निष्प्रभ करत अप्रतिम कामगिरी केली होती. त्यावेळी राफेलच्या ‘स्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सुट’ प्रणालीने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. या कारवाईत राफेलने दहशतवादी ठिकाणे आणि लष्करी तळ अचूक हल्ल्यांद्वारे नष्ट केले. यामुळे राफेलच्या कामगिरीबाबत वायुसेनेचा आणि सरकारचा आत्मविश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

नव्या कराराअंतर्गत भारतात तयार होणाऱ्या राफेल विमानांमध्ये विद्यमान स्कल्प क्षेपणास्त्रांपेक्षा अधिक अंतरावर लक्ष्य भेदण्याची क्षमता असलेली लाँगर-रेंज एअर-टू-ग्राउंड मिसाईल्स बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे भारतीय वायुसेनेला शत्रूच्या भूभागात आतपर्यंत घुसून हल्ला करण्याची क्षमता अधिक वाढणार आहे.

याशिवाय, फ्रेंच कंपनीकडून हैदराबादमध्ये एम-८८ इंजिन्ससाठी मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (एमआरओ) सुविधा उभारण्याची योजना आहे. या इंजिन्सचा वापर राफेल विमानांमध्ये केला जातो. यामुळे भविष्यात राफेलच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची गरज भारतातच पूर्ण होऊ शकेल. यापुढे भारत २०३५ नंतर मोठ्या प्रमाणावर स्वदेशी पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने वायुसेनेत समाविष्ट करण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे राफेल करारामुळे निर्माण होणारी औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील सहकार्य हा भारताच्या भावी संरक्षण आत्मनिर्भरतेसाठी भक्कम पाया ठरणार आहे.