स्वित्झर्लंडच्या आड कोण?

वंशभेद, भेदभाव आणि परदेशीयांविषयीची द्वेषभावना या समस्या स्वित्झर्लंडमध्ये आहेत. भारताबद्दल चुकीचे चित्र मांडण्याऐवजी स्वित्झर्लंडने स्वतःच्या देशातील आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करावे,” असे ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदे’मध्ये भारताचे प्रतिनिधी क्षितीज त्यागी यांनी नुकतेच स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधींना सुनावले. भारताची बदनामी करू इच्छिणाऱ्या त्या स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधीचीच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींचीही बोलती बंद झाली.

खरे तर जागतिक स्तरावर मानवाधिकाराचे हनन सध्या कोण करत आहे, हे जगजाहीर आहे. मात्र, स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधीने भारताबद्दल धांदात खोटे वक्तव्य या परिषदेमध्ये केेले. ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदे’च्या ६०व्या अधिवेशनात पाचव्या बैठकीत स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधीने भारताला उद्देशून म्हटले की, "भारतात अल्पसंख्याकांची सुरक्षा तसेच, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य यासाठी प्रभावी नियोजन करायला हवे.” त्यामुळे स्वित्झर्लंडच्या परिषदेमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतविरोधी प्रवृत्तींना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. भारतामध्ये अल्पसंख्याकांचा आवाज दाबला जातो, प्रसारमाध्यमांची गळचेपी होते, असे परिषदेत म्हटले की, भारताची बदनामी होईल, असे त्यांंना वाटले. पण, भारत आता बदलला आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्काला न घाबरणारा किंवा चीनच्या विस्तारवादाला तसेच, पाकिस्तानच्या दहशतवादाला घाबरणारा सध्याचा भारत नाही, तर आता भारत भारतीयांसाठी आणि भारताच्या उज्ज्वल अस्मितेसाठी समर्थपणे काम करणारा देश आहे. त्यामुळेच कारण नसताना स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधींनी जेव्हा भारतामधल्या अल्पसंख्याकांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा भारतानेही स्वित्झर्लंडवर जोरदार प्रतिवाद केला.

स्वित्झर्लंडमध्ये वंशभेद, धार्मिक भेदभाव आणि वर्णभेदासह परदेशातील नागरिकांशी गैरव्यवहार होतच असतात. ‘लिव्हिंग टुगेदर इन स्वित्झर्लंड’ नावाच्या एका सर्वेक्षणामध्ये १५-३९ वर्षे वयाच्या लोकांचे सर्वेक्षण केले गेले. त्याचा निष्कर्ष होता, स्वित्झर्लंडमध्ये अश्वेतवर्णीय किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांना वर्णभेद-वंशभेदाला सातत्याने सामोरे जावे लागतेे. रोजगारक्षेत्र, कामाच्या ठिकाणी किंवा काम शोधताना त्यांना वंशभेदाचे बळी व्हावे लागले होते. स्वित्झर्लंडमध्ये अनेकवेळा परदेशी नागरिकांवर हल्ला होण्याच्या घटना घडतात. असो! भारताने अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी योजना करावी, असे म्हणताना स्वित्झर्लंडचा प्रतिनिधी विसरला की, त्यांच्या देशात पाच टक्के मुस्लीम आहेत. जगभराप्रमाणे तिथेही त्यांचा कट्टरतावाद रूजला आहे आणि त्यामुळे स्वित्झर्लंडच्या नाकीनऊ आले आहेत. स्वित्झर्लंडने तिथे मुस्लिमांना नकाब-बुरखा घालण्यास बंदी घातली आहे. अर्थात, हे स्तुत्य असले, तरीसुद्धा भारतात असलेल्या १४ ते १८ टक्के मुस्लिमांवर कोणतीही बंदी नाही. तरीही भारतच अल्पसंख्याकांशी कठोर वागतो, असे स्वित्झर्लंडच्या प्रतिनिधीने कसे काय म्हटले?

आम्हाला पुरुषांपेक्षा २० टक्के कमी वेतन मिळते, म्हणून काही वर्षांपूर्वी स्वित्झर्लंडच्या १५ लाख महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. स्त्री आणि पुरुषांच्या वेतनात असमानता करणारा स्वित्झर्लंड हा देश! नुकत्याच एका अहवालानुसार, स्वित्झर्लंडमध्ये २०२४ साली वांशिक भेदाच्या गुन्हेगारीमध्ये २०२३ सालच्या तुलनेत २०२४ साली ४० टक्क्यांनी वाढ झाली. या सगळ्यामुळे स्वित्झर्लंड त्रस्त आहे. स्वतःची परिस्थिती अशी असताना मानवाधिकार परिषदेमध्ये स्वित्झर्लंडने भारतावर आरोप का केले असतील? तर युरोप आणि आशिया दोन्ही खंडातील देश ट्रम्पच्या आयातशुल्कामध्ये अडकले आहेत. आयातशुल्कापासून सुटका मिळावी, यासाठी छोटेमोठे देश अमेरिकेच्या मनधरणीचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे भारतावरही आयातशुल्काची टांगती तलवार असताना भारत अमेरिकेसमोर ताठ मानेने उभा आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे समर्थक वाढले आहेत, देशाची ताकद वाढली आहे. यामुळे स्वित्झर्लंडच्या आडून भारताला कात्रीत पकडण्याचा डाव कुणाचा आहे, हे स्पष्ट आहे. नेपाळमध्ये प्रसारमाध्यमांवरून भडकलेली हिंसा त्यानुसार भारतामध्येही ठिणगी पेटावी, यादृष्टीने हे वक्तव्य केले, असे वाटते. पण, भारताने स्वित्झर्लंडला दाखवून दिले की, भारत सक्षम आणि समर्थ आहे.