नवीन कामगार संहिता : कामगारांसाठी एक नवीन पहाट!

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलली. परंतु, आपले कामगार कायदे मात्र अनेक प्रसंगी कालबाह्य ठरत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगार उदाहरणार्थ रोजंदारी मजूर, घरकामगार, बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक कामगार, गिग कामगार तसेच यांसारखे अनेक असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगार कोणत्याही कायदेशीर संरक्षणाशिवाय काम करत होते. देशातील सुमारे ५० कोटी कामगारांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक कामगार आजही असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या ‘गिग इकोनॉमी’मध्ये काम करणार्या कामगारांची संख्याही प्रचंड वेगाने वाढत आहे, जी २०२९-३० पर्यंत २.३५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

या बदलत्या काळातील समस्या व गरजांना लक्षात घेत, भारत सरकारने ४४ जुन्या कामगार कायद्यांना एकत्र करून चार नवीन कामगार संहितांमध्ये रूपांतरित करण्याचे महत्त्वाकांशी पाऊल उचलले आहे. या संहिता २०१९-२०२० मध्ये मंजूर करण्यात आल्या आहेत: १) वेतन संहिता, २०१९ (उेवश ेप थरसशी, २०१९) २) औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (खपर्वीीीींळरश्र ठशश्ररींळेपी उेवश, २०२०) ३) सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (डेलळरश्र डशर्लीीळीूं उेवश, २०२०) ४) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता, २०२० (जलर्लीरिींळेपरश्र डरषशीूं, कशरश्रींह रपव थेीज्ञळपस उेपवळींळेपी (जडकथउ) उेवश, २०२०) हे बदल केवळ प्रशासकीय नाहीत, तर ते संघटित कामगारांसोबतच असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांनादेखील सार्वत्रिक किमान वेतन, सामाजिक विमा, सुरक्षित कामाची ठिकाणे आणि गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करतात.

कामगारांना नेमका काय फायदा?

१. वेतन संहिता, २०१९ : वेतनाची सार्वत्रिक हमी - ही संहिता ‘किमान वेतन कायदा’ आणि ‘समान वेतन कायदा’ यांसारख्या जुन्या कायद्यांना एकत्र करते. या कायद्याने ’वेतन’ची स्पष्ट व्याख्या केली आहे, ज्यात सर्व आर्थिक मोबदल्यांचा समावेश होतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, यात ‘राष्ट्रीय किमान वेतन’ (छरींळेपरश्र ऋश्रेेी थरसश) निश्चित करण्यात आले आहे, ज्याच्या अंतर्गत राज्यांना या राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन निश्चित करता येणार नाही. यामुळे आता महाराष्ट्रातील तसेच देशातल्या इतर ग्रामीण भागातील रोजंदारी मजुरांपासून ते शहरी भागातील घरकामगारांपर्यंत, सर्वांना कायदेशीर किमान वेतन मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे. समान कामासाठी समान वेतन, स्त्री व पुरुषाला कोणत्याही भेदाशिवाय एकसमान वेतन आणि पगाराचा कालावधी संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत वेतन देण्याची तरतूद हे या संहितेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

२. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०: औद्योगिक शांतता आणि कामगार अधिकार - या संहितेमुळे युनियनला मान्यता मिळवणे सोपे झाले आहे. आता लहान कार्यस्थळांवरही नोंदणीकृत युनियन स्थापन करता येतील आणि त्या अर्थपूर्ण सामूहिक वाटाघाटी करू शकतील. संपावर जाण्यापूर्वी १४ दिवसांची पूर्वसूचना देण्याची तरतूद औद्योगिक स्थिरता राखण्यास मदत करेल. १०० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांना रोजगाराचे नियम आणि अटी परिभाषित करणारे ‘स्टॅण्डिंग ऑर्डर्स’ बंधनकारक असतील. यामुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्रातील कंत्राटी महिला कामगारांनाही आता कामाचे निश्चित नियम मिळतील.

३. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० : सुरक्षा कवचाचा विस्तार - हा बदल भारतीय कामगार कायद्यांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मानला जातो. ‘ईएसआय’, ‘ईपीएफ’, मातृत्व लाभ, ग्रॅच्युइटी आणि असंघटित कामगार कायदा अशा नऊ केंद्रीय कायद्यांना एकाच छत्राखाली आणले आहे. यात असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची स्पष्ट व्याख्या केली आहे आणि १६ वर्षांवरील सर्व कामगारांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. सर्वांत क्रांतिकारी तरतूद म्हणजे, ‘झोमॅटो’, ‘उबर’ यांसारख्या ग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या एक ते पाच टक्के किंवा कामगारांच्या वेतनानुसार सामाजिक सुरक्षानिधीमध्ये योगदान देणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे मुंबईतील फूड डिलिव्हरी रायडर्सना आता ‘ईएसआय’आधारित उपचार, अपघात कवच आणि भविष्यात पेन्शनचा दावा करता येईल. ‘ईपीएफ’ची व्याप्ती २० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांनाही लागू झाली आहे, तर ‘ईएसआय’चा लाभ दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या धोकादायक कार्यस्थळांना मिळेल. २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, अपघात लाभ आणि पाळणाघरांच्या सुविधांसारखे अनेक व्यापक लाभ यामुळे कामगारांना मिळतील.

४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता, २०२० : सुरक्षित कामाचे ठिकाण - फॅटरी अॅट, माईन्स अॅट यांसारख्या १३ जुन्या कायद्यांची जागा या संहितेने घेतली आहे. आता लहान कार्यशाळांनाही सुरक्षामानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. स्थलांतरित कामगारांना योग्य निवासस्थान, घरी परतण्यासाठी प्रवासाची सोय आणि त्यांच्या नोंदी ठेवणे नियोक्त्यांना आवश्यक आहे. निश्चित-मुदतीच्या रोजगारावर (ऋळुशव-ींशीा शाश्रिेूाशपीं) काम करणार्या कामगारांना आता कायमस्वरूपी कर्मचार्यांप्रमाणेच वेतन, लाभ आणि रजा मिळण्याचा हक्क आहे, ज्यामुळे त्यांची असुरक्षितता कमी होईल. पाळणाघरे आणि मातृत्व रजेचे अधिकार आता सर्वत्र लागू आहेत.

पुढील वाटचाल : अंमलबजावणीची खरी कसोटी

हे कायदे कागदावर कितीही चांगले दिसत असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही खरी कसोटी असेल. गिग कामगार योजना आणि ‘ग्रीगेटर’च्या योगदानासाठी आवश्यक नियमांना त्वरित अंतिम रूप देणे गरजेचे आहे. असंघटित कामगारांपर्यंत या बदलांची माहिती पोहोचवण्यासाठी व्यापक जागरूकता मोहीम राबविणे आवश्यक आहे, विशेषतः स्थानिक भाषांमध्ये. जिल्हा कामगार कार्यालयांची क्षमता वाढवून तपासणी यंत्रणा मजबूत करणे आणि ‘ई-श्रम’ पोर्टलसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला ‘पीएफ’, ‘ईएसआय’ आणि राज्यनोंदणीशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. कामगारांसाठी जलद तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करणे, जिथे त्यांना न्यायालयाशिवाय लवाद किंवा जलदगती यंत्रणांद्वारे तक्रार नोंदवता येईल, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या नवीन कामगार संहिता भारताच्या कामगार इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण क्रांती आहेत. योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी, या संहिता खरोखरच महाराष्ट्रातील कामगारांसाठी एक नवीन पहाट घेऊन येतील आणि त्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत करतील.

नरेश बिरवाडकर
(लेखक कामगार नेते, मा. जनरल सेक्रेटरी, फॉरवर्ड सीफेएरर्स युनियन ऑफ इंडिया आहेत.