मुंबई : मुंबई आणि कर्जत परिसरातील हलाल टाऊनशीप प्रकरण समोर आल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मेरठ येथील 'अब्दुल्ला रेसिडेन्सी' प्रकरण सुद्धा उघडकीस आले होते. या 'अब्दुल्ला रेसिडेन्सी'तील बेकायदेशीर बांधकामावर अखेर बुलडोजर फिरवण्यात आल्याचे निदर्शनास येते आहे. उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर यांनी अब्दुल्ला रेसिडेन्सीच्या बांधकामाबाबत चौकशीची मागणी करत मेरठ जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर पत्रव्यवहार केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्र्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. दि. ९ सप्टेंबर रोजी पोलीस-प्रशासन आणि आवास विकास परिषदेच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून सुमारे ३०० मीटर बेकायदा बांधकाम बुलडोजरने पाडले. प्रशासनाच्या पथकाने जमिनीशी संबंधित ८ मुद्द्यांवर तपास केंद्रित केला होता, ज्यात जमीन कोणत्या प्रकारची आहे, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे का आणि मंजूर नकाशा काय आहे यांचा समावेश होता. चौकशीत मंजूर नकाश्याच्या तुलनेत ३०० मीटर अतिरिक्त जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आढळून आले. त्यानंतर या भागावर बांधलेली बाउंड्री वॉल पाडण्यात आली.
गँगस्टरच्या जमिनीवर हिंदूंसाठी ‘नो-एंट्री’ कॉलनी
अब्दुल्ला रेसिडेन्सी ही कॉलनी सध्या तुरुंगात असलेल्या गँगस्टर शारिक याच्या जमिनीवर बांधण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. कॉलनीमध्ये एक मशिदीचे बांधकामही करण्यात आले होते. यावर प्रश्न उपस्थित करत मंत्री तोमर यांनी म्हटले होते की, अब्दुल्ला रेसिडेन्सी मागील १० वर्षांपासून विकसित केली जात आहे आणि येथे फक्त मुस्लिमांना वसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र कॉलनीतील मशिदीचा नकाशा वैध मार्गाने मंजूर झाला आहे का? तसेच गँगस्टर शारिकची जमीन यात समाविष्ट आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाईल. धार्मिक आधारावर समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होणार नाही, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले.