गिलोटिनवर फ्रान्स लोकशाही

फ्रान्समध्ये म्हणा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पंतप्रधान बदलाचे वारे वाहत आहेत. अर्थसंकल्पातील कपातींनी लोककल्याणकारी योजना आटोयात आल्या आणि याचा परिणाम जनतेच्या आयुष्यावर झाला. अशा परिस्थितीत जनतेत निर्माण झालेला असंतोष नैसर्गिकच. परंतु, या असंतोषाला ज्या पद्धतीने वाचा फोडली जात आहे, तो मार्ग लोकशाहीच्या पायाला खिळ घालणारा ठरतो.

लोकशाहीमध्ये सरकारविरुद्धच्या रोषासाठी निदर्शने करण्याचा, आवाज उठवण्याचा अधिकार जनतेला आहेच. परंतु, निदर्शने किंवा आंदोलनाचा हा अधिकार हिंसाचार, उपद्रव, अराजकता यातून प्रकट होऊ लागला, तर तो समाज आणि लोकशाही या दोन्हींसाठीही धोकादायकच ठरतो. सरकार जनतेला अपेक्षित अशी समाधानकारक कामगिरी करत नसेल, तर पुढील निवडणुकांमध्ये त्याला पदावरून खाली खेचण्याचे सामर्थ्य जनतेकडे मतदानाच्या माध्यमातून असते. फ्रान्ससारख्या परिपक्व लोकशाहीतील आंदोलकांनी याच घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करणे अपेक्षित होते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत जगभरात एक धोकादायक प्रवृत्ती वाढताना दिसते. मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी रस्त्यांवर उतरून उपद्रव घडवणे, हे केवळ लोकशाहीविरोधी नाही, तर नव्या प्रकारच्या अराजकतेला जन्म देणारे आहे. यामुळे देशाच्या विकासासाठी निर्णय घेण्याच्या सरकारच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. जगात काही घराणी, काही गट, बंधनमुक्त समाजाचे दिवास्वप्न दाखवतात. त्यांनीच या उन्मादी आंदोलनांना खतपाणी घालण्याचे काम केल्याचा संशय टाळता येत नाही. हे खेळ केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते जागतिक स्थैर्यालाच आव्हान देतात. फ्रान्समधील परिस्थिती याचे उत्तम उदाहरण.

जनवेदना खर्‍या आहेतच. पण, या वेदनांना हिंसाचाराच्या मार्गाने व्यक्त करणे, हे मुळी धोक्याचे. कारण, एकदा जर हा मार्ग ‘यशस्वी’ ठरला, तर उद्या प्रत्येक छोट्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारांना वेठीस धरल्यामुळे प्रशासलनाला काम करणे अशय होईल. अशा अराजकतेतून लोकशाहीची खरी शक्तीच पूर्णपणे निष्प्रभ होते, हे समजून घेतले पाहिजे.

आज प्रश्न केवळ फ्रान्समधील सरकारच्या स्थैर्याचा नाही, तर जगातील लोकशाही व्यवस्थेच्या आरोग्याचा देखील आहे. जर हिंसाचाराच्या मार्गाने जनतेच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर हा नवा आदर्शच उद्या जगभर थैमान घालू शकतो. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांच्यासमोर ही एक मोठी कसोटी आहे. त्यांनी जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक वेदना दूर करणे, हे नक्कीच प्राधान्य ठरवायला हवे. फ्रान्सचे वैशिष्ट्य असे की, लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांची शिकवण जगाला देण्याचे काम याच देशाच्या राज्यक्रांतीने केले. त्यामुळे आज या मूल्यांचे रक्षण करणे, त्यांचा अवमान होऊ न देणे हे फ्रेंच जनतेचे नैतिक कर्तव्य. हे मूल्य जर आजच्याच फ्रान्समध्ये धोयात आले, तर त्याचे पडसाद केवळ युरोपपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण जगभर उमटतील. त्यामुळेच जगाला फ्रान्सकडून आदर्श हवा आहे आणि तो आदर्श म्हणजे हिंसाचारातून नव्हे, तर संवादातून बदल घडवणे.

फ्रान्समध्ये फार पूर्वी आरोपींना मानवी शिर धडावेगळे करुन मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी ‘गिलोटिन’ या यंत्राचा वापर केला जायचा. आज फ्रान्सची लोकशाहीसुद्धा अशाच गिलेटिनरुपी मृत्यूच्या दाढेच अडकली आहे. ही अस्थिरता हे केवळ त्या राष्ट्राचे अंतर्गत संकट नसून, जागतिक पातळीवर लोकशाहीसमोरील एक धोयाचा इशाराच आहे. जर हे आव्हान योग्यरित्या हाताळले गेले नाही, तर मानवजातीसमोर एक अराजकपूर्ण भविष्य उभे राहू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.