नव्या ‘जीएसटी’चे अर्थपूर्ण पाठबळ!

‘जीएसटी’च्या कररचनेत सरकारने जाहीर केलेले बदल हे केवळ सर्वसामान्य भारतीयांना दिलासा देणारे नाहीत, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही पाठबळ देणारे आहेत. त्यानिमित्ताने या नव्या ‘जीएसटी’चे लाभ आणि त्याचा उत्पादनवाढ, रोजगार आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होणारा सकारात्मक परिणाम यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

यावर्षी स्वातंत्र्य दिनी लालकिल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या दृष्टीने ‘जीएसटी’ पद्धती व आकारणीमध्ये सुसूत्रता आणून सुधारणा करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नजीकच्या काळात घडून गेलेल्या मोठ्या उलथापालथींनंतर आर्थिक संदर्भात सामान्यजनांपासून व्यावसायिक-उद्योगपतींपर्यंत सर्वांच्याच मनात ‘जीएसटी’च्या संदर्भात पुढे काय आणि केव्हा? हे दोन प्रश्न चर्चिले गेले. त्यासंदर्भातील व्यावहारिक व व्यावसायिक उत्सुकता कायम असतानाच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारनेे ‘जीएसटी’च्या संदर्भात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णय व या सरळ-सुलभ निर्णयांमुळे उत्पादकांपासून उपभोक्तांपर्यंत व बाजारापासून बँकांपर्यंत विविध महत्त्वाच्या घटकांना प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे जे फायदे होणार आहेत, त्याची घोषणा केली. समाज जीवनाच्या सर्वच स्तरांवर नव्या ‘जीएसटी’मुळे जे फायदे होणार आहेत वा होऊ घातले आहेत, त्यामुळे सरकारच्या या नव्या ‘जीएसटी’विषयक निर्णयाचे सार्वत्रिक स्वागत होणे स्वाभाविक आहे.

सकृतदर्शनी पाहता, सरकारचे नवे ‘जीएसटी’ धोरण हे या विषयीची उपलब्ध माहिती व अनुभवाच्या आधारे सार्वत्रिक व व्यापक विचार करून त्याआधारे ‘जीएसटी’ आकारणीच्या दरामध्ये सुसूत्रता आणण्यावर भर देणारे आहे. यामुळे ‘जीएसटी’ आकारणी आता फक्त दोन प्रकारची व कमी स्वरूपाची करआकारणी केली जाणार आहे. याचा वस्तू व सेवाक्षेत्राशी संबंधित सर्वच उद्योग-सेवांना होणार आहे. मुख्य म्हणजे, ‘जीएसटी’मध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा कर स्वरूपातील फायदा उद्योग व सेवा पुरवठादारांना, तर करामुळे किमती कमी होण्याचा फायदा ग्राहकांना निश्चितपणे होणार आहे.

याशिवाय ‘जीएसटी’शी संबंधित या नव्या धोरणामुळे ‘जीएसटी’शी संबंधित मतभेद वा कायदेशीर बाबींचे समाधान होणे, हे आणि यांसारखे मोठे व महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत. याशिवाय विशेष बाब म्हणून संबंधितांना ‘जीएसटी’ परताव्यापोटी देय असणारी रक्कम प्राधान्याने व कालबद्ध स्वरूपात देणे, नव्या व नंतरच्या ‘जीएसटी’ अंमलबजावणी प्रक्रियेत संबंधितांना मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे, नव्या उद्योगांच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सुलभता आणणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. नव्या ‘जीएसटी’ धोरण व पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारतर्फे मुख्य भर देण्यात आला तो जनसामान्यांसाठी नित्योपयोगी ठरणार्‍या वस्तू आणि सेवांवर. यामध्ये खाद्यपदार्थांसह आरोग्य विमा, औषधांच्या किमतींमध्ये देण्यात आलेली सवलत मोठाच दिलासा देणारी ठरली. त्याशिवाय सरकारने नव्या कररचनेमध्ये तयार कपडे, वाहने, शेतीसाठी उपयुक्त उपकरणे व उत्पादने यांसारख्या पदार्थ वा उत्पादनांमध्ये नव्या पद्धतीद्वारे बदल केल्याने त्याचा फायदा मध्यमवर्गीयांपासून विविध व्यावसायिक व एवढेच नव्हे, तर रुग्ण व शेतकर्‍यांपर्यंत समाजजीवनाच्या सर्वच प्रमुख घटकांना मिळणार आहे.

नव्या ‘जीएसटी’ आकारणी व पद्धतीचे थेट व प्रत्यक्ष परिणाम सामाजिक व आर्थिक या उभय स्वरूपात दिसणार आहेत, हे निश्चित. नव्या ‘जीएसटी’ धोरणेनंतरच्या पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध अंदाज व आकडेवारीनुसार या धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे ‘जीएसटी’च्या नव्या अखत्यारित येणार्‍या उद्योजक-ग्राहक व नागरिकांना १ ते १.२५ लाख कोटी रुपये जनसामान्यांच्या खिशामध्ये प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहेत. याचा फायदा ग्राहकांसह नागरिकांना मिळणार्‍या आर्थिक पाठबळ मिळाल्याचे राष्ट्रीय स्तरावर सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच ‘जीडीपी’मध्ये कमीतकमी ०.५ टक्के वाढ होण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
नव्या ‘जीएसटी’मुळे होऊ घातलेल्या आर्थिक व राजस्वविषयक दृष्टिकोनातून ढोबळमानाने सांगायचे म्हणजे, या वर्षाअखेर म्हणजेच डिसेंबर २०२५ पर्यंत विशेषतः घरगुती उपयोगाच्या व ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्री-व्यवहारांमध्ये होणार्‍या आर्थिक उलाढालीत लक्षणीय व परिणामकारक स्वरूपात वाढ होऊ घातली आहे.

विशेषतः यावर्षीच्या नवरात्रीपासून सुरू होणार्‍या सणांच्या उत्सवी वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर घरांपासून बाजारांपर्यंत सर्वच खरेदी आणि व्यापार-व्यवहारांमुळे मोठी उलाढाल निश्चितपणे होणार आहे. यातूनच पुढे ग्राहकांद्वारा विविध वस्तू-उत्पादनांच्या खरेदीला चालना मिळेल व एकूणच बाजारात वाढती उलाढाल व तेजी येईल व ती कायम राहील, असे जाणकारांचे अनुमान आहे. बाजारातील या वाढत्या उलाढालीमुळे उत्पादनवाढीपासून रोजगारवाढीसारखे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे फायदे होऊ शकतात.

जनसामान्यांसह ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून सांगायचे म्हणजे, नव्या ‘जीएसटी’अंतर्गत उपलब्ध आकारणीनुसार सर्वच वस्तू व सेवांची ‘जीएसटी’च्या दृष्टीने पाच टक्के व १८ टक्के या दृष्टीने सुलभ व सोयीस्कर विभागणी केली आहे. यामुळे अधिकांश संदर्भात ‘जीएसटी’ची करआकरणी कमी होईल. याचा फायदा उत्पादक-विक्रेत्यांच्या माध्यमातून थेट ग्राहकांना होईल. घरगुती ग्राहकांमध्ये मोठ्या व परिणामकारक संख्येत असणार्‍या महिलांच्या माध्यमातून आदीपेक्षा कमी खर्चात घरगुती व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीतून या महिला वर्गाला बचतीसह खरेदीचे दुहेरी समाधान लाभणार आहे.

शहरी पगारदार ग्राहकांना मिळणारा लाभ शेतकर्‍यांसह ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा पण सरकारने प्रयत्न केलेला दिसतो. शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या अशा ठिबक सिंचनाच्या वस्तू व उपकरणे, कृषिविषयक उपकरणे, ट्रॅक्टर्स इत्यादींवर न्यूनतम म्हणजेच सरसकट पाच टक्के ‘जीएसटी’आकारणीचा थेट फायदा शेतकर्‍यांना होऊ घातला आहे. परिणामी कृषी उत्पादनांवरील खर्च कमी होऊन शेती अधिक फायदेशीर होईल.

आरोग्य हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. यासंदर्भात ‘जीएसटी’ धोरणांतर्गत सरकारने उचललेले मोठे व महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे, केंद्र सरकारने जीवनावश्यक श्रेणीतील ३३ टक्के महत्त्वाच्या औषधांवरील ‘जीएसटी’ करआकारणी शून्यावर आणण्याचे केलेले मोठे काम, सरकारने नव्या धोरणाद्वारे केले आहे.

याशिवाय नव्या ‘जीएसटी’ पद्धतीला सुसूत्रीकरणाच्या जोडीलाच कागदपत्र आणि कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण समजायला व अंमलबजावणीसाठी सोपी पद्धत सूचविण्यात आली असून, त्याचा लाभ विशेषतः या योजनेत नव्याने येऊ घातलेल्या व्यावसायिकांना होणार आहे. याशिवाय कर-परताव्याची सोपी पद्धत तर सर्वांनाच लाभदायी ठरणार आहे.

विशेषतः ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील संबंधित उद्योजकांना व सरकारच्या नव्या धोरणाचा बहुविध स्वरूपात लाभ होऊ शकतो. त्याशिवाय ‘जीएसटी’च्या फेररचनेचा फायदा थेट ग्राहक म्हणून जनसामान्यांना ग्राहक म्हणून होईल. थोडक्यात म्हणजे, व्यावसायिक, पुरवठादार, नागरिक व ग्राहक हे सारेच महत्त्वाचे घटक या धोरणामुळे लाभान्वित होतील.

दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
९८२२८४७८८६