चुकीच्या नोंदींच्या आधारे एकही ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न

मुंबई : कुठल्याही अधिकाऱ्याने चुकीच्या नोंदी मान्य करून त्याआधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये, यावर ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती या समितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

बुधवार, १० सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक पार पडली. याप्रसंगी समितीचे सदस्य अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार, असा त्यांना संभ्रम आहे. परंतू, शासन निर्णयाप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधून, कुठल्याही समितीने चुकीच्या नोंदी मान्य करून त्याआधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये, यावर सर्वांचे एकमत झाले. तसेच काही लोकांचा शासन निर्णयाबाबत संभ्रम असून त्यावर पुढच्या बैठकीत चर्चा होईल. मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास ना नाही. परंतू, एकही चुकीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, यावर नियंत्रण असावे, याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली," असे त्यांनी सांगितले.

"ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेप्रमाणेच ओबीसी मंत्रालयानेही योजना सुरु करावी, असा निर्णय यावेळी झाला. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसीही पुढील उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यांना अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. चुकीच्या पद्धतीच्या नोंदीच्या आधारे कुठल्याही अधिकाऱ्याने कुठल्याही दबावाखाली प्रमाणपत्र देऊ नये, यावर आमचा भर होता."

कुणबी नोंद असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार

"शासन निर्णयात स्पष्टता आहे की, कुठल्या तरी रक्ताच्या नात्यात तुमची कुणबी जातीची नोंद असल्यास शपथपत्रासोबत त्याचा पुरावा जोडून तो वंशावळ समितीकडे आणि वंशावळ समितीने तो उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे द्यायचा आहे. त्यामुळे नियमानुसार कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र मिळावे, असा शासन निर्णयाचा अर्थ आहे," असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत कोणत्या विषयांवर चर्चा?

"मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी समाजाकरिता बजेटमधून ३८०० कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यातील अधिवेशनात ते पैसे ओबीसी मंत्रालयाला मिळावे, यावर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच राज्यातील ओबीसी समाजाचे वसतीगृह, ग्रंथालये किंवा शासकीय कार्यालयांच्या बांधकामांसाठी सल्लागार समिती नेमून त्यासाठी हव्या असलेल्या जागेच्या प्रस्तावाला तातडीने जागा उपलब्ध करून देणे, ओबीसी समाजासाठी असलेल्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे, यावर चर्चा झाली. वित्त विभागाकडे प्रलंबित असलेले निर्णय तातडीने मार्गी लावण्यावरही चर्चा झाली," असेही त्यांनी सांगितले.

ठाकरे बंधूंना शुभेच्छा

ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे आणि एकत्र लढावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून त्यांना शुभेच्छा आहेत. राजकारणात त्यांचे पटले नाही त्यामुळे ते वेगळे झाले. आता त्यांचे पटले तर ते एकत्र आले. यावर आम्ही काय बोलणार?, असा सवाल मंत्री बावनकुळे यांनी केला.

राहुल गांधींनी आत्मपरीक्षण करावे

"देशातील १४० कोटी जनतेचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींवर असून या निवडणूकीत ते पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. आम्ही एनडीएची मते फोडून उपराष्ट्रपती निवडून आणू, अशा वल्गना विरोधकांनीच केल्या होत्या. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी आणि राहुल गांधींनी आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. सर्व लोकप्रतिनिधी, लोकसभा आणि राज्यसभा मोदीजींच्या मागे आहे. त्यामुळे विरोधक आता उलटे पडले असून त्यांची मते कुठे गेलीत याबद्दल त्यांनी आत्मपरिक्षण करावे लागेल."

निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण

"मी जनसुरक्षा विधेयकाच्या कायद्याच्या समितीचा अध्यक्ष होतो. त्या समितीमध्ये नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, शशीकांत शिंदे, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड हे सगळे होते. त्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्दा सविस्तरपणे समितीपुढे ठेवण्यात आला आणि त्यावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले. येणारी पिढी नक्षलवादी चळवळीला बळी पडू नये आणि नक्षलवादी चळवळींना पाठिंबा देणाऱ्या संघनांवर बंदी घालण्यासाठी हे जनसुरक्षा विधेयक आणले आहे. सर्वांनी या विधेयकाचे समर्थन केले असून माझ्याकडे सर्वांची हजेरी आहे. आता फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ते राजकारण करत आहेत," असेही बावनकुळे म्हणाले.

अराजकता निर्माण करणारी भाषा राऊतांना शोभत नाही

संजय राऊतांनी नेपाळ दौरा केला का ते माहिती नाही. भारताचे संस्कार, संस्कृती नेपाळसारखे असे आहेत का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानाचे संपूर्ण जग अनुकरण करतो आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांना अशा प्रकारे अराजकता निर्माण करणारी भाषा शोभत नाही, अशी टीकाही बावनकुळे यांनी केली.