१० दिवसात नागरिकत्व सिद्ध न केल्यास घुसखोरांची हकालपट्टी - आसाम सरकारतर्फे नवी एसओपी लागू

नवी दिल्ली, आसाम सरकारने राज्यातील बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १९५० च्या असमातून परदेशी नागरिकांचे निष्कासन कायदा अंतर्गत नवा कार्यपद्धती नियम (मानक कार्यप्रणाली) मंजूर करण्यात आला. या नव्या प्रक्रियेनुसार, संशयित घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ दहा दिवसांचा अवधी दिला जाणार असून, त्यानंतर आवश्यकतेनुसार थेट हकालपट्टीचे आदेश दिले जातील.

या निर्णयामुळे आता स्थानिक प्रशासनालाच थेट कारवाईचा अधिकार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सर्मा यांनी याला “ऐतिहासिक आणि निर्णायक पाऊल” असे संबोधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक वेळी न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयाकडे जाण्याची गरज उरणार नाही. जिल्हाधिकारी आता थेट घुसखोरांची ओळख पटवून हकालपट्टीचा आदेश देऊ शकतील.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत आसाममधून ३० हजार १२८ घुसखोरांना परत बांगलादेशात पाठवण्यात आले आहे. मात्र अजूनही ८२ हजारांहून अधिक प्रकरणे परदेशी न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित आहेत. नव्या कार्यपद्धती नियमामुळे या यंत्रणेला वळसा घालून थेट प्रशासकीय पातळीवर कारवाई शक्य होणार आहे.

नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीवर घुसखोरीचा संशय व्यक्त झाला तर त्याला दहा दिवसांत नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक असेल. दिलेल्या वेळेत पुरावे न दिल्यास जिल्हाधिकारी चोवीस तासांच्या आत हकालपट्टीचे आदेश जारी करतील. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला तात्पुरत्या बंदिवास केंद्रात हलवले जाईल किंवा सीमा सुरक्षा दलाच्या मदतीने थेट देशाबाहेर पाठवले जाईल.

यासोबतच, सीमारेषा पार करून बारा तासांच्या आत पकडल्या गेलेल्या व्यक्तींना कोणतीही लांबणारी कायदेशीर प्रक्रिया न करता त्वरित परत पाठवता येणार आहे. सर्व चिन्हित घुसखोरांचे बायोमेट्रिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील परदेशी नागरिक ओळख संकेतस्थळावर नोंदवले जाणार आहेत.

ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर शक्य झाली आहे. त्या निर्णयात आसाम सरकारला १९५० च्या कायद्याचा वापर करण्यास पूर्ण परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्री सर्मा यांनी स्पष्ट केले की, परदेशी न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित असलेली बेचाळीस हजार प्रकरणे जुन्याच पद्धतीने चालू राहतील, तर नवा कार्यपद्धती नियम त्यांच्यावर लागू होईल ज्यांच्या विरोधात न्यायाधिकरणांत केस प्रलंबित नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आसामच्या सांस्कृतिक ओळखीचे आणि लोकसंख्येतील संतुलनाचे रक्षण करणे हा आहे. गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेल्या घुसखोरीच्या प्रश्नावर आता हे पाऊल निर्णायक ठरेल, अशी मुख्यमंत्री सर्मा यांची अपेक्षा आहे.