इमारत गच्ची दुरुस्तीची जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थेचीच : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी मुंबई, इमारतीतील गच्ची (टेरेस) दुरुस्तीचा खर्च फक्त वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांवर टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, गच्ची दुरुस्तीची जबाबदारी संपूर्ण गृहनिर्माण संस्थेची असल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत दाखल झालेली अपील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

नवी मुंबईतील सफल कॉम्प्लेक्स गृहनिर्माण संस्थेत १२ इमारती असून, प्रत्येक सात मजली इमारतीमध्ये मिळून ३१२ सदनिका आहेत. वर्ष २०१२ मध्ये संस्थेने इमारतींमध्ये तडे, गळती आणि अन्य दुरुस्ती कामे करण्याचा निर्णय कार्यकारिणी सभेत घेतला होता. या कामांसाठी प्रत्येकी १० हजार, २५ हजार ते ५० हजार रुपये असा खर्च सदस्यांकडून आकारण्यात आला होता.

तथापि, काही सदनिकाधारकांनी हा खर्च अवाजवी असल्याचे सांगत विरोध नोंदविला होता. सोसायटी नियमावलीनुसार गच्ची दुरुस्तीची जबाबदारी ही संस्थेची असून, त्याचा भार फक्त शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांकडे वळविणे चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

या प्रकरणाची सुनावणी करून उच्च न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळली. त्यामुळे गच्ची दुरुस्तीचा खर्च सामूहिक स्वरूपातच उचलण्याची जबाबदारी संपूर्ण संस्थेवर राहणार आहे.