जीएसटी सुधारणा : आत्मनिर्भर शेतीसाठी क्रांतिकारी पाऊल

नवी दिल्ली,  वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) दरकपातीमुळे शेतकरी, पशुपालक, दुग्धव्यवसायिक व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित घटकांना लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हा निर्णय ‘क्रांतिकारी’ ठरवला असून, ऐतिहासिक बदलांची सुरुवात होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

नवीन कररचनेचा सर्वाधिक फायदा लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना होणार आहे. कृषी यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टरचे सुटे भाग, सिंचन साधने, हार्वेस्टिंग मशीन यावरील जीएसटी १२ ते १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर व यंत्रसामग्री स्वस्त होऊन यंत्रीकरण सहज उपलब्ध होणार आहे. खतांवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बायोपेस्टिसाइड्स व मायक्रोन्यूट्रिएंट्सही स्वस्त झाल्याने नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला चालना मिळणार आहे.

दुग्धव्यवसाय क्षेत्रालाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. दूध व चीजवरील जीएसटी पूर्णतः रद्द करण्यात आला असून लोणी, तूप आदींवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आला आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय स्पर्धात्मक होणार असून ग्राहकांनाही थेट दिलासा मिळेल. याशिवाय भाज्या, फळे, सुकामेवा व प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोरेज व निर्यात क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिकापालन क्षेत्रालाही करकपातीचा थेट फायदा होणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या मासळीवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. नैसर्गिक मध स्वस्त होणार असून कृत्रिम/मिश्रित मधावरील करही १८ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी समाजाला मोठा फायदा होईल. तसेच तेंदू पानांवरील करकपातीमुळे ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेला बळकटी मिळणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणा शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करून उत्पादनवाढ घडवतील. अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा विकास, दुग्ध व मत्स्यव्यवसायाचा विस्तार, आदिवासी अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल या सर्वांवर या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.