नेपाळमध्ये घडामोडींना वेग, 'या' महिलेच्या हाती जाणार देशाची सूत्रं ; कोण आहेत सुशीला कार्की?

Sushila Karki : नेपाळच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील तरुणाईने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे ओली सरकार कोसळले असून, आता नेतृत्वासाठी एका निष्पक्ष आणि न्यायप्रिय व्यक्तिमत्वाचं नाव पुढे आलं आहे. नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की या देशाच्या काळजीवाहू पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय नेपाळच्या भावी लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. कोण आहेत सुशिला कार्की?

गेल्या काही आठवड्यांपासून नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलनाने जोर धरला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील घोषणाबाजी, घराणेशाहीविरोधातील संताप आणि सोशल मीडियावरील बंदी या सर्व कारणांमुळे तरुणाई रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनामुळे अखेर पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्यासह तब्बल दहा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या देशात लष्करी नियंत्रण आहे, मात्र तरुणाई आता अंतरिम सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर Gen-Z आंदोलनकर्त्यांची एक महत्त्वाची ऑनलाइन बैठक पार पडली. तब्बल पाच हजार तरुण या बैठकीत सहभागी झाले. चार तास चाललेल्या या चर्चेत पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्की यांच्या नावाचा ठराव पारित करण्यात आला. तब्बल २५०० हून अधिक युवकांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. या बैठकीत एक महत्त्वाचा नियम ठरवण्यात आला – कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित युवा नेत्याला नेतृत्वाच्या भूमिकेत स्थान दिलं जाणार नाही. आंदोलन पूर्णपणे निष्पक्ष आणि अ-राजकीय राहावं, हा त्यामागचा उद्देश होता.

कार्की या सध्या कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नाहीत. एक सिविक ॲक्टिव्हिस्ट आणि माजी न्यायाधीश म्हणून त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि न्यायप्रिय आहे. त्यामुळेच त्या या भूमिकेसाठी सर्वात योग्य ठरल्या. काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह आणि युवा नेते सागर धकाल यांच्या नावांची चर्चा झाली होती, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तटस्थ नेतृत्वच देशाला स्थिर करू शकेल, असा विश्वास आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

सुशीला कार्की या नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांचा जन्म ७ जून १९५२ रोजी बिराटनगर येथे झाला. त्यांनी वाराणसीतील बनारस हिंदू विद्यापीठातून राजनीतिशास्त्रात पदवी घेतली आणि पुढे नेपाळच्या त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं. १९७९ मध्ये त्यांनी वकिली सुरू केली आणि २००७ मध्ये त्या सीनियर ॲडव्होकेट बनल्या. २००९ मध्ये ॲड-हॉक न्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती झाली आणि २०१० मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. ११ जुलै २०१६ ते ७ जून २०१७ पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची धुरा सांभाळली. नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याचा ऐतिहासिक मान त्यांना मिळाला.

महिलांच्या अधिकारांवरील ठोस निर्णय, भ्रष्टाचाराविरोधी कारवाई आणि पोलीस भरतीतील अनियमिततेवर केलेली कठोर भूमिका यामुळे त्या नेहमीच चर्चेत राहिल्या. २०१७ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता, मात्र जनतेच्या दबावामुळे तो मागे घ्यावा लागला. आज नेपाळच्या अस्थिर राजकारणात पुन्हा एकदा कार्की यांचं नाव लोकांच्या आशेचा किरण ठरत आहे. त्यांच्या रूपानं देशात तटस्थ आणि निष्पक्ष महिला नेतृत्व उदयास येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तरुणाईच्या या क्रांतिकारी आंदोलनाला आता न्यायप्रिय नेतृत्वाची जोड मिळणार का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.