ट्रम्प यांनाच भारतात यावे लागेल!

गेले काही महिने भारताविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन दबावतंत्राचा वापर करणार्‍या ट्रम्प यांचा सूर अचानक बदलला. त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारत-अमेरिका संबंधांचे कौतुक केले. पंतप्रधान मोदी यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य संदेश दिला. असे असले तरीही स्वत:च विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी ट्रम्प यांना स्वत: प्रयत्न करावे लागणार आहेत, हे निश्चित.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबद्दल सकारात्मक विधानं करताच, त्याला नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः प्रतिसाद दिला. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "मी कायमच नरेंद्र मोदींचा मित्र राहीन, ते एक चांगले पंतप्रधान आहेत. ते सध्या जे करत आहेत ते मला आवडत नसले, तरी भारत आणि अमेरिकेमध्ये चांगले संबंध आहेत. काळजीचे कारण नाही. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये असे प्रसंग येतच असतात.” त्यावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, "मी ट्रम्प यांच्या भावना आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाचे स्वागतही करतो आणि त्याची परतफेडही करतो.” या बातमीमुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

असे म्हटले जाते की, मोदी आणि ट्रम्प यांच्यादरम्यान दि. १७ जून रोजी झालेल्या संभाषणानंतर ट्रम्प यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला. या संभाषणात मोदींनी स्पष्ट केले की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेनंतर युद्धविराम झाला. भारताने हे युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांना श्रेय देण्यास नकार दिला, तर पाकिस्तानने ट्रम्प यांना हे युद्ध थांबवण्यासाठी ‘नोबेल’ पारितोषिक देण्याची मागणी केली. यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्ध होऊ नये किंवा युद्ध झाल्यास त्यातून अण्वस्त्र युद्धाला सुरुवात होऊ नये, यासाठी अमेरिकेने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. पण, अमेरिकेची भूमिका पडद्यामागे राहिली आहे. जम्मू काश्मीरचा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवला जावा, ही भारताची भूमिका अमेरिकेला मान्य असल्यामुळे त्यांनी पडद्यामागून मध्यस्थीचे प्रयत्न केले. पण, ट्रम्प यांना शांततेचे ‘नोबेल’ पारितोषिक हवे असल्यामुळे, आपण विविध देशांतील युद्ध थांबवल्याचे श्रेय घेण्याचा त्यांचा अट्टाहास आहे. भारत अमेरिकेच्या मैत्रीसाठीही हे श्रेय ट्रम्प यांना देऊ शकत नाही. अमेरिकेला श्रेय दिल्यास, विरोधी पक्षांनी मोदींनी अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले असे चित्र रंगवले असते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या स्वकेंद्री राजकीय नेत्यांना हे समजणे अवघड आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच स्वतःला युद्धविरामाचे श्रेय द्यायला, तसेच पाकिस्तानने भारताची लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा करायलाही सुरुवात केली. त्याला भारताने प्रतिसाद न दिल्याने, भारतावर २५ टक्के आयातकर लावण्यात आला. रशियाकडून तेल घेण्यासाठी आयातकर ५० टक्क्यांवर नेण्यात आला. ट्रम्प यांच्या सहकार्‍यांनीही सातत्याने भारताबद्दल अपमानास्पद वक्तव्ये करायला सुरुवात केली. ट्रम्प यांना वाटले होते की, मोदी त्यांना फोन करून वाटाघाटींसाठी विनंती करतील. भारत रशियाकडून खनिज तेल विकत घेणे थांबवेल पण, यापैकी काहीही झाले नाही. मोदींनी दि. ७ ऑगस्ट रोजी डॉ. स्वामीनाथन यांच्या शताब्दीवर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या एका परिषदेत, मी भारतातील शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हिताला बाधा पोहोचेल असे काहीही करणार नाही. त्यासाठी मला वैयक्तिक आयुष्यात मोठी किंमत मोजावी लागली, तरी माझी तयारी असल्याचे सांगितले. स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने राष्ट्राला संबोधित करताना, नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला पण, ट्रम्प यांच्याबद्दल बोलणे टाळले होते.

ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान आणि चीन दौर्‍यावर गेले. ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’च्या २५व्या परिषदेच्या निमित्ताने, मोदींनी तब्बल सात वर्षांनी मोदींनी चीनचा दौरा केला. तेथे शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेसोबतच, व्लादिमिर पुतीन यांच्यासोबतही द्विपक्षीय भेट घेतली. ही बातमी या परिषदेच्या निमित्ताने शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमिर पुतीन यांच्या एकत्रित फोटोने, पाश्चिमात्य देशांमध्ये वणव्यासारखी पसरली. ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पीमुळे भारत आता रशिया आणि चीनच्या वळचणीला जाऊन बसला ही चर्चा रंगत असतानाच, दि. ३ सप्टेंबर रोजी चीनने दुसर्‍या महायुद्धाच्या ८०व्या विजय दिनाच्या कार्यक्रमात संपूर्ण जगाचे डोळे दिपवले. यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या संचलनात २० हजार किमीपेक्षा जास्त पल्ला असलेली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रधारक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स, समुद्रातून जाणारे ड्रोन्स, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि शिस्तबद्ध कवायत करणारे सैनिक यांचे दृश्य मनात धडकी भरवणारे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’च्या बैठकीला उपस्थित राहिले असले, तरी दि. ३ सप्टेंबर रोजीच्या संचलनात भारत सहभागी झाला नव्हता. या कार्यक्रमाला पुतीन, उत्तर कोरियाचे किम जॉन उन, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाझ शरीफ यांच्यासह २५ हून अधिक देशांचे नेते उपस्थित होते. या संचलनातून एकाच वेळेस चीनने दोन संदेश दिले. एकीकडे चीन विकसनशील देशांचे नेतृत्व करायला सिद्ध आहे, तर दुसरीकडे चीन आता सैन्यदलांच्या सज्जतेबाबतीत अमेरिकेची बरोबरी करू लागला असून, काही क्षेत्रांमध्ये चीनने अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. चीनच्या संचलनाचा अपेक्षित परिणाम झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ’ सोशलमधील आपल्या पोस्टमध्ये, शी जिनपिंग यांना चीनच्या स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेच्या सैनिकांनी केलेल्या बलिदानाची आठवण करून दिली. त्यासोबतच त्यांनी शी जिनपिंगना उद्देशून म्हटले की, अमेरिकेविरुद्ध कट-कारस्थाने करत असताना, कृपया व्लादिमिर पुतीन आणि किम जाँग उन यांना माझ्या शुभेच्छा द्या. त्यानंतर ट्रम्प यांच्या भूमिकेत किंचित बदल झाला. ट्रम्प यांच्या बदललेल्या भूमिकेला नरेंद्र मोदींनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन भारत आजही अमेरिकेशी चांगले संबंध कायम राखू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. यावर्षी ‘क्वाड’ गटाचे यजमानपद भारताकडे असून, यावर्षीच्या अखेरीस राजधानी नवी दिल्ली येथे ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांची बैठक पार पडणे अपेक्षित आहे. पूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण ‘क्वाड’ गटाच्या बैठकीला उपस्थित राहायला उत्सुक नसल्याचे सूचित केले होते.

सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्कला जातील, तेव्हा ते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेटून भारत आणि अमेरिकेमधील संबंधांची घडी पुन्हा एकदा बसवण्याचा प्रयत्न करतील, असे सांगितले जात होते. पण, यावर्षी मोदी न्यूयॉर्कला जाणार नसून, त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. याचाच अर्थ डोनाल्ड ट्रम्प यांना नरेंद्र मोदींशी भेटायचे असेल, तर त्यांना ‘क्वाड’ गटाच्या बैठकीसाठी भारतात यावे लागेल. यापूर्वी ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भेटायला गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांचा ट्रम्प यांनी पत्रकारांसमोर ज्याप्रकारे पाणउतारा केला, ते पाहता मोदींच्या अमेरिका भेटीतही ट्रम्प त्यांच्या समोरच पाकिस्तानसोबतचे युद्ध थांबवल्याचे श्रेय घेण्याची शयता होती. आता ट्रम्प यांना प्रथम भारतात यावे लागणार असल्यामुळे त्यापूर्वी वाटाघाटींना पुरेसा अवधी मिळेल, तसेच भारत या भेटीचे स्वरूप ठरवू शकेल. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण व्यक्तीकेंद्रित बनवले असून, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभाग तसेच संरक्षण विभागाला दुय्यम भूमिका दिली आहे. याउलट भारत आजही पारंपरिक पद्धतीने काम करतो. अमेरिकेतील भारतीय दूतावास, वाणिज्य मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय अमेरिकेतील आपल्या सहकार्‍यांसह चर्चा करून, मोदी आणि ट्रम्प यांच्या बैठकीचा तसेच त्यात केल्या जाणार्‍या कराराचे तपशील निश्चित करतील आणि मोदी आणि ट्रम्प त्याबाबत घोषणा करतील. ट्रम्प यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल सकारात्मक विधाने करून पुन्हा एकदा संबंध सुरळीत करण्यात रस दाखवला असला, तरी त्यासाठी त्यांना आपल्या सहकार्‍यांकरवी वाटाघाटी करून स्वतः भारतात यावे लागणार आहे.

अनय जोगळेकर