नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध : सागर नाईक

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येणार आहेत. नवी मुंबई पालिकेतही नवीन लोकप्रतिनिधींचे सभागृह स्थापन होणार आहे. जर पक्षाने संधी दिली, तर सभागृहाच्या माध्यमातून अन्यथा बाहेरून नवी मुंबई शहराला, मुंबईला शिक्षण, स्वच्छता आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचा, तसेच सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्व सोयीसुविधा पोहोचविण्याचा माझा संकल्प आहे.

प्रश्न तेच आहेत, परंतु त्यांच्या उत्तरांच्या जास्त जवळ पोहोचलो आहोत. समस्या कधीच पूर्णतः संपत नाहीत, त्या हळूहळू कमी होत जातात. २०१० नंतर नवी मुंबईबाबत ज्या संकल्पना मांडल्या होत्या, त्या दिशेने काम अद्याप सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात अशा काही परिस्थिती उद्भवल्याने निवडणुका झाल्या नाहीत. ‘कोविड’चा काळ आला आणि यामध्ये अनेक गोष्टींमध्ये खंड पडत गेला. २०१० नंतर गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शहराच्या प्रगतीचा प्रवास सुरू झाला. महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही सातत्य टिकवून ठेवण्यावर भर दिला. महाराष्ट्रातील नंबर वन शहर, राहण्यासाठी उत्तम शहर, आर्थिकदृष्ट्या बळकट शहर याबाबतीत नवी मुंबईने सातत्य टिकवून ठेवलं आहे आणि पुढेही ते असंच राहील, याचा मला विश्वास आहे.

नवी मुंबईचा विकास आराखडा हा अंशतः मंजूर झालेला आहे. दुर्दैव असे होते की, विकास आराखडा मंजूर होत असताना प्रशासक तिथे होते, तिथे कुठलेही नगरसेवक नव्हते, त्यामुळे महापालिकेच्या महासभेमध्ये पुन्हा हा चर्चेला आलेला नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने अनेक भूखंड हे ‘सिडको’च्या माध्यमातून विकासकांना विकले गेले. मागील काळात शहराच्या मूलभूत गरजांसाठी आम्ही आरक्षित केलेले भूखंड ‘सिडको’ने विक्रीस काढले. ते वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. काही ठिकाणी आरक्षण जे बदलले, त्यावर मी सूचना व हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यावर योग्य निर्णय होईल, अशी मला आशा आहे. तोपर्यंत जर निवडणूक झाली, तर पुन्हा त्या जागा आरक्षित करण्याचा आमचा निर्धार आहे, त्यासाठी न्यायालयात जाण्याचीही भूमिका आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे.

तसेच फेरीवाला धोरणाबद्दल तर आमचे असे स्पष्ट मत आहे की, ‘फेरीवाला झोन’ असले पाहिजे. फुटपाथवर फेरीवाले नसावे, यासाठी ‘फेरीवाला धोरण’ तयार केले होते. यामध्ये त्या भागात राहणार्‍या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जाईल, सर्वप्रथम त्याचा अधिकार राहील. परवाना दिला जाईल, स्वच्छतेची काळजी घेतली जाईल, अशा स्वरुपाचे ‘फेरीवाला धोरण’ मंजूर केले होते, जे काही कारणांमुळे रखडले. येणार्‍या कार्यकाळात नव्याने हे धोरण राबविणार आहोत. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहोत. होर्डिंग्ज धोरणाच्या माध्यमातून कुठलंही होर्डिंग्ज खासगी नसून त्याचे स्ट्रचरल ऑडिट केले जाईल. घाटकोपर होर्डिंग्ज दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही केलं होतं. कोणतेही होर्डिंग हे खासगी नसेल, महापालिका ते उभारेल. होर्डिंग रॉयल्टी दिली जाईल. यासंदर्भात बुकलेट तयार केले जाईल. त्यामध्ये निश्चित दर ठरवून दिले जातील. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असेल, असे हे आजच्या परिस्थितीला धरून नवीन ‘होर्डिंग्ज धोरण’ राबविण्याचा विचार आहे.

ज्यावेळी प्रभागरचना जाहीर झाली, त्यावेळी ही प्रभागरचना कोणी बुद्धिमान माणसाने केली आहे की लहान मुलाने, असा प्रश्न मला पडला. कारण, या प्रभागरचनेत अनेक चुका आहेत. यावर आम्ही हरकत नोंदवली आहे. सविस्तर नकाशे दिले आहेत. ज्या त्रुटी आहेत, त्या वजा करून अभ्यासपूर्ण नकाशे सादर केले आहेत. यानंतरही जर त्यात बदल केला नाही, तर न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. ‘गेरीमॅण्डरिंग’ (ॠशीीूारपवशीळपस) हा अमेरिकेत वापरला जाणारा शब्द आहे. त्याचा अर्थ असा की एखादी प्रभागरचना अशा पद्धतीने करायची, जेणेकरून एका राजकीय पक्षाला त्याचा फायदा होईल. हे लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन मानले जाते. हा शब्द आम्ही २०२२ सालीही वापरला होता, मात्र त्यावेळी वेगळे सरकार होते. दुर्दैव आहे की, आता पुन्हा शब्द वापरण्याची वेळ आली आहे. पुढच्या दोन दिवसांमध्ये यासंदर्भात सुनावणी आहे. दोन दिवसांत सुनावणी आहे आणि जे काही अनैतिक आहे, त्याविरोधात आम्ही न्यायालयाची दारं ठोठावणार आहोत.