शनिवार- रविवारचं आंदोलन विनापरवानगी, सुनावणीत सरकारची मोठी माहिती! जरांगेंच्या अडचणी वाढणार?

मुंबई: (Manoj Jarange Patil) मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर सोमवारी १ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असून यावेळी सरकारने मोठी माहिती दिली आहे. मनोज जरांगे यांनी अटीशर्तींचे उल्लंघन केले असून शनिवार-रविवारी परवानगीविनाच आंदोलन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता जरांगेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

मूळ याचिकाकर्ते एमी फाउंडेशनसह इतर चार जणांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. मनोज जरांगेंच्या आंदोलना विरोधात पाच वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. आजच्या सुनावणीत सरकारने मोठा दावा केला. मनोज जरांगे यांनी अटी शर्तींचं उल्लंघन केले असून शनिवार-रविवारी परवानगीविनाच आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारची बाजू मांडणारे, महाधिवक्ता अॅड. वीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, आंदोलक आझाद मैदानातच आंदोलन करू शकतात बाहेर रस्त्यावर फिरू शकत नाही. राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था तसेच जनभावनेचा विचार करूनच परवानगी दिली होती. मात्र मराठा आंदोलकांकडून विविध नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अॅड. सराफ यांनी म्हटले.

अॅड. वीरेंद्र सराफ यांनी मनोज जरांगे यांचे शनिवार, ३० ऑगस्ट आणि रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन हे परावनगीविना होते. या दोन दिवसांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलेली नाही, असे यावेळी महाधिवक्त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच ध्वनिक्षेपकाचा वापरही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला, असेही महाधिवक्ता यांनी सांगितले आहे. उच्च न्यायालयानेच शनिवार आणि रविवारच्या आंदोलनाची परवानगी देऊ नये, असे सांगण्यात आले होते. या सूचनेनुसार सरकारने या दोन्ही दिवसांच्या आंदोलनाची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळेच हे आंदोलन विनापरवानगी झालेले आहे, असे निरीक्षण महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी नमूद केलं आहे.

मनोज जरांगे यांनी हमीपत्र देताना आम्ही आंदोलनाच्या सर्व अटींचे पालन करू, असे सांगितले होते. पण या अटींचे पालन झालेले नाही. त्यावर न्यायालयाने हमीपत्रावरील सही ही मनोज जरांगे यांचीच होती का? असा सवाल महाधिवक्त्यांना केला. त्याला उत्तर म्हणून मनोज जरांगे हे सही करताना त्यांचं पूर्ण नाव लिहितात. हमीपत्रावरील सही त्यांचीच आहे, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले आहे. आरक्षणाचा विषय वेगळा आहे. सध्या आंदोलनाचा मुद्दा हाताळणे गरजेचे आहे, असेही मत महाधिवक्त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता यापुढे न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.