जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयात खडाजंगी! सरकारला आदेश, ४ वाजेपर्यंत दिली मुदत, नेमकं काय घडलं?

मुंबई : (Mumbai High Court On Manoj Jarange Patil Maratha Andolan) मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत २९ ऑगस्टपासून सुरु केलेल्या आंदोलनाविरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते, राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्ते या सगळ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आता न्यायालयाने यावर मोठा आदेश दिला आहे. मुंबईतील रस्ते मोकळे करा, आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवा, असे आदेश सरकारला दिले आहे. तसेच सुनावणीदरम्यान,  आंदोलकांना मुंबईत येण्यापासून थांबवा, उद्या दुपारी ४ वाजेपर्यंत ही कारवाई करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मराठा आंदोलनाबाबत झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले आहे की, आंदोलनाचे आयोजक यांची जबाबदारी होती की पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकांना आणू नये. मुंबईतल्या आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ते वावरू नयेत. तसेच सकाळी नऊ ते सहापर्यंत आझाद मैदानात परवानगी होती. त्यानुसार त्यांनी सहानंतर मैदान खाली करणे आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, आझाद मैदानात पाच हजारांव्यतिरिक्त अन्य लोकांच्या उपस्थितीत आंदोलन नको, जेणेकरून सामान्य मुंबईकरांना त्रास होईल. मुंबईतल्या सामान्य मुंबईकरांचे आयुष्य पूर्व पदावर यायला हवे. गणेशोत्सवात मुंबईत कोंडी व्हायला नको. त्यामुळे आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका, त्यांना बाहेरच ठेवा. तसेच जे आंदोलक रस्त्यावर आहेत त्यांनी हटवा, पुढील २४ तासांमध्ये ही कारवाई करा असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

मुंबईत अजूनही बाहेरून आंदोलक लाखोंच्या संख्येने येत असतील, तर अश्या सर्व आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच थांबवा. मात्र जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. तसेच जरांगे पाटलांची तब्येत बिघडल्यास त्यांना तत्काळ उपचार द्या, पाच हजार लोकांना अटीशर्तींच्या आधारे राहून पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास द्या, मात्र नियम आणि अटी यांचे पालन करावेच लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता याबाबत उद्या म्हणजेच मंगळवारी दुपारी नऊ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र न्यायालयाने जुने आदेश तसेच ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची अडचण अधिक वाढली आहे. सरकारने न्यायालयाकडून आंदोलनाच्या विरोधात आदेश मिळवायचे पूर्ण प्रयत्न केले, मात्र न्यायालयाने आंदोलन करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन असेच सुरु राहणार असल्याचे समोर आले आहे.