भारतामुळेच जागतिक तेल बाजारात स्थैर्य - केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली,  रशियाकडून तेल खरेदी करून ते शुद्धीकरणानंतर युरोपात विकत भारताने नफेखोरी केली, भारत ‘लाँड्रोमॅट’ बनला, अशा अमेरिकेतून होत असलेल्या आरोपांना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने एकही आंतरराष्ट्रीय नियम मोडलेला नाही. भारताचे व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर आहेत आणि या ऊर्जाव्यापारामुळे जागतिक बाजारात स्थिरता राहिली तसेच दर नियंत्रणात राहिले, असे पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

व्हाइट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी गेल्या आठवड्यात सामाजिक माध्यमावर अनेक पोस्ट करून भारतावर टीका केली होती. त्यांनी युक्रेन युद्धाला “मोदींचे युद्ध” असे संबोधले आणि भारत रशियाच्या युद्धयंत्राला निधी पुरवत असल्याचा आरोप केला होता.

या आरोपांना सविस्तर उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, भारताने कोणतीही नफेखोरी केलेली नाही. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्याच्या आधीपासून भारत जगातील चौथा सर्वात मोठा पेट्रोलियम निर्यातदार आहे. युद्धानंतरही भारताच्या निर्याती व नफ्यात फारसा बदल झालेला नाही. भारत लाँड्रोमॅट बनला असे म्हणणे ही वस्तुस्थितीपासून पूर्णपणे दूर असलेली टीका आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पुरी यांनी स्पष्ट केले की, ईराण किंवा व्हेनेझुएलाप्रमाणे रशियन तेलावर कोणताही थेट बंदी आदेश नाही. उलट, जी-७ आणि युरोपियन युनियनने रशियाच्या कमाईवर मर्यादा आणत पुरवठा सुरू राहावा यासाठी किंमत मर्यादा प्रणाली लागू केली आहे. भारताने या सर्व नियमांचे पालन केले असून प्रत्येक व्यवहार कायदेशीर जहाज, विमा, प्रमाणित व्यापारी आणि तपासलेल्या पुरवठा साखळीमार्गेच करण्यात आला आहे.

युक्रेन युद्धापूर्वी भारताचा रशियन तेल आयातीत केवळ १ टक्के वाटा होता. युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावल्यानंतर भारताला मोठ्या सवलतीत तेल उपलब्ध झाले आणि त्यामुळे हा वाटा जवळपास ४० टक्के झाला. यामुळे भारताला स्वस्त ऊर्जा मिळाली, तर जागतिक बाजारात पुरवठा खंडित होण्यापासून बचाव झाला. सीएलएसए या ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालाचा दाखला देत पुरी म्हणाले की, जर भारताने रशियन तेल आयात बंद केली तर कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ९० ते १०० डॉलर्सपर्यंत जाईल. भारत बाजूला झाल्यास जागतिक पुरवठ्यात १ टक्के घट होईल आणि त्यामुळे महागाईत झपाट्याने वाढ होईल. भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत एक संभाव्य २०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या संकटाला थोपवले आहे, असे पुरी यांनी अधोरेखित केले.