स्वावलंबनाची झेप

भारत लवकरच स्वतःचे शक्तिशाली जेट इंजिन तयार करणार असल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. घोषणा ही आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. आजवर लढाऊ विमानांच्या इंजिनांसाठी इतर देशांवर अवलंबून असलेल्या भारताने, आता स्वतःचे सामर्थ्य सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वदेशी लढाऊ विमान ‘तेजस’साठी इंजिन पुरवण्यात बायडन प्रशासनाच्या काळात झालेला विलंब सर्वांच्याच स्मरणात आहे. त्या अनुभवाने स्वदेशी तंत्रज्ञानाची अपरिहाऱ्यता अधिकच अधोरेखित झाली. परकीय राजकारणांमुळे भारताच्या सुरक्षाव्यवस्थेला अडथळा यावा, ही स्थिती मान्य करता येणारी नव्हती. या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी ‘जेट इंजिन’ प्रकल्पाची घोषणा ही आत्मनिर्भरतेच्या वाटचालीतली क्रांती ठरावी, यात शंका नाही. या नव्या प्रकल्पाची तयारीही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यात यश मिळाल्यास भारतीय वायुदल पूर्णतः स्वदेशी सामर्थ्याने सज्ज होईल. याचा थेट परिणाम म्हणजे परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत संशोधन व उत्पादनाला चालना मिळेल. संरक्षण क्षेत्रातील हा बदल ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेसाठी महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

या प्रकल्पाचे अनेक स्तरांवर सकारात्मक परिणाम दिसतील. संशोधन संस्था आणि अभियंते यांना नवे प्रोत्साहन मिळेल, उद्योगजगताला प्रगत तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल, तसेच हजारो रोजगारांची निर्मिती होईल. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, सशस्त्र दलांच्या मनोबलात प्रचंड भर पडेल. स्वदेशी सामर्थ्यावर उभा असलेला देश इतर राष्ट्रांशी अधिक ठामपणे वाटाघाटी करू शकेल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिष्ठा अधिक दृढ होईल. आज भारत अवकाश मोहिमांपासून ते डिजिटल क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात जगाला आपल्या कामगिरीची दखल घ्यायला भाग पाडतो आहे. आता संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी जेट इंजिनाची भर पडल्यास ही साखळी अधिकच भक्कम होईल. हे केवळ एक इंजिन नाही, तर आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरणार आहे. या सर्वांचा श्रेय निश्चितच केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीला द्यावे लागेल. कारण, हा प्रकल्प फक्त आजच्या सुरक्षेसाठी नाही, तर पुढील पिढ्यांसाठी आहे. उद्याचा भारत अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि जगात स्वतःचे स्थान निर्माण करणारा ठरेल, यात दुमत नाही.

आत्मविश्वासाचा पाया

देशाच्या आर्थिक इतिहासात ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ची नोंद एका क्रांतीप्रमाणे होईल. कारण, पूर्वीच्या सरकारांनी गरीब, शेतकरी, मजूर आणि महिलांना बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्यासाठी फार प्रयत्न केले नाहीत. गरीब बँकेकडे फिरकत नसे हीच तेव्हाची वस्तुस्थिती होती. आर्थिक समावेशनाकडे दीर्घकाळ जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले. परिणामी लाखो कष्टकरी लोक हातावरच पोट घेऊन जगले. परंतु, त्यांच्या घामाच्या पैशाला सुरक्षित ठिकाण नव्हते. २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी सरकारने या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला बँक खात्याचा हक्क मिळवून दिला. त्यामुळेच २०१५ ते २०२५ या दशकभरात या खात्यांतील ठेवींमध्ये, तब्बल ३.७ पट वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर यातील ६७ टक्के खाती, ग्रामीण व निमशहरी भागात, तर ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावाने उघडण्यात आली आहेत. योजनेचा प्रभाव लक्षात येण्यासाठी हे आकडे पुरेसे आहेत.

या उपक्रमाचे सर्वांत मोठे यश म्हणजे आर्थिक ओळख. खातेधारक म्हणून गरीबही आता देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहाचा भाग झाला आहे. सरकारची अनुदाने, योजना वा लाभाची रक्कम आज थेट त्याच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे मध्यस्थांची सत्ता संपली व गरिबांना कोणासमोर हात पसरायची वेळ उरली नाही.

यातून दुसरा मोठा बदल म्हणजे पतनिर्मिती! खातेधारकाला आता सहज कर्ज मिळते. शेतकरी शेतीसाठी, लघुउद्योजक धंद्यासाठी किंवा एखादी महिला बचतीसाठी बँकेत उभी राहते, तेव्हा तिला विश्वासाचा आधार असतो. या योजनेमुळे क्रयशक्ती वाढली, ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी निर्माण झाली आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था गतिमान झाली. ‘जनधन योजने’मुळे आर्थिक समायोजनाचा पाया भक्कम झाला आहे. रोकड हातात ठेवण्याची जुनी पद्धत बदलून लाखो लोक आता बँक व डिजिटल व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. विमा, पेन्शन, लघुकर्ज यांसारख्या सुविधा थेट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना गरिबाला मोठे स्वप्ने पाहण्याचा आत्मविश्वास देते आहे. गरिबाला आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणून सरकारने विश्वासाचा पूल उभारला आहे. भारताच्या आत्मनिर्भर प्रवासाचा पाया याच जनधनवर उभा आहे आणि हा पाया जितका भक्कम, तितकी उद्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.


कौस्तुभ वीरकर