दीदींच्या दमनशाहीवर देश गप्प का?

प. बंगालमधील राजकीय हिंसाचार ही केवळ एकाच पक्षाच्या चिंतेची बाब असू शकत नाही. लोकशाही आणि निर्भय वातावरणातील निवडणुका यावर एरवी अखंड नामसंकीर्तन करणार्या ‘इंडी’ आघाडीतील कोणत्याच पक्षांनी बंगालमधील राजकीय हिंसेचा कधीही जोरदार विरोध आणि निषेध केलेला नाही. या हिंसाचाराची सर्वाधिक झळ सध्या भाजपला बसत असली, तरी अन्य पक्ष हे सुपात आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. बंगालमध्ये सत्तांतर हाच त्यावरील उपाय!

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचार सुरूच आहे. प. बंगालमधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या ताफ्यावर दोनच दिवसांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार हल्ला चढविला. पण, गंभीर गोष्ट अशीकी, त्यावर ‘इंडी’ आघाडीतील कोणताही पक्ष किंवा कथित पुरोगामी, बुद्धिवादी आणि पत्रकार हे कसलेही भाष्य करण्यास तयार नाहीत. हा राजकीय हल्ला होता, पण त्याचा निषेध ना कम्युनिस्टांनी केला ना काँग्रेस या तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधी पक्षांनी केला. हे पक्ष बहुदा ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या वचनाचे पालन करीत असावेत. भाजप आणि तृणमूल हे दोन्ही एकमेकांचे राजकीय शत्रू. तसेच, ते काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचेही शत्रू आहेत. त्यामुळे तृणमूल आपल्या एका शत्रूचा सफाया करीत असेल, तर कशाला मध्ये पडा, अशी या दोन पक्षांनी भूमिका घेतली असावी, अशी शंका येते.

पण, प. बंगालमधील राजकीय हिंसाचार ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट. बंगालमध्ये हिंसाचार हा राजकारणाचा स्थायीभाव बनला आहे, हे खरे असले, तरी ती योग्य गोष्ट नव्हे. किंबहुना, त्याबाबत शहामृगी पवित्रा घेऊन अन्य पक्षांनी त्याला प्रोत्साहनच दिले. सुवेंदू अधिकारी यांच्या ताफ्यावरील हल्ला हे एकमेव उदाहरण नाही. यापूर्वी भाजपच्या बर्याच नेत्यांच्या ताफ्यांवर तृणमूलने हल्ले केले आहेत. भाजपचे नेते अर्जुन सिंह यांच्या गाडीवर २००४ साली हल्ला झाला होता. फार काय, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावरही २०२० साली बंगाल दौर्यावर असताना हल्ला करण्यात आला होता. अगदी गतवर्षी भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलास विजयवर्गीय यांच्यावरही निवडणुकीदरम्यान हल्ला करण्यात आला होता. अशा कोणत्याही हल्ल्यांची दखल प. बंगाल पोलिसांनी घेतलेली नाही. या हल्लेखोरांपैकी एकाला पकडणे सोडाच, बर्याच बाबतीत ‘एफआयआर’ही नोंदवला गेलेला नाही.

हे हल्ले काहीच नव्हेत. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि निकाल जाहीर झाल्यावरही तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते बेमालुपणे हिंसाचार करतात आणि त्यात स्थानिक पातळीवरील भाजप नेत्यांच्या हत्याही करतात. आजवर अशा एकाही हत्येचा तपास करण्यात आलेला नाही. २४ परगणा जिल्ह्यात पृथ्वीराज नास्कर या भाजपच्या समाजमाध्यम विभागातील कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली होती. चार दिवस बेपत्ता राहिल्यावर दि. ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्याचा मृतदेह सापडला. बांकुरा जिल्ह्यातील निधीरामपूर गावात सुभादीप मिश्रा ऊर्फ दीपू या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. दि. ८ नोव्हेंबर रोजी त्याचा मृतदेह सापडला. पण, त्यापूर्वी तो सात दिवस बेपत्ता होता. दि. २१ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, हुगळी जिल्ह्यातील गोघाट येथे भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागाचा प्रमुख शेक बाकीबुल्ला याचा मृतदेह लटकलेल्या स्थितीत आढळून आला होता. अशी ही यादी मोठी आहे. २०२३ सालामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात राज्यात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळल्याचे दिसून आले होते. त्यात सुमारे ५५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यंदा दि. १ जून रोजी कोलकात्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या सभेत सांगितले की, "ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या घडविण्यात आल्या आहेत.” एवढेच काय खुद्द देशाचे गृहमंत्री असलेल्या अमित शाह यांना गतवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीतही प्रचार करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता.

पण, प. बंगालमधील तृणमूलविरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका ही यातील दुर्दैवाची गोष्ट. या हल्ल्यांशी जणू आपला काही संबंधच नाही, अशी भूमिका या अन्य पक्षांनी कायमच घेतलेली दिसते. भाजपच्याच नेत्या-कार्यकर्त्यांना मारत आहेत ना, मग जाऊ दे, अशीच अन्य पक्षांची संकुचित भूमिका. वास्तविक, हा भस्मासुर उद्या त्यांच्यावरही उलटणार आहे. किंबहुना, राज्यात या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरही हल्ले होत असतात. पण, प्रमुख लक्ष्य भाजपच!

पण, हा हिंसाचार सर्वसमावेशक आहे. म्हणजे राज्यात फक्त भाजप कार्यकर्त्यांवरच हल्ले होतात असे नव्हे, तर राज्यातील महिलाही पूर्णपणे असुरक्षित आहेत. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यावरही महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट झालेली नाही. उलट त्यात वाढच झाली असून, काही अत्याचारांची ठळक उदाहरणे देशभर गाजली होती. गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोलकात्यानजीकच्या संदेशखाली भागातील तृणमूल काँग्रेसच्या शेख शहाजहान या स्थानिक नेत्याने महिलांशी घातलेल्या हैदोसाच्या कहाण्या कोणत्याही विचारी व्यक्तीच्या अंगावर शहारे आणतील. प. बंगालमध्ये आर. जी. कर रुग्णालयातील निवासी महिला डॉटरवरील बलात्कार आणि हत्या हे प्रकरण ताजे असतानाच, आणखी एका रुग्णालयात तृणमूलच्या युवा नेत्याने एका डॉटरवर बलात्कार केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. ही केवळ सुदैवाने उजेडात आलेली उदाहरणे आहेत. ज्यांची नोंदही झालेली नाही आणि जी प्रकाशात आलेली नाहीत, असी कितीतरी उदाहरणे असणार, यात शंकाच नाही.

बंगाली लोक हे सुसंस्कृत आणि सभ्य. पण, बंगालमधील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती नेमकी याउलट. इतया भ्रष्ट आणि खुनशी पक्षाला कथित विचारी बंगाली मतदार वारंवार कसे निवडून देऊ शकतात, असा प्रश्न भारतातील अन्य मतदारांना सतावतो आहे. राज्यातील राजकीय हिंसाचार ही फक्त भाजपची चिंता आहे का? अन्य कथित सेयुलर पक्ष याबाबत आक्रमक भूमिका का घेत नाहीत? बिहारमध्येही राजदच्या सरकारने ‘जंगलराज’ निर्माण केले होते. पण, अती झाल्यावर बिहारी मतदाराने लालूप्रसादांना सत्तेपासून जे दूर सारले, ते आजपर्यंत. बिहारसारख्या तुलनेने गरीब आणि मागास राज्यातील मतदारही जी राजकीय प्रगल्भता आणि धाडस दाखवू शकले, ते धाडस कथित सुशिक्षित बंगाली मतदारांना अजूनही का दाखविता आलेले नाही? प. बंगालमध्ये सत्तांतर होणे ही काळाची गरज आहे. तेथे भाजपची सत्ता आल्यास राजकीय हिंसाचाराला आळा बसेल, यात शंका नाही. कारण, भाजपचे राजकारण राजकीय हिंसाचारावर आधारित नाही. पुढील वर्षी बंगाली मतदारांना आपल्या दैनंदिन जीवनाचा स्तर सुधारण्याची संधी मिळणार आहे. त्या संधीचा ते लाभ उठवितात का, त्याचे उत्तर येणारा काळच देईल!