गुन्हा कोणाचा, शिक्षा कोणाला?

पूर्वीच्या ‘युपीए’ सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून ज्या निर्दोष व्यक्तींना बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात गोवले होते, ते निर्दोष सुटले असले, तरी हे कुभांड रचणार्या तत्कालीन सरकारच्या नेतृत्वावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. सत्तारूढ नेत्यांना सत्तेच्या दुरुपयोगाबद्दल जाब विचारण्याची आणि शिक्षा देण्याची जबाबदारी मतदारांची आहे. पण, मतदारही त्याबद्दल उदासीन राहिले, तर सत्तेचा दुरुपयोग सुरूच राहील!

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना समज दिली. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय भारताची सुरक्षा आणि सीमेवरील चीनची घुसखोरी याबद्दल त्यांनी बेलगाम आरोप करू नयेत, अशी ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिली. न्यायालयाच्या या वक्तव्यामुळे राहुल गांधी हे बेधडक खोटे बोलतात, हे सिद्ध झाले असले, तरी त्यामुळे राहुल गांधी यांची राजकीय कारकीर्द धोयात आलेली नाही आणि तशी ती येण्याची सुतराम शयताही दिसत नाही. त्यांचा खोटारडेपणा पुढील पानावर सुरूच राहील. कारण, भारतात आता प्रच्छन्न खोटारडेपणाला काही समाजगटांनी प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली आहे. राहुल गांधी हे कोणत्या मतदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून येतात, हे जगजाहीर आहे. या मतदारांना कसेही करून भाजपला, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवरून खाली खेचायचे आहे. त्यामुळे हे विशिष्ट मतदार राहुल गांधी यांना मतदान करणारच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना कितीही वेळा समज दिली, ताकीद दिली, तरी राहुल गांधी यांची राजकीय कारकीर्द धोयात येणार नाही.

केंद्रातील पूर्वीच्या ‘संपुआ’ सरकारने मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात अटक केलेल्या खर्या आरोपींना सोडून देऊन कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर वगैरे काही निर्दोष व्यक्तींना हेतूतः आरोपी केले. या काळात त्यांचा भयानक शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आला. तसेच, देशात हिंदू किंवा ‘भगवा दहशतवाद’ निर्माण करण्याचा डाव या आरोपींनी आखला होता, असा प्रचार करण्यात आला. कसेही करून हिंदू धर्माला आणि हिंदू समाजाला बदनाम करण्याचा हा डाव तत्कालीन केंद्र सरकारच्या कर्त्या-करवित्या नेतृत्वाने आखला होता. त्याची अंमलबजावणी राज्यातील प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेवर सोपविण्यात आली. या यंत्रणेतील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, या निर्दोष व्यक्तींना अपराधी ठरविण्यासाठी त्यांच्याविरोधात खोटे पुरावे तयार केले. आता १७ वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल लागला असून त्यात हे सर्व आरोपी निर्दोष ठरले. ते निर्दोष आहेत, हे जनतेला ठाऊक असले, तरी त्या गोष्टीवर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झाला.

आता या निर्दोष व्यक्तींना खोट्या पुराव्यांच्या आधारे गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल संबंधित पोलीस अधिकार्यांवर कदाचित कारवाई केली जाईलही. तशी ती झालीच पाहिजे. पण, हे अधिकारी हे ‘सरकार’नामक संस्थेचे नोकर आहेत. त्या संस्थेच्या सर्वोच्च नेत्यांनी त्यांना हा गुन्हा करण्यास भाग पाडले होते. अधिकार्यांवर जर कारवाई करायची असेल, तर त्यांच्या या बोलवित्या धन्यावरही कारवाई झाली पाहिजे की नाही? या अधिकार्यांनी त्यांना असे करण्यास सांगितले नसताना, आपल्या मर्जीने कर्नल पुरोहित वगैरेंना या खोट्या खटल्यात गोवलेले नाही. मग ज्यांनी हातातील सत्तेचा वापर करून हा बनाव घडवून आणला, त्यांच्यावरही अधिक कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

पण, असे होताना दिसत नाही. मालेगाव खटल्याच्या बनावामागे ‘संपुआ’च्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांचा आदेश होता का, हे देखील समोर आले पाहिजे. खरं तर असे आदेश कोणी लेखी देत नसतो. ते तोंडी आणि सरकारमधील आपल्या बगलबच्च्यांमार्फत या अधिकार्यांपर्यंत पोहोचविले जातात. आता या आरोपींना मुद्दाम गोवण्यात आले होते, ही बाब थेट न्यायालयातच सिद्ध झाली असूनही, हा कट रचण्यास खर्या अर्थाने जबाबदार असलेल्या नेत्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही आणि ती होण्याची शयताही दिसत नाही.

जे केंद्रात घडले, तेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही घडणार होते. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. त्या सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे दररोज वेशीवर टांगत असल्याने या सरकारची बेअब्रू होत होती. सत्ताधारी नेते काय लायकीचे आहेत, ते जनतेसमोर येत होते. त्यामुळे फडणवीस यांना गप्प बसविण्यासाठी त्यांच्याविरोधात खोटे आरोप तयार करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा डाव उद्धव ठाकरे यांनी आखला होता. सुदैवाने काही वरिष्ठ नोकरशहांना त्याची कल्पना आल्याने हा कट उधळला गेला. पण, असा कट आखला जात होता, ते पुराव्यानिशी दिसून आले. हा सरळ सरळ सत्तेचा दुरुपयोग होता. असे असूनही उद्धव ठाकरे किंवा संबंधित नोकरशहांवर कसलीही कारवाई झालेली नाही. किंबहुना नंतर विधानसभा निवडणुका होऊन नवे सरकार स्थापन झाल्यावरही पुढे कारवाई झालेली नाही.

आपल्या न्यायदान व्यवस्थेतील आणि राजकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सत्तेचा दुरुपयोग करणारे नेतेही सुखेनैव आपले राजकारण करीत राहताना दिसतात. फार तर असे कट प्रत्यक्षात उतरविणार्या एखाद-दुसर्या पोलीस अधिकार्याचा त्यात बळी जातो. तेही दुर्मीळच आहे. मात्र, अशा कटांचे मूळ सूत्रधार हे पुढील कट रचण्यास मोकळेच राहतात. राहुल गांधी यांना आजवर चार-पाच वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून खोट्या आरोपांबद्दल समज किंवा ताकीद मिळालेली आहे. पण, त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या वर्तनात काहीच फरक पडलेला नाही. त्यांना मनाची वा जनाची लाज नसली, तरी त्यांच्या या राजकीय खेळात निर्दोष व्यक्ती भरडल्या जातात, त्याचे काय? या व्यक्तींना न्याय कधी आणि कसा मिळणार? काहीजणांच्या मते, राहुल गांधी किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मतदार सत्तेपासून दूर ठेवतात, हीच त्यांची शिक्षा. पण, हा फसवा युक्तिवाद झाला. कारण, हे नेतेच अशा कटांचे सूत्रधार आहेत. ते आणखी नवा कट रचण्याच्या प्रयत्नात राहतात. खुनाच्या गुन्ह्यात खून करणारा दोषी असतोच, पण त्याला खुनाची सुपारी देणार्यालाही दोषी धरले जाते. तेच तर्कशास्त्र राजकारणातही लागू केले पाहिजे. आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपींना शिक्षा होते. पण, त्यांनी हडपलेला पैसा पूर्णपणे वसूल होतो का? त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. तो पैसा जर वसूल झाला आणि सत्तेचा दुरुपयोग करणार्या नेत्यांनाही शिक्षा झाली, तरच सत्तेच्या दुरुपयोगाला थोडाफार आळा बसू शकेल आणि लोकांचा या कथित लोकशाहीवर विश्वास टिकून राहील.