४९३ रखडलेल्या प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा ; क्रेडाई-एमसीएचआयच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर लढा

मुंबई : रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक मोठा कायदेशीर विजय मिळवत एमएमआरमधील ४९३ रखडलेल्या प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील क्रेडाई-एमसीएचआयच्या नेतृत्वातील एक महत्वपूर्ण खटला निकाली काढला. यावेळी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) आणि राज्य तज्ञ मूल्यांकन समिती (SEAC) हे प्रकल्प-स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकनांसाठी सक्षम अधिकारी राहतील याची पुष्टी केली.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि पुण्यातील रखडलेल्या ४९३ हून अधिक प्रकल्पांना दीर्घकाळापासून दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ७०,००० हून अधिक गृहनिर्माण युनिट्सवर परिणाम झाला आहे. या निकालामुळे प्रकल्प मंजुरी, बांधकाम वेळापत्रक आणि घर खरेदीदारांच्या विश्वासावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या नियामक अस्पष्टतेला दूर केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ आणि २०१६ च्या अधिसूचनांचे प्रमुख भाग विशेषतः कलम १४(अ) आणि परिशिष्ट १६ - देखील रद्द केले आहेत ज्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत पर्यावरण कक्ष सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे गोंधळ आणि अधिकारक्षेत्रात संभाव्य ओव्हरलॅप्स निर्माण झाले असते. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत औद्योगिक शेड आणि शैक्षणिक इमारतींसाठी विभेदक नियामक उपचार नाकारले, ज्यामुळे पर्यावरणीय नियमनात एकरूपतेची आवश्यकता अधोरेखित झाली.

क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष डोमनिक रोमेल म्हणाले, “हा निर्णय आमच्या सदस्यांचे आणि रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या हजारो घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी क्रेडाई-एमसीएचआयच्या सक्रिय कायदेशीर हस्तक्षेपाचा थेट परिणाम आहे. वाढत्या गुंतागुंतीच्या आणि अस्पष्ट पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत स्पष्टता आणण्यासाठी आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने SEIAA आणि SEACची सक्षम अधिकारी म्हणून भूमिका कायम ठेवल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. या उपक्रमामागे खंबीरपणे उभे राहिलेल्या आमच्या कायदेशीर टीमचे, वरिष्ठ वकीलांचे आणि क्रेडाईमधील नेतृत्वाचे आम्ही आभार मानतो. हा विजय एकत्रित उद्योग वकिलीची ताकद आणि अर्थपूर्ण सुधारणा घडवून आणण्याच्या आमच्या संकल्पाचे प्रतिबिंब आहे.”