अनधिकृत बांधकामावर एमएमआरडीएची करडी नजर एमएमआरडीएची ‘झिरो टॉलरन्स’नीती

मुंबई : नागरी विकासात शिस्तबद्धता आणि कायदेशीरतेला चालना देण्यासाठी, तसेच अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६मधील कलम ५३ अंतर्गत अधिकृत अधिकारी नेमण्यात आले असून, त्यांना अनधिकृत विकासांविरुद्ध वेळीच आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती एमएमआरडीएने दिली आहे.

एमएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र

एमएमआरडीएचे विशेष नियोजन प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अंबरनाथ, कुलगाव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्र, भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र, कल्याण ग्रोथ सेंटर, वांद्रे-कुर्ला संकुल, छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र, ओशिवरा जिल्हा केंद्र, वडाळा अधिसूचित क्षेत्र, पालघर येथील विस्तारित एमएमआर क्षेत्र आणि अलिबाग येथील विस्तारित एमएमआर क्षेत्र यांचा समावेश आहे. त्यापैकी पालघर व अलिबाग येथील विस्तारित क्षेत्रांसाठी विकास परवानग्या त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिल्या जात राहतील, जोपर्यंत विकास आराखडे अंतिम होत नाहीत. त्यामुळे या भागातील अंमलबजावणीची जबाबदारीही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहील.

एसओपी आणि अधिकाऱ्यावर असलेली जबाबदारी

एसओपीमध्ये योग्य व न्याय्य नोटीस देणे, नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबवणे, अपील करण्यायोग्य आदेश देणे आणि न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. कठोर आणि वेळेच्या चौकटीत कारवाई सुनिश्चित करून एमएमआरडीएने ‘झिरो टॉलरन्स’नीती स्वीकारली आहे. त्यानुसार, नेमलेले अधिकारीअनधिकृत बांधकामांची ओळख करणे, एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५६ नुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करणे, पारदर्शक आणि कायदेशीर कारभारासाठी निश्चित केलेली प्रमाणित कार्यपद्धती अमलात आणणे ही कामे करतील. प्रत्येक प्रकरणावर ठराविक वेळेत निर्णय घेतला जाईल, योग्य दस्तऐवजीकरण व सुनावणीसह कारवाई केली जाईल.