खालिद का शिवाजी चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे; राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती

मुंबई : खालिद का शिवाजी चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे, अशी विनंती राज्य सरकारने बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली आहे. इतिहासाचे विकृतीकरण कदापी मान्य नसून खालिद का शिवाजी चित्रपटासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी दिली.

शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांची भेट घेत खालिद का शिवाजी चित्रपटाबद्दल तक्रारीचे निवेदन दिले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे चित्रिकरण असल्याबद्दल आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यानंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. चित्रपट परीनिनिरीक्षण मंडळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून वेळ पडल्यास आपण स्वतः संबंधित केंद्रीय मंत्री आणि अधिकार्‍यांशी बोलू असेही ते म्हणाले.

राज्य शासनाचे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी तातडीने केंद्रीय माहिती प्रसारण विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून या चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे. तसेच या चित्रपटास दिलेल्या प्रमाणपत्राचाही पुनर्विचार करावा अशी विनंती केली आहे. पुनर्परीक्षण होईपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देऊ नये, अशीही विनंती केंद्रीय माहिती प्रसारण विभागाला राज्य शासनाकडून केली गेली आहे.

इतिहासाचे विकृतीकरण मान्य करणार नाही

मंत्री आशिष शेलार यांना भेटून अनेक संस्था संघटना आणि इतिहास अभ्यासकांनी या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने दिली आहेत. त्यांनी या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली असून इतिहासाची विकृतिकरण कदापी मान्य करणार नाही, असे सांगितले आहे. हा चित्रपट कान्सच्या चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेला, त्यातही काही खोडसाळपणा आहे का याचीही चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

"या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांसंदर्भात विकृत आणि खोटी माहिती दिली असल्याबद्दल राज्य सरकारला अनेक तक्रारी आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. शिवप्रेमींनी आणि इतिहास अभ्यासकांनी त्या चित्रपटातील अनेक संवादांवरही तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे (सेन्सॉर बोर्ड) प्रमाणपत्र कसे मिळाले? हे प्रमाणपत्र देताना चित्रपट परीक्षण समितीने नीट अभ्यास केला होता का? तसेच या प्रकरणात काही खोडसाळपणा करण्यात आला आहे का? याची चौकशी करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येईल," असेही मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.