मुंबईतील अवैध झोपड्यांवर एआयची नजर ; झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने दिली माहिती

Total Views |

मुंबई
: नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी प्रशासकीय प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. हेच पाहता, आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने एआयचा वापर नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या रोखण्यासाठी करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी झोपूप्राधिकरणाने मालवणीत प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नव्याने उभ्या राहिलेल्या झोपड्या हुडकून काढून त्यावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित नियोजित प्राधिकरणांना माहिती पाठविली जाणार आहे.

नव्याने निर्माण झालेल्या झोपड्या शोधून काढून त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी खास कक्ष स्थापन केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात प्राधिकरणाने ही कल्पना मांडली. त्यानंतर प्राधिकरणावरच याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात आली. भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स आणि जिओइन्फॉर्मटिक्स या संस्थेच्या माध्यमातून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे.

दरम्यान, झोपू प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार,मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील झोपडपट्ट्यांवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दर सहा महिन्यांनी झोपडपट्ट्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ घेतले जातील, ज्यामुळे नवीन बांधकामे त्वरित ओळखता येतील आणि त्यांच्यावर कारवाई करता येईल. मालवणीतील यशस्वी प्रयोगानंतर आता ही प्रणाली संपूर्ण मुंबईत राबवली जाईल. या उपक्रमामुळे मुंबई अनधिकृत झोपड्यांपासून मुक्त होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वेळेत नवीन झोपडपट्ट्या सुरू होण्यापासून रोखता येईल आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना येणारे अडथळे दूर होतील. मुंबईला स्वच्छ आणि सुनियोजित बनवण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.