धारावीतील पात्र व्यावसायिकांसाठी सुवर्णसंधी ; केवळ बांधकाम शुल्क भरून मिळणार अतिरिक्त जागा

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (डीआरपी) एक खुशखबर दिली आहे. पुनर्विकासात मोफत मिळणाऱ्या २२५चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा गाळा आता या व्यावसायिकांना घेता येणार आहे. त्यासाठी पात्र गाळेधारकांकडून केवळ अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या बांधकामाचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रविवार, दि.२४ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र दाखल करण्याचे आवाहन डीआरपीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

१ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वी तळमजल्यावर अस्तित्वात असलेल्या धारावीतील व्यावसायिक आणि औद्योगिक गाळेधारकांना या अतिरिक्त क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणाऱ्या सशुल्क योजनेत सहभागी होता येईल. मात्र, त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून प्राप्त झालेला गुमास्ता परवाना, बेस्ट प्राधिकरणाने बसवलेले एल टी -।। मीटर असे दस्तावेज गाळेधारकांना सादर करावे लागतील.

मालकी हक्काचा गाळा नसूनही भाडेकरारावर धारावीत व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना आणि उद्योजकांना देखील पुनर्विकासात सामावून घेण्याच्या धोरणाला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार, अशा (अपात्र) गाळेधारकांना पुनर्विकसित इमारतीत आरक्षित ठेवण्यात आलेली 10% जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे धारावीतील पात्र गाळेधारकांसोबतच अपात्र व्यावसायिकांना देखील पुनर्विकसित धारावीत व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे धारावीतील उद्योगधंद्यांना सुरक्षित भविष्य मिळेल आणि उद्यमशील धारावीची ओळख पुसली जाणार नाही.

पुनर्विकासात धारावीतील उद्योगधंद्यांना संरक्षण देतानाच स्थानिकांना घराजवळच रोजगाराची हमी (वॉक टू वर्क) देण्यासाठी राज्य सरकारची कटिबद्ध असल्याचे यातून स्पष्ट होते. धारावी पुनर्विकासाच्या निविदेतील अटींनुसार, धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील (डीएनए) पुनर्वसित तसेच नव्या व्यावसायिकांना ५ वर्षांसाठी राज्य वस्तू व सेवा करातून (एसजीएसटी) सूट देण्यात येणार आहे. याशिवाय, जागेचा मालकी हक्क मिळाल्याने भविष्यात व्यवसायवृद्धीसाठी गाळेधारकांना सुलभतेने कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.

"निविदेतील अटीनुसार, पात्र गाळेधारकांना २२५ चौरस फुटांचा गाळा मोफत देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय अतिरिक्त जागेची गरज असल्यास, केवळ अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या बांधकामाचे शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क रेडी रेकनार दरानुसार आणि टेलिस्कोपिक रिडक्शन पद्धतीने आकारले जाईल. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी रविवार, दि.२४ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र दाखल न करणाऱ्या गाळेधारकांना अतिरिक्त जागेची आवश्यकता नाही, असे गृहीत धरले जाईल"

- डीआरपी अधिकारी