पाणंद रस्त्यांत अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई होणार ; सप्टेंबरअखेर ठोस आराखडा

मुंबई : पाणंद रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात येणार असून सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक समग्र आणि ठोस योजना तयार केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी केली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली. यावेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाच्या तीन बैठका होतील, त्यानंतर सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांची असेल. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना समिती सदस्यांनी केली आहे."

अनेकदा ९० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही केवळ १० टक्के लोकांच्या विरोधामुळे रस्ते होत नाहीत. अशा विरोध करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा आणि प्रसंगी कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आ. अभिमन्‍यू पवार यांनी केली. या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा मोठा प्रश्न असल्याने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, अशी सूचना आ, सत्यजित देशमुख यांनी केली. तसेच पाणंद रस्ते ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरणार असल्याने सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करणे, हद्दी निश्चित करणे आणि सर्वेक्षण करून रस्त्यांचे क्रमांक निश्चित करावेत, असे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.