आरती साठे आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही केशव उपाध्ये यांचा विरोधकांवर पलटवार ; काँग्रेस काळात झालेल्या नियूक्त्यांची यादीच दिली

मुंबई : आरती साठे आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही, असा पलटवार करत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या नियूक्त्यांची यादीच दिली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची शिफारस केल्याबद्दल विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले.

केशव उपाध्ये म्हणाले की, "भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची शिफारस झाली. त्यांचा आणि भाजपाचा आता काहीही संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या शिफारशीवर काँग्रेस पक्ष आणि रोहीत पवार टीका करत आहे."

"न्या. बहरूल इस्लाम हे काँग्रेसतर्फे एप्रिल १९६२ मध्ये राज्य सभेवर निवडून गेले. १९६८ मध्येही ते राज्य सभेवर निवडून गेले. या काळात त्यांनी आसाम विधानसभा निवडणूकही लढवली होती, पण ते पराभूत झाले. १९७२ मध्ये त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मार्च १९८० मध्ये ते निवृत्त झाले आणि पुन्हा राजकारणात सक्रीय झाले. निवृत्त झाल्यावर इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना डिसेंबर १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले. १९८३ मध्ये त्यावेळचे चे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची भ्रष्टाचार खटल्यात निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर टीका झाल्यावर त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १९८३ मध्येच काँग्रेसने त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त केले," असे केशव उपाध्ये यांनी सांगितले.

आरती साठे यांनी २ वर्षांपूर्वीच भाजपशी सर्व संबंध तोडले

काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी काय केली आणि लगेच काँग्रेस आणि त्यांची इको सिस्टीम देशाच्या न्याय व्यवस्थेलाच दोषी ठरवायला निघाले आणि त्यातूनच आरती साठे यांच्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला जातो आहे. खरंतर आरती साठे यांनी दोन वर्षांपूर्वीच भाजपाशी सर्व संबंध तोडले. पण तरी त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय संबंधावर आक्षेप घेतला जात आहे. या देशात काँग्रेसचे खासदार न्यायाधीश आणि मग परत खासदार झाल्याचे उदाहरण आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, यापूर्वीही अनेक वेळा राजकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्राशी संबंध हा त्यांना बंदीचा मुद्दा असू शकत नाही," असेही केशव उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले.