नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणा संदर्भात दिलेल्या निकालाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला असून आरक्षणाविरोधात न्यायालयाने जाणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसुल मंत्री आणि नागपूर तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहणार असून नव्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होणार असल्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आरक्षण आणि प्रभाग रचनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासाठी थांबल्या होत्या. मात्र, आता या निकालाने हा निवडणुका लवकर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या प्रमाणे अनुसुचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण बदलता येत नाही, त्याच पद्धतीने ओबीसीचे आरक्षण ते बदलता येणार नाही, ते कायम राहणार आहे.
निवडणुका होऊ नये यासाठी काही लोकांनी प्रयत्न केले होते. अनेकांनी खोडा आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सरकारने योग्य पद्धतीने बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला. आता लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, अशी सर्वांची इच्छा आहे. निवडणुक आयोगाचे काम सुरू झालेले आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आहे, असेही ते म्हणाले.
जोपर्यंत लोक प्रतिनिधी निवडून येत नाही. तोपर्यंत जनतेच्या समस्या प्रशासनापर्यंत योग्य पद्धतीने मांडल्या जात नाही. लोकप्रतिनिधी शिवाय प्रशासन योग्य काम करू शकत नाही. कारण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. निवडणुकांनंतर तेरा हजाराच्यावर लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहे. जनतेला मोठी मदत यामुळे मिळणार असून विकास कामांना गती मिळणार आहे, असे सांगत केव्हाही निवडणुका घेतल्या तरी भाजप निवडणुकीसाठी तयार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.