मतचोरांचे काळे ‘हात’

राहुल गांधी यांनी आधी भारतीय जनता पक्ष आणि आता निवडणूक आयोगावरही मतचोरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्यादृष्टीने भाजप ज्या ज्या निवडणुकांमध्ये विजयी ठरला, त्या सगळ्याच निवडणुका म्हणे ‘मॅनेज’ केलेल्या! म्हणजे, ज्या ज्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे उमेदवार विजयी ठरले, त्याबाबत राहुल गांधींना तीळमात्रही आक्षेप नाही. मागे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही मतचोरीचे गंभीर आरोप राहुल गांधींनी केले आणि त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे पुराव्यानिशी खंडनही केले. परंतु, राहुल गांधी आणि त्यांची आरोपबाजी थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी पुन्हा मतचोरीची आवई पुन्हा उठवली. एवढेच नाही तर याविरोधात मोठा मोर्चाही बंगळुरुमध्ये काल आयोजित करण्याचे काँग्रेसचे नियोजन होते, पण झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांच्या निधनाचे कारण देत, हा मोर्चा आता शुक्रवार, दि. ८ ऑगस्ट रोजी पार पडणार असल्याचे समजते.

मुळात, राहुल गांधींना मतचोरीविरोधात असाच एखादा भव्य मोर्चा वगैरे काढायचा होता, तर ते ज्या राज्यात मतचोरीचा आरोप करतायत, तिथेच घेण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती. परंतु, राहुल गांधींनी मतचोरीच्या मोर्चासाठी निवडही केली ती काँग्रेसशासित राज्याची, जेणेकरून मोर्चात व़िघ्नही नको आणि गर्दीही जमेल. हे सगळे कमी की काय, म्हणून कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनीही काँग्रेसच्या निवडणूक पापांची नुकतीच जाहीर कबुलीच दिली. बेकायदेशीरपणे मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन काँग्रेसने निवडणुका खिशात घातल्याची जाहीर कबुलीच परमेश्वरन यांनी दिली. म्हणजेच काय तर ‘ईव्हीएम’ आल्यानंतर बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून होणारी मतचोरीही आपसूकच थांबली आणि कालांतराने जनतेला गृहीत धरणारी काँग्रेसही सत्तेबाहेर फेकली गेली.

त्यामुळे एकीकडे राहुल गांधी मतचोरीच्या नावाने देशभरात विखारी अपप्रचार करीत असताना, त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्याचा गृहमंत्री काँग्रेसच्या दुष्कृत्यांना दुजोरा देतो, मतचोरांचे काळे ‘हात’ उजेडात आणतो, याकडे कानाडोळा करून कदापि चालणार नाही. तेव्हा, ‘दिव्याखाली अंधार’ म्हणतात तसाच हा प्रकार.

अब्दुल्लांचे दाखवायचे दात

लच जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ रद्दबातल करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला सहा वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या सहा वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून, जम्मू-काश्मीरचा विकासाकडे गतिमान प्रवास सुरू आहे. कोणेएकेकाळी केवळ फुटीरतावाद्यांची भारतविरोधी घोषणाबाजी, काश्मिरी तरुणांची पत्थरबाजी आणि नेत्यांच्या बयानबाजीने धुमसणार्या काश्मीरने आज सर्वार्थाने विकासातही बाजी मारलेली दिसते. एकीकडे काश्मीरचे हे सुंदर आणि सकारात्मक चित्र समोर असताना, दुसरीकडे दहशतवादाच्या आव्हानाची तीव्रता कमी झालेली असली, तरी हे आव्हान पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही. पहलगामच्या हल्ल्याने ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखितही केली. परंतु, पहलगामच्या हल्ल्यात ठार झालेले तिन्ही दहशतवादी हे आता पाकिस्तानीच असल्याचे सिद्धही झाले आहे. पण, असे असूनसुद्धा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला काल म्हणाले की, "काश्मीरमध्ये दहशतवाद ना संपला आहे, ना संपणार आहे. जे काश्मीरमध्ये दहशतवाद संपुष्टात आला आहे, असे म्हणतात, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, इथे कधीही दहशतवाद संपुष्टात येणार नाही. जोपर्यंत आपल्या शेजारी देशांशी आपले संबंध सुधारत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही.” मुळातच शेजारी देशाशी म्हणजे पाकिस्तानशी संबंध सुधारावे, अशी अब्दुल्ला यांची अपेक्षा. अब्दुल्ला हे आज ८७ वर्षांचे. त्यांची अख्खी हयात राजकारणातच गेली. नेहरू-गांधींपासून ते आता मोदीपर्वातील काश्मीरही ते अगदी जवळून अनुभवत आहेत. इतके की, त्यांचेच चिरंजीव हे खुद्द जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारताच्या कायमच खोड्या काढणार्या पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी आजवरच्या केंद्रातील सर्व सरकारांनी प्रयत्न केलेच. पण, त्यामोबदल्यात भारताला काय फळ मिळाले, हेही अब्दुल्लांसमोर आहेच. मग तरीही ‘पाकिस्तानशी संबंध सुधारत नाही, तोपर्यंत दहशतवाद संपणार नाही,’ ही टूम का? त्यामुळे अब्दुल्लांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे, हीच गत. म्हणूनच एकीकडे पाकिस्तानला शिव्याही द्यायच्या, फुटीरतावादालाही बासनात गुंडाळायचे आणि मध्येच ‘अमन की आशा’चे झेंडे मिरवायचे, हा दुटप्पीपणा अब्दुल्ला सोडणार तरी कधी?