प्रशासनातील ‘पांढरे हत्ती’

हे सरकारी बाबू मनाला वाटेल तसे शासन आदेश फिरवत जनतेला नाडून कोटींची माया जमा करत आहेत. दरम्यान, वनवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत, यासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘पंडित दीनदयाळ स्वयंम योजना’ राबविण्यात येते. मात्र, या योजनेवरच डल्ला मारण्याचे काम काही संस्थाचालकांनी केले असून, योजनेच्या पोर्टलवर दोन महाविद्यालयांनी १ हजार, ४१६ बोगस विद्यार्थी दाखवत शासनाची तब्बल ६ कोटी, ५३ लाख, १६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उघडकीस आली. संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, लिपिक, एजंट आणि लाभार्थ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. तक्रारकर्त्याने गत एप्रिल महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे मागील दोन शैक्षणिक वर्षांत ‘स्वयंम योजने’त महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याची तक्रार साहाय्यक आयुक्तांकडे केली. त्यानंतर गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने तपास करताना प्रकल्प अधिकारी ते कनिष्ठ लिपिक, एका शिक्षण संस्थेचे दोन प्राचार्य, कंत्राटी संगणक ऑपरेटर, कर्मचारी व लाभार्थ्यांची चौकशी केली. या चौकशीत दोन्ही महाविद्यालयांनी व योजनेच्या कर्मचार्‍यांनी शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीनेही संबंधित महाविद्यालयाने ‘स्वयंम योजने’त शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक अफरातफर केल्याचा अहवाल दिला होता. या घोटाळेबाजांनी कट रचत संगनमत करून ‘स्वयंम ऑनलाईन प्रणाली’चा दुरुपयोग करत विद्यार्थ्यांच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश दाखवून शासनाची फसवणूक केली. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात असा भ्रष्टाचार सुरू असेल, तर तेथून शिक्षित होऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी कोणाचा आदर्श घेऊन काम करतील, हे वेगळे सांगायला नको.

नाशिकचा ‘स्मार्ट’ विकास?

नाशिकचे एकूणच वातावरण आल्हाददायक असल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांचा येथे बदलीसाठी आटापिटा सुरू असतो. पण, त्यातूनच आर्थिक देवाणघेवाणीचे सत्र सुरू होऊन सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करत बगल दिली जाते. परिणामी, नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊन, शहराचा विकासही खुंटतो आणि शहराला बकालपणा यायला सुरुवात होते. असाच प्रकार सध्या नाशिकमध्ये सुरू असून, शहराला चारही बाजूंनी समस्यांनी वेढलेले दिसते. त्यात प्रशासनाच्या हातात सर्व सत्ता एकवटल्याने न्याय मागण्यासाठी कोणाच्या दारात जायचे, या संभ्रमात नाशिककर आहेत. एकीकडे ऐन पावसाळ्यात अनेक रहिवासी भाग तहानेने व्याकूळ झालेला असताना, दुसरीकडे रस्त्यांची समस्या पाठ सोडण्याचे नाव घेताना दिसत नाही.

हे कमी की काय म्हणून, शहरातील सिग्नल यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. शहरात एकूण ५० सिग्नल असून २० महापालिकेकडे, तर ३० सिग्नलचे नियंत्रण स्मार्ट सिटीकडे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून स्मार्ट सिटी या सिग्नलचे देखभाल-दुरुस्तीचे काम बघत आहे. परंतु, काही दिवसांपासून स्मार्ट सिटीचे तब्बल १२ सिग्नल बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच कुठे रस्त्याचे काम तर कुठे केबलचे, तर कुठे फायबर ऑप्टिकलचे काम सुरू असल्याने सिग्नल यंत्रणेला त्याचा फटका बसत आहे. हे सिग्नल बंद असताना स्मार्ट सिटीने पुन्हा नव्याने २८ नवीन ‘एआय’ सिग्नल करण्याबाबचा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे आधीचेच काम अपूर्ण असताना आता नव्याने प्रस्ताव दिलेले सिग्नल तरी कधी सुरू करणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यात वाहनचालकही मनमानी करत सिग्नलचा दिवा हिरवा होण्याआधीच आपली वाहने दामटतात. परिणामी, शहरात वाहतुककोंडी नित्याचीच झाली आहे. त्यात कुठे रस्त्याचे काम, तर कुठे फायबर ऑप्टिकलची वाहिनी टाकण्याचे, कुठे ‘एमएनजीएल’ची कामे, तर कुठे दूरसंचारच्या कामांमुळे वाहतूक नियंत्रित ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सिग्नल यंत्रणा पूर्ण कोलमडली असून, वाहतुकीचा फज्जा उडाला आहे. त्यातच ‘महावितरण’चा वीजपुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्यानेही नागरिक त्रस्त आहेत. एकंदरीत ‘स्मार्ट’ विकासाच्या नावाखाली जनता पुरती हैराण झाली आहे, एवढे मात्र नक्की!

विराम गांगुर्डे