ब्रिटिश अहवालाचा खरा चेहरा

ब्रिटिश संसदेच्या ‘संयुक्त मानवी हक्क समिती’ने नुकताच एक अहवाल सादर केला. भारतासह 12 देशांवर ब्रिटनमध्ये ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन’च्या कामगिरीचा आरोप यामध्ये करण्यात आलाआहे. यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की, काही परदेशी सरकारे ब्रिटनमध्ये राहणार्‍या लोकांना धमकावण्याचा आणि त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या समितीने ब्रिटनमधील परदेशी सरकारांच्या कारवायांना, मानवाधिकारांच्या द़ृष्टीने धोका असल्याचे म्हटले असून, ब्रिटिश सरकारनकडे तातडीच्या कारवाईची मागणीही केली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हे दावे संशयास्पद स्रोतांवर आधारित असून, जे प्रामुख्याने प्रतिबंधित संस्था आणि व्यक्तींशी संबंधित असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

सदर अहवालानुसार, परदेशी सरकारांकडून ब्रिटनमधील रहिवाशांना लक्ष्य करण्याच्या घटना वाढत आहेत. या अहवालासोबतच्या पुराव्यांमध्ये, दहशतवादी संघटना ‘सिख्ज फॉर जस्टिस’चाही उल्लेख आहे. ही खलिस्तानी विचारसरणीला समर्थन देणारी संघटना असून, जिला भारत सरकारने गैर कायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे. त्याचबरोबर ‘जॉईंट कमिटी ऑन ह्यूमन राईट्स’ ही समिती, ब्रिटनमध्ये मानवाधिकारांची चौकशी करणारी संसदीय समिती आहे. या समितीत वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदारही सहभागी आहेत.

नव्याने तयार झालेल्या समितीचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना मिळालेल्या काही पुराव्यांच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, काही देश ब्रिटिश भूमीवर राहणार्‍या लोकांना लक्ष्य करत आहेत. ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत आहेत. याचा लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होत असल्याचेही, या अहवालात नमूद केले आहे. मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याकरिता ब्रिटिश सरकारने कठोर पावले उचलावी, अशी मागणीही सध्या केली जाते आहे. ब्रिटनच्या सुरक्षा संस्थांच्या तपासणीत असे आढळले की, 2022 सालानंतर अशा घटनांमध्ये 48 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, काही देश इंटरपोलच्या नियमांचा गैरवापर करत असल्याचेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या यादीत चीन, रशिया आणि तुर्कस्तान यांचे नाव सर्वांत वर असले, तरी भारत व इतर काही देशांवरही असेच आरोप करण्यात आले आहेत.

वास्तविक ब्रिटनमधील खलिस्तानींच्या वाढत्या उद्रेकामुळे आणि त्यावर ब्रिटन सरकारने साधलेल्या चुप्पीमुळे, येथील जनजीवन कुठेतरी विस्कळीत होत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय हाय कमिशन आणि राष्ट्रध्वजाचा अपमान, हिंदू आणि मंदिरांवरचे वाढते हल्ले अशा अनेक घटनांमध्ये खलिस्तानींचा सहभाग आहे. मार्च 2023 साली सुमारे 200 खालिस्तान समर्थकांनी, लंडन येथील भारताच्या उच्चायुक्त कार्यालयावर हल्ला केला. मार्च 2025 साली जेव्हा भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या ब्रिटन दौर्‍यात, एका व्यक्तीने त्यांच्या गाडीसमोर येऊन भारतविरोधी घोषणा देत, राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला होता. ब्रिटनमधील काही युट्यूब चॅनेल्स व संकेतस्थळे खालिस्तान समर्थक भाष्य करत, भारतविरोधी जनमत तयार करत असल्याचीही चर्चा आहे. एकीकडे अशा कुरघोड्या करायच्या आणि दुसरीकडे भारतात होणार्‍या कारवायांना ‘मानवाधिकार उल्लंघन’ ठरवत, जागतिक सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, ”ब्रिटन सरकारने भारताच्या विरोधात कार्यरत असलेल्या हिंसक गटांवर कारवाई करावी. ब्रिटनमध्ये वाढत चाललेली खालिस्तानी चळवळ केवळ भारताच्या एकतेसाठीच नाही, तर जागतिक शांततेसाठीदेखील धोका आहे.” या गटांचा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वापर करून, भारताविरोधातच एक छुपे युद्ध चालवले जात आहे. तरीही त्याच गटांना हाताशी धरून, बिनबुडाचे अहवाल तयार करण्यातच व्यस्त आहेत. भारताने आरोप फेटाळले, ही एकाअर्थी लगावलेली चपराकच म्हणायची. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या ब्रिटन दौर्‍यादरम्यान, ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांना अतिरेकी मानसिकता असलेल्या लोकांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले होते. याचा विचार कीर स्टार्मर यांनी करावा इतकीच अपेक्षा!