"जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे विधान केले नसते"; सर्वोच्च न्यायालयाचे राहुल गांधींना खडे बोल
04 Aug 2025 14:03:32
नवी दिल्ली : (Supreme Court rebukes Rahul Gandhi) "जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे विधान केले नसते", अशा परखड शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना जोरदार चपराक लगावली आहे. भारतीय सैन्यावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल न्यायालयाने त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. चीनने २००० किलोमीटर जमीन बळकावल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला होता. पण खरा भारतीय असे कधीच म्हणणार नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने राहुल गांधींनी फटकारले. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात? - सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, "तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात?". यावर राहुल यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "त्यांनी संसदेत बोलण्यासाठी सूट मिळावी म्हणून निवडणूक लढवलेली नाही. कलम १९ (१) अ नुसार राहुल गांधी प्रश्न उपस्थित करू शकतात." यावर न्यायालय म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असेल तर याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही काहीही बोलू शकता. चीनने २००० चौरस किलोमीटर जमिनीवर कब्जा केला हे तुम्हाला कसे कळले? तुम्ही तिथे होतात का? तुमच्याकडे विश्वसनीय माहिती काय आहे?", अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली. "सीमेवर तणावाची परिस्थिती असताना कोणताही खरा भारतीय असे बोलणार नाही. जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे विधान केले नसते", अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ न्यायालयात भारतीय लष्कराबद्दलच्या आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणात राहुल गांधींविरुद्ध सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. सोमवारी ४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने खटला रद्द करण्याच्या मागणीवर तक्रारदार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली. आता या प्रकरणावर पुढील तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राहुल गांधींना फटकारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान करुन अपमान केल्या प्रकरणाच्या सुनावणीत देखील त्यांनी राहुल गांधींना झापले होते. "देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचा तुम्ही अपमान कसा करू शकता?", असा परखड सवाल त्यांना विचारला होता.
न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, "तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात?". यावर राहुल यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "त्यांनी संसदेत बोलण्यासाठी सूट मिळावी म्हणून निवडणूक लढवलेली नाही. कलम १९ (१) अ नुसार राहुल गांधी प्रश्न उपस्थित करू शकतात." यावर न्यायालय म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असेल तर याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही काहीही बोलू शकता. चीनने २००० चौरस किलोमीटर जमिनीवर कब्जा केला हे तुम्हाला कसे कळले? तुम्ही तिथे होतात का? तुमच्याकडे विश्वसनीय माहिती काय आहे?", अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली. "सीमेवर तणावाची परिस्थिती असताना कोणताही खरा भारतीय असे बोलणार नाही. जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असे विधान केले नसते", अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ न्यायालयात भारतीय लष्कराबद्दलच्या आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणात राहुल गांधींविरुद्ध सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. सोमवारी ४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने खटला रद्द करण्याच्या मागणीवर तक्रारदार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली. आता या प्रकरणावर पुढील तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राहुल गांधींना फटकारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान करुन अपमान केल्या प्रकरणाच्या सुनावणीत देखील त्यांनी राहुल गांधींना झापले होते. "देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचा तुम्ही अपमान कसा करू शकता?", असा परखड सवाल त्यांना विचारला होता.