भटके-विमुक्त दिन-एक सामाजिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस

महायुती सरकारने दि. ३१ ऑगस्ट भटके-विमुक्त दिन साजरा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आजवर उपेक्षित राहिलेल्या या समाजाला न्याय मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. आजवर या समाजाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही सातत्याने हालअपेष्टा सहन केल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय त्यांच्या वेदनेवर संवेदनेची सहृद्यतेची फुंकर घालणारा ठरला आहे. आज राज्यभर साजरा होत असलेल्या भटके-विमुक्त दिनाच्या निमित्ताने या समाजाच्या इतिहासाचा आणि वर्तमान स्थितीचा घेतलेला आढावा...

महाराष्ट्र शासनाने जुलै महिन्यात शासननिर्णय काढून, यापुढे दि. ३१ ऑगस्ट भटके-विमुक्त दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. सरकारी कार्यालय, शाळा, संस्था इत्यादी ठिकाणी यावर्षीपासून, हा दिवस साजरा होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार. अनेक वर्षांपासून भटके-विमुक्त समाज व संस्थांची ही मागणी होती, परंतु मागील ७२ वर्षांपासून वंचित व उपेक्षित समाजाच्या या मागणीला शासन केराची टोपली दाखवीत होते. परंतु, महाराष्ट्रामधील महायुती शासनाने संवेदनशीलतेचा परिचय देत ही मागणी मान्य केली व संपूर्ण भटके-विमुक्त समाजात उत्साह निर्माण झाला. या उत्साहामागे अनेक कारणेसुद्धा होती. प्रथमच कुणीतरी आमचा आवाज ऐकत असल्याची भावना निर्माण झाली होती, आमच्याप्रति सरकार संवेदनशील आहे, आता आमच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल हा विश्वासही या उत्साहामागे होता. यावर्षी प्रथमच हा दिवस आपण सर्व मिळून उत्साहात साजरा करूया.

भटके-विमुक्त कोण? प्रसारमाध्यमांत प्रथमच हा प्रश्न आला की, हे भटके-विमुक्त कोण आहेत? दि. ३१ ऑगस्टचे ऐतिहासिक संदर्भ काय आहेत? या समाजाची जर एक व्होट बँक नाही, तर सरकार यांचे म्हणणे का ऐकते? असे अनेक प्रश्न प्रसारमाध्यमे व राजकीय बुद्धिवंतांच्या मनात येतात. भटके-विमुक्त समाज हा कट्टर हिंदू धर्माचा रक्षक आहे. या समाजाचे जीवनकार्य हे हिंदू धर्माचे जागरण व प्रबोधन करण्याचे असून, या समाजाकडे दयेच्या भावनेमधून बघणार्या समाजाला कदाचित हे माहीत नसेल की, या समाजाचा गौरवशाली व प्रेरणादायी इतिहाससुद्धा आहे. क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक, लकीशहा बंजारा, संत सेवालाल महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, संत कैकाडी महाराज, पू. काशीनाथ महाराज हे याच शृंखलेचे घटक आहे. मोठे मोठे किल्ले, तोफा, अवजार, लेण्या, भगवंताच्या सुंदर मूर्ती हे या समाजाच्या इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. मुघल व ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करणारा भटके-विमुक्त समाज, हा इतिहासामधील एक सुवर्णपान आहे. परंतु, धर्माचे प्रबोधन करणार्या या समाजाला, प्रभातसमयी प्रभू रामचंद्राचे नामस्मरण करण्याची प्रेरणा देणारा वासुदेव, पांगुळ समाजाला किंवा बाहुल्यांचे खेळ दाखवून रामायण व महाभारताला गावागावात पोहोचविण्याचे कार्य करणाऱ्या कटबु समाजाकडे, आजही शासन, प्रशासन व समाज आपलेपणाच्या भावनेने बघत नाही हे सत्य आहे.

१८५७चे स्वातंत्र्यसमर-ब्रिटिशांचे जुलमी राज्य उलथून टाकण्यासाठी, अन्य समाजांप्रमाणे भटके-विमुक्त समाजसुद्धा यात अग्रणी होता. आपल्या जवळ असलेल्या ज्ञान, कौशल्य व क्षमतेचा उपयोग या समाजाने ब्रिटिशांना हाकलून लावण्यासाठी केला. १८५७च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात या समाजाने सक्रिय सहभाग घेतला होता परंतु, हा संग्राम असफल झाला. ब्रिटिशांनी पुन्हा या प्रकारचे बंड होऊ नये, म्हणून उपाययोजना सुरू केल्या. या संपूर्ण संग्रामाचा शोध घेताना त्यांना कळले की, भटके-विमुक्तसारख्या जाती-जमातींनीसुद्धा यात आपला सक्रिय सहभाग दिला. ही ब्रिटिशांसाठी धोक्याची घंटा होती. म्हणूनच या जाती-जमातींना धडा शिकवण्यासाठी, १८७१ मध्ये टी. व्ही. स्टीफन या ब्रिटिश अधिकार्याच्या अखत्यारीत १८७१चा ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ निर्माण केला. या कायद्यामुळे अनेक जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवून, विकासाच्या नावाखाली त्यांना सेटलमेंट (तीन तारांचे जेल) मध्ये डांबण्यात आले. अनेक पिढ्यांनी ‘आम्ही गुन्हेगार जमाती’ या शीर्षकाखाली या तीन तारेच्या तुरुंगात घालविल्या. हा संपूर्ण कालखंड प्रचंड अन्याय व अत्याचाराने भारलेला होता.

स्वातंत्र्या नंतरही उपेक्षाच- १९४७ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण ज्या भटके-विमुक्त समाजाने देशासाठी, धर्मासाठी ही भटकंती स्वीकारली, अनेक पिढ्या सेटलमेंटमध्ये घालविल्या, त्या समाजाकडे लक्ष देण्याचे साधे भानसुद्धा सत्ता उपभोगणार्या राजकीय पक्ष व नेतृत्वाकडे नव्हते. शोकांतिका म्हणजे काँग्रेसच्या ज्या अधिवेशनात या भटके-विमुक्तांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली व वचन दिले गेले की, स्वातंत्र्याचा सूर्योदय हा यांच्या पालावरसुद्धा होईल. या समाजाला सेटलमेंटमधून मुक्त करू, असे वचन देणार्या काँग्रेसला ‘सत्तासुंदरी’च्या मोहात मात्र, या भटक्यांकडे लक्ष द्यायला वेळच मिळाला नाही? तत्कालीन लोकसभेत एका खासदाराने प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा सरकारला नाईलाजाने या समाजाला या कायद्यामधून मुक्त करावे लागले. १९४७ला सर्वपक्षीय सरकार स्थापन झाले होते, तेव्हा संविधान सभाही कार्यरत होती. संविधान सभेने, सर्वपक्षीय सरकारने दि. ६ मार्च १९५२ रोजी अधिसूचना काढून हा कायदा प्रत्येक राज्याने रद्द करावा, अन्यथा दि. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा कायदा रद्द होईल अशी अधिसूचना काढली. त्यामुळे दि. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी सोलापूर येथील सेटलमेंटची तारे तोडून, या समाजाला मुक्त केले गेले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, प्रथम लोकसभा निवडणुका होऊन दि. १३ मे १९५२ रोजी लोकसभा गठित झाली व पंडित नेहरू यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. भटके-विमुक्त समाजाचे दुर्भाग्य म्हणजे, स्वतंत्र्याची पहाट यांच्या पालांवर पोहोचण्यासाठी या समाजाला तब्बल पाच वर्षे वाट पाहावी लागली. दि. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी सरकारने या समाजाला विमुक्त केले, या सर्व जाती-जमातींना सेटलमेंटच्या बाहेर काढले. पण प्रश्न होता ‘पुढे काय?’ सरकार जवळ या समाजासाठी कुठली योजना किंवा नियोजन नव्हते. पोट कसे भरावे, हाच या समाजापुढील सगळ्यात मोठा प्रश्न होता. तेव्हा नाईलाजाने शिकार व चोरीचा आश्रय घ्यावा लागला खरं बघितलं तर, हे सरकारचं अपयश होतं. १९४९ मधील अंत्रोलीकर कमिटी, १९६१ मधील थाडे कमिटी, १९६४ मधील बी. टी. देशमुख समितीने भटके विमुक्तांच्या संदर्भात अनेक शिफारसी केल्या, परंतु त्या स्वीकारण्याची मानसिकता तत्कालीन सरकारजवळ नव्हती. परिणामतः या समाजाची स्थिती अजूनच दयनीय झाली.

१९५२चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा- भारत सरकारने १९५२चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा आणला व एक प्रकारे ज्या चष्म्यामधून ब्रिटिश बघत होते, त्याच चष्म्यामधून आता भारत सरकारही बघू लागले. सर्व सरकारी प्रशिक्षणामध्ये प्रशासनाला हे शिक्षण दिले गेले की, भटके-विमुक्त जाती-जमाती सवयीच्या गुन्हेगार आहेत. त्यासाठी वेगवेगळया राज्य सरकारांनी सवयीचे गुन्हेगारी कायदे आणले. पंजाब राज्याने दि. ३१ ऑगस्ट १९५२, उत्तर प्रदेशने सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९५२ मध्ये, तर १९५३ मध्ये जम्मू-काश्मीर, तर १९६० मध्ये महाराष्ट्रमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. शोकांतिका म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांतसुद्धा हा कायदा रद्द झाला नाही.

आजही हा समाज दारिद्—य, अज्ञान, अंधश्रद्धेच्या दलदलीमध्ये फसला आहे. सामान्य मूलभूत कागदपत्र म्हणजे आधार कार्ड, मतदानकार्ड, शिधापत्रिका यांसाठीसुद्धा या समाजाला संघर्ष करावा लागतो. जातदाखला तर या समाजासाठी आकाशातील तार्यापेक्षा कमी नाही. ‘भटके-विमुक्त विकास परिषद, महाराष्ट्र’ या संघटनेने २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले, त्यानुसार ६२ हजार, ६१५ पैकी २३ हजार, ३३१ भटक्या व्यक्तींकडे जन्म दाखला नाही. ३६ हजार, ८९८ कडे जातदाखला, १५ हजार, ५१ शिधापत्रिका, ३७ हजार, ७८१ आयुष्मान कार्ड, तर १२ हजार, ८११ व्यक्तींकडे साधे मतदानकार्डसुद्धा नाही ही किती मोठी शोकांतिका आहे. मागील ७८ वर्षांत या समाजाला मूलभूत कागदपत्र दिली पाहिजे, ही संवेदनशीलतासुद्धा सत्तेचा उपभोग घेणार्या पक्षाकडे, नेत्यांकडे नाही. जर मूलभूत कागदपत्र नसेल, तर योजना, नियोजन, लाभ, विकास म्हणजे केवळ गप्पाच ठरतात.

आत्मपरीक्षणाचा दिवस- भटके-विमुक्त समाजाच्या या स्थितीला केवळ राजकीय पक्ष, प्रशासन, नेते जवाबदार नाही, तर संपूर्ण समाजच जवाबदार आहे. भारत माझा देश आहे व सारे भारतीय माझे बांधव आहेत हे म्हणताना, भटके-विमुक्त समाजसुद्धा माझा भाऊ आहे ही संवेदनशीलता मागील ७८ वर्षांत आली नाही, हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. परंतु, संवेदनशील महाराष्ट्र शासनाने शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे या संकल्पनेमधून, आपल्या भटक्यांप्रति संवेदनशीलतेचा परिचय देत एका वर्षात २४० ठिकाणी शिबिरांच्या माध्यमातून, हजारो भटके-विमुक्त समाजाला मूलभूत कागदपत्र प्रदान केले. क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक, नटराज व विश्वकर्मा पुरस्कारची घोषणा करून, या समाजाचा सन्मानही शासनाने केला आहे. विविध महामंडळ स्थापन करून या समाजाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला गेला. वनार्टी (वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र) स्थापन करून, या विकासमार्गांमधील एक नवीन अध्याय शासनाने लिहिला आहे. विकासाचा पल्ला अजून खूप लांब आहे परंतु, या समाजाप्रति असलेली प्रेम व सवेनशीलता या शासनाजवळ आहे, हे मात्र निश्चित. त्याचाच परिणाम म्हणजे, दि. ३१ ऑगस्ट भटके-विमुक्त दिवस साजरा करण्याची घोषणाही केली गेली. संपूर्ण समाजाने, विविध संस्थांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार व्यक्त केले आहे. भटके-विमुक्त समाजाच्या समस्या केवळ शासन, प्रशासन, पक्ष, संस्था यांच्या नसून, त्या संपूर्ण समाजाच्या समस्या आहे. या समाजाप्रति संवेदनशीलतेचा परिचय देत, या समस्यांवर उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. केवळ भारत माझा देश आहे व सारे भारतीय माझे बांधव आहेत किंवा हातात संविधान घेऊन किंवा गप्पा करून या समाजाचा विकास होणार नाही, तर आज प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता आहे. दुर्भाग्य म्हणजे मागील ७८ वर्षांची वाटचाल आमची तशीच राहिली आहे, म्हणून दि. ३१ ऑगस्ट भटके-विमुक्त दिवस हा एक सामाजिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.

राहुल चव्हाण
(लेखक भटके-विमुक्त विकास परिषद, महाराष्ट्रचे प्रांतप्रमुख आहेत)
८१४९२०१२१४