मंदिरांतील निधीवरून मद्रास हायकोर्टाचा तामिळनाडू सरकारला मोठा झटका

मुंबई : मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला मोठा झटका देत मंदिरांच्या पैशाच्या वापराबाबत मोठा निकाल दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की मंदिराचा पैसा आणि मालमत्ता फक्त देवतेची आहे, ना सरकारची, ना जनतेची. ही बाब तेव्हा समोर आली, जेव्हा सरकारने मंदिरांच्या फंडातून विवाह मंडप उभारण्याचा बेत आखला होता. कोर्टाने या निर्णयाला बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवत सरकारचे आदेश रद्द केले. या प्रकरणाने भक्तांच्या श्रद्धेचा आणि मंदिरांच्या संपत्तीच्या चुकीच्या वापराचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. या निर्णयासोबतच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने २०२३ ते २०२५ दरम्यान काढलेल्या त्या ५ आदेशांनाही रद्द केले, ज्यामध्ये मंदिराच्या पैशातून विवाह मंडप उभारण्याचे निर्देश दिले गेले होते.

मंदिराची संपत्ती आणि पैसा तमिळनाडू सरकार व्यावसायिक हेतूसाठी वापरत असल्याविरोधात दाखल याचिकेत याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की सरकारला मंदिराच्या धनाचा वापर करण्याचा काहीही अधिकार नाही. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की सरकार ज्या विवाह भवनांचे बांधकाम मंदिराच्या पैशातून करू इच्छित आहे, त्याचा कोणताही धार्मिक उद्देश नाही, कारण ती इमारत भाडेतत्वावर दिली जाणार आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला हा आदेश पारित केला. पीठाने सांगितले की तामिळनाडू सरकार मंदिराच्या साधनसंपत्तीचा वापर फक्त मंदिरांच्या देखभालीसाठी, विकासासाठी आणि धार्मिक उपक्रमांसाठी करण्यास बांधील आहे. त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.

न्यायालयाने हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, १९५९ चा उल्लेख करत सांगितले की या कायद्यानुसार मंदिराचा पैसा केवळ धार्मिक कार्यांसाठी किंवा धर्मार्थ उद्देशांसाठी – जसे की पूजा, अन्नदान, यात्रेकरूंचे कल्याण आणि गरीबांना मदत – यासाठीच खर्च करता येतो, सरकारच्या महसूलात वाढ करणाऱ्या कोणत्याही कामासाठी नाही. भक्तांनी मंदिराला किंवा देवतेला दिलेल्या चल-अचल संपत्तीवर देवतेचाच अधिकार असतो. त्यामुळे त्याचा उपयोग फक्त मंदिरांमध्ये उत्सव साजरे करण्यासाठी, मंदिराच्या देखभालीसाठी किंवा विकासासाठीच केला जाऊ शकतो. मंदिराचा पैसा सार्वजनिक पैसा किंवा सरकारी पैसा मानला जाऊ शकत नाही. हा पैसा हिंदू धार्मिक लोकांनी दिलेला असतो, जो त्यांच्या धार्मिक विधी, परंपरा आणि विचारधारांबद्दलच्या भावनिक आणि आध्यात्मिक नात्यामुळे दिला जातो.

हिंदू विवाह हा संस्कार, धार्मिक उद्देश नव्हे

राज्य सरकारच्या वतीने वकील वीरा कथिरावन यांनी युक्तिवाद केला की मंदिराचा पैसा समाजासाठीच वापरला जात आहे. ज्या भवनांचे बांधकाम होत आहे त्यामध्ये फक्त धार्मिक विधींनुसार होणाऱ्या हिंदू विवाहांनाच परवानगी दिली जाईल. राज्याने पुढे न्यायालयाला सांगितले की अद्याप कोणताही पैसा खर्च करण्यात आलेला नाही आणि सर्व प्रस्तावित बांधकामांसाठी आवश्यक परवानगी घेतली जाईल. मात्र, उच्च न्यायालयाने राज्याचा हा युक्तिवाद नाकारला. न्यायालयाने नमूद केले की हिंदू विवाह हा एक संस्कार मानला जातो, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ अंतर्गत त्यात कराराचे घटकही आहेत. त्यामुळे हिंदू विवाह हा एचआर अँड सीई अधिनियमांतर्गत स्वतःमध्ये 'धार्मिक उद्देश' ठरत नाही.