इतिहास कर्तृत्वाला लक्षात ठेवतो

गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. सद्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे कूच केलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीकेचा रोखही चर्चेचा विषय ठरतोय. पण, यानिमित्ताने मराठा समाजासाठी सर्वाधिक योजना कुणी राबविल्या असतील, तर त्या फडणवीस यांनी, हे वास्तव कदापि नाकारुन चालणार नाही. आतापर्यंत मराठा समाजासाठी घेतलेले दूरदर्शी निर्णय किंवा त्यांच्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांची आकडेवारी बघितली, तर त्याचे श्रेय जाते ते महायुती सरकारलाच. त्यातही दिवसरात्र एक करून मराठ्यांना दहा टक्के आरक्षण मिळवून देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा त्या श्रेयाचे खरे मानकरी!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी सातत्याने सरकारी आणि कायदेशीर पातळीवरही प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले. विशेष म्हणजे, ते उच्च न्यायालयात टिकलेही. मात्र, २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यावर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकवता आले नाही. त्यानंतर शरद पवार आणि ठाकरेेंनी आरक्षणासाठी किती आणि काय काय केले, हे महाराष्ट्राने बघितलेच. शिवाय, आता कांगावा करण्याऐवजी चारवेळा मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, हाही प्रश्न वारंवार यानिमित्ताने समोर येतो.

गेली १५ वर्षे धूळखात पडलेली ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’ची फाईल देवेंद्र फडणवीस यांनीच उघडली आणि त्यातून जवळपास १ लाख, ५० हजार उद्योजक तयार केले. आज ‘सारथी’च्या माध्यमातून मराठा समाजातील ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ अधिकारी तयार होत आहेत. ‘सारथी’तर्फे मराठा समाजातील ३५ हजार, ७२६ विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, मराठा समाजातील ८० हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, वसतिगृह योजना, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती, भत्ते या सगळ्या योजना महायुती सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात आल्या. त्यामुळेच कुणी कितीही हायपाय आपटले, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठा समाजासाठीचे हे काम इतिहास कायम लक्षात ठेवेल.

आतातरी ठाम भूमिका घ्या

मनोज जरांगेंकडून सातत्याने ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे साहजिकच सरकार आपले आरक्षण मराठ्यांना देणार, अशी भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली आणि राज्यात ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ असे संघर्षाचे चित्र निर्माण झाले. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असा विश्वास वारंवार राज्य सरकारने निर्माण केला आणि मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले. पण, तरीही जरांगेंची ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी कायम दिसते.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगेंच्या नेतृत्वात मुंबईत येत असलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चामुळे राज्यभरात सध्या वातावरण तापले आहे. एकीकडे मराठा आणि दुसरीकडे ओबीसी असे सध्याचे चित्र. अशा वेळी सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी राजकारण न आणता सर्वपक्षीयांनी सलोख्याने परिस्थिती हाताळणे गरजेचे. परंतु, विरोधी पक्ष मात्र यावर ठोस भूमिका मांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच या विषयातही ते राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कबुतरांसाठी होणार्या आंदोलनाला सरकार परवानगी देत असेल, तर मराठा समाजाला मुंबईत आंदोलनासाठी परवानगी द्यावी, असे संजय राऊत म्हणतात. कबूतर आणि मराठा आरक्षण या दोन्ही भिन्न गोष्टींना एकाच पारड्यात तोलण्यामागे नेमके त्यांचे काय ‘लॉजिक’ असावे, ते त्यांनाच ठावूक. पण, नेहमीप्रमाणेच संजय राऊत असे काही तरी वायफळ बोलून आपला वेळ वाया घालवताना दिसतात.

तुम्ही मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या समर्थनात आहात की विरोधात, असा प्रश्न काँग्रेसचे ओबीसी नेते नाना पटोले यांना पत्रकारांनी विचारला. यावर त्यांनी कुठलीही ठोस भूमिका मांडण्याऐवजी राहुल गांधी यांची जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीचीच री ओढली. वास्तविक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्याने भविष्यात ती होईलच. मात्र, त्याआधी राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये निर्माण झालेल्या या संघर्षावर तोडगा काढणे जास्त महत्त्वाचे. त्यामुळे विरोधकांनी आंदोलकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी चालवणे थांबवले नाही, तर दोन समाजात तेढ निर्माण होऊन राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडण्यास वेळ लागणार नाही.