१५० एकर मिठागराच्या जमिनीवरील स्थगिती हटविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दुजोरा

मुंबई,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने १५० एकर मिठागराच्या जमिनीवरील स्थगिती उठविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिल २०२५ च्या आदेशाला दुजोरा दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की सदर जमीन तिच्या मूळ उद्देशासाठी वापरली गेली नाही, १९९५ नंतर येथे मिठाचे उत्पादन झालेले नाही आणि मिठ उत्पादनासाठी निश्चित केलेली किमान अटही पूर्ण करण्यात आलेली नाही.

तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात त्या जमिनीवर कृत्रिम गवताची लागवड करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणले असून, न्यायालयाने या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, मिठनिर्मितीला अडथळा येण्यामागे सांडपाणी गळती कारणीभूत असल्याचा अपीलकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला व तो कोणत्याही प्रकारे ग्राह्य धरता येणार नाही असे नमूद केले.