मत्स्योत्पादनातील मोठ्या संधी आणि धोरणात्मक विकास

अमेरिकेच्या वाढीव आयातशुल्काचा भारतातील विविध क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम जाणवणार असून, मत्स्यउत्पादन क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. या वाढीव शुल्कामुळे कोळंबी निर्यात उद्योगदेखील संकटाच्या छायेत आहे. त्यामुळे भारताने नवनवीन बाजारपेठांचा शोधही सुरु केलेला दिसतो. त्यानिमित्ताने मत्स्यउत्पादन क्षेत्रात भारताने आजवर राबविलेल्या प्रमुख धोरणात्मक विकास योजना आणि रोजगाराच्या संधींचा आढावा घेणारा हा लेख..

भारताला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा व त्याशिवाय देशांतर्गत मोठ्या नद्या, तळी व पाणवठ्यातून सुरू असणारे गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन आणि त्याला मिळालेली मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कसबी कौशल्य, यामुळे आपल्या मत्स्यव्यवसायाला सुगीचे दिवस लाभले आहेत.

सद्यस्थितीत देशातील मासळी उत्पादन मत्स्यव्यवसाय मोठ्या गतीने विकसित होत आहेत. मासेउत्पादन हा विशेषतः सागरी किनार्यावर पण मोठ्या प्रमाणात परंपरागत समजल्या जाणार्या व्यवसायाला दरम्यानच्या काळात प्रगत स्वरुप प्राप्त झाले. विविध प्रकारच्या व महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे या व्यवसायाची रोजगारसंधींच्या संदर्भातील उपयुक्तता देखील सिद्ध झाली आहे.

प्रचलित अंदाजानुसार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष स्वरुपात सुमारे तीन कोटी रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसायाशी निगडित पूरक उद्योगांमध्येसुद्धा विविध रोजगार-व्यवसायसंधी उपलब्ध आहेत. याला जोड मिळत गेली, ती सरकारी धोरणे आणि आर्थिक धोरणात्मक पाठबळाची. यातून विविध व्यावसायिक बदल, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व मत्स्यनिर्यात यांसारखे प्रयोग यशस्वीपणे राबविले जात आहेत. थोडक्यात म्हणजे, भारताच्या ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीत मत्स्यव्यवसायाचे आता महत्त्वपूर्ण स्थान आणि योगदान राहिले आहे.

आपल्या मत्स्यव्यवसायाच्या संदर्भात झालेला मोठा व महत्त्वाचा बदल म्हणजे, कधीकाळी खाण्यासाठी व पोटासाठी विशिष्ट लोकांसाठी असणार्या या व्यवसायाला आता विज्ञान-तंत्रज्ञान व संशोधनासह व्यवसाय-व्यापाराच्या संदर्भात अद्ययावतता प्राप्त झाली आहे. याचे प्रत्यंतर आता खार्या-गोड्या या दोन्ही प्रकारच्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसायांत येताना दिसते. मुख्य म्हणजे, त्याला आता अनेक पूरक व महत्त्वाच्या व्यवसायांची जोड लाभली आहे. त्याशिवाय समुद्रतटाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक व शेतकर्यांना याचा मोठा लाभ होतो. मासेमारीशी संबंधित सर्वांच्या आर्थिक स्थितीतपण त्याचे सकारात्मक परिणाम झालेले दिसून येतात. यामध्ये प्रत्यक्ष मत्स्योत्पादन, मासेमारी, त्यांची साठवण, प्रक्रिया व वाहतूक यांमुळे फार मोठ्या संख्येतील युवकांपासून महिलांपर्यंत सर्वांना बारमाही उदरनिर्वाहाचे साधनच नव्हे, तर घरगुती व छोट्या-मोठ्या स्वरुपाचे व्यवसाय उपलब्ध होऊ लागले, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयांद्वारे मासेमारीच्या धोरणांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन खात्याचे मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’अंतर्गत मच्छीमार व मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय स्तरावर १६ विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

यामध्ये देशपातळीवर ३४ मत्स्यपालनाला पूरक-पोषक स्वरुपाचे १४ विशेष विभाग विशेष अभ्यासानंतर बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये देशभरातील नद्या व तळ्यांशिवाय पहाडी लडाखपासून सुदूर मेघालयात उपलब्ध असणार्या व उत्पादित करता येणार्या मत्स्योत्पादन व त्यावरील संशोधनासह त्याला अधिक उत्पादक व आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनविण्यावर योजनापूर्वक भर देण्यात आला. मुख्य म्हणजे, यामध्ये भातशेतीसारख्या पाणवठ्यासह करण्यात येणार्या शेती व शेततळ्यांचा कल्पकपणे समावेश करण्यात आला आहे. देशात फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणार्या भातउत्पादक शेतकर्यांना या प्रयत्नांचा मोठा व दूरगामी स्वरुपात लाभ होऊ घातला आहे.

या नव्या व प्रस्तावित मत्स्योत्पादन केंद्रांचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या मोठ्या संधी. या संधींचा लाभ प्रामुख्याने पिढीजात मच्छीमार, या क्षेत्रात नव्याने दाखल होणारे युवक, मच्छीमार सहकारी संस्था, महिला अल्पबचत गट, मत्स्यउद्योगातील स्टार्टअप संस्था ‘नाबार्ड’द्वारा पुरस्कृत संस्था, मत्स्यउत्पादन, प्रक्रिया, बारमाही साठवण व वाहतूक क्षेत्रात उपलब्ध झाल्या आहेत अथवा होऊ घातल्या आहेत.

मच्छीमार क्षेत्रात केंद्र व राज्य सरकार, मच्छीमार संस्था व त्यांच्याशी संबंधित सहकारी व वैयक्तिक प्रयत्नांचे फलित आता दृश्य स्वरुपात आलेले दिसते. गेल्या दोन दशकांतील या संदर्भातील आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास, २००४ मध्ये देश पातळीवर असणार्या मत्स्योत्पादनाचे ६३.९९ लाख टन असणारे प्रमाण २०१४ मध्ये ९५.७९ लाख टन, तर आता म्हणजे २०२४ मध्ये १८४.०२ लाख एवढे लक्षणीय स्वरुपात वाढले आहे. ही वाढ लक्षणीय व उत्साहवर्धक आहे.

मत्स्यपालन-मत्स्योत्पादनाच्या संदर्भात भारत आज जगात दुसर्या स्थानावर आहे. जगातील एकूण मत्स्यव्यवसायातील आठ टक्के उत्पादन हे भारतात होते. याशिवाय, गोड्या पाण्यातील मासेउत्पादनात तर भारताने जगात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मरीन प्रॉडक्टस् एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’च्या नव्याने प्रकाशित अहवालानुसार, भारताने २०२४ मध्ये १७.८२ लाख टन मासळीची निर्यात केली आहे.

यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, गेल्या दशकात शासन स्तरावर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांचा करण्यात आलेला पाठपुरावा. यामध्ये पुढील धोरणांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना : सन २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत २० हजार कोटी उलाढाल केवळ पाच वर्षांत झाली आहे. योजनेमध्ये आजवर दोन हजारांपेक्षा अधिक मच्छीमार सहकारी संस्थांसह ४.५ लाख किसान क्रेडिटकार्डधारक मच्छीमार सहभागी झाले आहेत.

नील-क्रांती योजना : देशाच्या सागरी किनार्याप्रमाणेच लहान-मोठ्या नद्या, तळे, पाणवठे, धरणे इ. ठिकाणीपण तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यपालनाला गतिमान करणे व त्याद्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.

मत्स्यपालन व्यवसाय विकासनिधी : केवळ मासेमारीपुरतेच मत्स्यव्यवसायाला मर्यादित न ठेवता, त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा अप्रत्यक्ष व्यवसायांद्वारे विविध संधी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी सर्वप्रथम २०१८ मध्ये ७ हजार, ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या निधी व प्रयत्नांमध्ये सातत्याने वाढ होत गेली.

विविध व मोठ्या रोजगारसंधी : आज भारताच्या मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून मत्स्यउत्पादन, शीतगृह संचालन, मत्स्यप्रक्रिया, मत्स्यबीजनिर्मिती, विक्री-व्यवसाय व मत्स्यनिर्यात इ. क्षेत्रांत रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्याशिवाय मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक व पूरक अशा व्यवसाय, व्यवस्थापन, वाहतूक इ. क्षेत्रांत तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध झाले आहेत, हे विशेष.

मत्स्यव्यवसायांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या अथवा उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या व्यवसाय-व्यवस्थापनापासून रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात व या संधींचा सामूहिक व एकत्रित स्वरुपात प्रयत्न सरकारच्या या धोरणांनी शक्य व साध्य झाला आहे. यातूनच भारताची वाटचाल स्थायी विकासाकडे सुरू झाली आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
९८२२८४७८८६