आंदोलनावर पोळी भाजू नका, तुमचे तोंड भाजेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; मराठा समाजाबद्दल आम्ही सकारात्मकच

मुंबई : काही लोक जाणीवपूर्वक दोन समाज एकमेकांपुढे कसे येतील, ओबीसी आणि मराठा यांच्यात भांडण कसे लागेल, हा प्रयत्न करत आहेत. पण अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमचे तोंड भाजेल, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  २९ ऑगस्ट रोजी विरोधकांना खडेबोल सुनावले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आज सकाळी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसलेले आहेत. आपल्याला नियमाने उपोषण करायचे असून सर्वांना सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. शासनाची भूमिकासुद्धा सहकार्याचीच आहे. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन चालत असेल, तर मनाई करण्याचे कारण नाही. लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न सोडवायचे असतात. आंदोलन त्याचा एक मार्ग असतो. अशा प्रकारच्या आंदोलनाला जे काही सहकार्य हवे, ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारच्या वतीने करत आहोत. काही तुरळक ठिकाणी आंदोलनादरम्यान रास्तारोकोचे प्रकार घडले. पण पोलिसांनी चर्चा केल्यानंतर आंदोलकांनी सहकार्य केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक आल्यावर वाहतुकीत थोडे अडथळे येतात. काही लोक वेगळ्या पद्धतीने वागतात आणि त्यामुळे संपूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागते. अशाप्रकारे कुणी वागू नये, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. मनोज जरांगे पाटील यांनीसुद्धा कुणीही आडमुठेपणाने वागू नये, असे आवाहन केले आहे."

आंदोलनासाठी दिवस वाढवणार?

"उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासनाला काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने टाकलेल्या बंधनात राहून लोकशाही पद्धतीने प्रशासन सगळे सहकार्य करत असून सरकारचेही याबाबत वेगळे मत नाही. या आंदोलनाला एक दिवसाची परवानगी होती. त्यांनी पुन्हा परवानगी मागितली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून पोलिस त्याबाबत सकारात्मक निर्णय करतील. प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील हा निर्णय आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुरुप प्रशासन सकारात्मक विचार करेल," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नुसते आश्वासन देऊन चालणार नाही

"तसेच आंदोलनाकांच्या मागण्यांसंदर्भात मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आम्ही एक मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार केली आहे. ही उपसमिती यापूर्वी आलेल्या मागण्यांवर विचार करत आहे. नुसते आश्वासन देऊन चालणार नाही तर, यात कायदेशीर मार्ग काढावे लागतील. संविधानात बसणारे मार्ग कसे काढता येईल, असा प्रयत्न आहे."

यूती सरकारच्या काळातच मराठा समाजाला न्याय

"गेल्या १० वर्षांत आमच्या यूती सरकारच्या काळातच मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. इतर कुठल्याही काळात मराठा समाजाला न्याय मिळालेला नाही. आम्हीच आरक्षण देण्याचे काम, सारथीचे काम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे काम करून उद्योजक तयार केले आहेत. त्यासोबतच पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, विद्यार्थ्यांना परदेशी पाठवणेही आम्हीच सुरु केले. शिक्षण, रोजगार या सगळ्या गोष्टी आमच्याच सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाबद्दल आम्ही सकारात्मकच आहोत. आमच्या मनात मराठा समाजासंदर्भात कुठलीही शंका नसून आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. परंतू, काही लोक जाणीवपूर्वक दोन समाज एकमेकांपुढे कसे येईल, ओबीसी आणि मराठा यांच्यात भांडण कसे लागेल, हा प्रयत्न करत आहेत. सकाळी मी काही लोकांचे वक्तव्य ऐकले. त्यांचे प्रयत्न काय आहेत हे माझ्या लक्षात येत आहेत. पण अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमचे तोंड भाजेल," अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावले.

ते पुढे म्हणाले की, "शेवटी मुंबई, महाराष्ट्र, सामाजिक बांधिलकी या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एखाद्या निर्णय घेत असताना त्याचा दीर्घकालापर्यंत परिणाम होत असतो. त्यामुळे असे निर्णय चर्चेतून, सर्वसमावेशकपणे घ्यायचे असतात. एकाला समोर करायचे, दुसऱ्याला नाराज करायचे असे प्यादे लढवणे, एकमेकांसमोर लोकं झुंजवणे हे या सरकारचे धोरण नाही. आम्ही त्यातून प्रयत्नपूर्वक मार्ग काढतो आहोत. त्यामुळे लोकांना त्रास होईल असे कुणीही वागू नये. चर्चेतूनच मार्ग निघत असतो. सगळ्या गोष्टी एकदम पदरी पडतात असे नाही. त्यामुळे आपण चर्चेतून मार्ग काढत असतो. मागच्या काळात आपण १० टक्के आरक्षण दिले. त्या आरक्षणाप्रमाणे भरती झाली आहे. ते आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षण नाही अशी परिस्थिती नाही. मराठा समाजाला आरक्षण आहेच."

सोयीची भूमिका घेऊ नका

"वेगवेगळे पक्ष यासंदर्भात सोयीची भूमिका घेतात. सोयीची भूमिका न घेता ठाम भूमिका घ्या, असे माझे त्यांना आव्हान आहे. जे कायदेशीर आहे ती भूमिका घ्या. मागच्या काळात या सगळ्या लोकांनी सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव करून सह्या केल्या आहेत. त्यांचे पत्र आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका काय आहे ते त्या पत्रातून बाहेर आले आहे. आता सोयीची भूमिका घेऊन लोकांची दिशाभूल करणे बंद केले पाहिजे. आपल्याला महाराष्ट्राची सामाजिक वीण कशी नीट ठेवता येईल, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांना समाजासमाजात होणाऱ्या भांडणातून राजकीय फायद्याचा वास येतो. पण आम्हाला राजकीय फायदा घ्यायचा नाही. आम्हाला सगळे समाज सांभाळायचे आहेत. सगळ्या समाजांनी आम्हाला मतदान केल्यानेच आमचे सरकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडून आले आहे. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना सांभाळून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

"मी, एकनाथ शिंदे, अजितदादा आम्ही संपर्कात असून समितीला आमच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून, यातून मार्ग काढता येईल. कुठल्याही परिस्थितीत दोन समाज एकमेकांपुढे उभे आहेत, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात उभी राहू नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजालाही सांभाळावे लागेल आणि मराठा समजालाही न्याय द्यावा लागेल."

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस