पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची योजना ठरली ‘गेम चेंजर’; ‘जनधन’द्वारे महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थकारणास बळ

नवी दिल्ली, देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग सेवांशी जोडणाऱ्या परिवर्तनकारी ‘पंतप्रधान जनधन योजने’ ११ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ही योजना सुरू केली होती. या काळात तब्बल ५६.१६ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली असून त्यामध्ये २.६८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी जमा झाल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

सीतारामन यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे गरीब आणि वंचित घटकांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामील होण्याची मोठी संधी मिळाली. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) साठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली असून, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जनधन खात्यांमध्ये विविध डीबीटी योजनांतर्गत ६.९ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जनधन योजनेत ६७ टक्के खाती ग्रामीण व अर्धशहरी भागात तर ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत. ३८ कोटींपेक्षा अधिक रुपे डेबिट कार्ड खातेदारांना देण्यात आले असून, यामुळे डिजिटल व्यवहारांना मोठा वेग मिळाला आहे.

अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, जनधन योजना ही केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील सर्वात यशस्वी वित्तीय समावेशन मोहिमांपैकी एक ठरली आहे. ही योजना म्हणजे सन्मान, सशक्तीकरण आणि संधीचे प्रतीक आहे.” त्यांनी सांगितले की, देशातील २.७ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष शिबिरांद्वारे पात्र नागरिकांना खाती उघडणे, बीमा व पेन्शन योजनांमध्ये नावनोंदणी करणे आणि केवायसी अद्ययावत करण्याची सुविधा दिली जात आहे.

गेल्या ११ वर्षांत खात्यांची संख्या तिपटीने आणि ठेवींची रक्कम सुमारे १२ पट वाढली आहे. यामुळे बचतीची सवय लागून आर्थिक शिस्त रुजल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. ‘जॅम’ त्रिमूर्ती – जनधन, आधार, मोबाईल या संकल्पनेमुळे अनुदान व शासकीय लाभ थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा होऊन मध्यस्थांची गरज संपुष्टात आली आहे. यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचारमुक्त वितरणाला चालना मिळाली, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

अशी आहे योजनेची प्रगती

• एकूण खाती : ५६.१६ कोटी)

• महिला खातेदार : ३१.३१ कोटी (५५.७ टक्के)

• ग्रामीण/अर्धशहरी खाती : ३७.४८ कोटी (६६.७ टक्के)

• ठेवींची एकूण रक्कम : २.६८ लाख कोटी रुपये

• रुपे कार्ड : ३८.६८ कोटी जारी

• प्रति खाते सरासरी ठेवी : ४,७६८ रुपये