आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र ऑलिंपियाडचा गैरवापर करून इस्रायलविरोधी ठराव, भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली,  नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या इंटरनॅशनल ऑलिंपियाड ऑन अॅस्ट्रॉनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स (आयओएए) या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत इस्रायलला पुढील स्पर्धांमधून वगळण्याचा ठराव मांडण्यात आला. या प्रकरणावरून देशभरातील जवळपास ३०० प्राध्यापक व वैज्ञानिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

१२ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या ऑलिंपियाडचे उद्घाटन झाले होते. मात्र, त्याच मंचावर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) आणि त्याच्याशी संलग्न काही संस्थांतील प्राध्यापकांनी इस्रायलला वगळण्याचा ठराव पुढे केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा निर्णय कोणत्याही व्यापक चर्चेविना, मान्यतेशिवाय आणि वैधानिक आधाराशिवाय घेण्यात आल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. पत्रात म्हटले आहे की, विद्यार्थी व विज्ञानाभिमुख या आंतरराष्ट्रीय मंचाचा वापर राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी करण्यात आला. हे पाऊल भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध असून देशाच्या वैज्ञानिक समुदायाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारे आहे.

या ठरावामागे काही प्राध्यापकांचा थेट सहभाग असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात अनिकेत सुळे, आलोक लड्डा, अशोक सेन, निसीम कानेकर, सुव्रत राजू, संदीप त्रिवेदी, रवींद्र बन्याल आणि रोनक सोनी यांची नावे नमूद आहेत. हे सर्व टीआयएफआर, होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन (एचबीसीएसई), इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरेटिकल सायन्सेस (आयसीटीएस), नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए), चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट (सीएमआय) यांसारख्या प्रमुख संशोधन संस्थांशी संलग्न आहेत.

पत्रात शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शैक्षणिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी त्याचा उपयोग देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला गालबोट लावण्यासाठी किंवा राष्ट्रीय हित धोक्यात आणण्यासाठी होऊ नये. भारताच्या विज्ञानक्षेत्राची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

शास्त्रज्ञांचे प्रमुख आक्षेप

• आयओएएसारख्या विद्यार्थ्यांवर केंद्रित असलेल्या शैक्षणिक व्यासपीठाचा राजकीय हेतूसाठी गैरवापर झाला.

• इस्रायल हा भारताचा विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील दीर्घकालीन सहकारी असून, अशा निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

• भारत निष्पक्ष व विश्वासार्ह यजमान म्हणून ओळखला जात असताना, या घटनेमुळे देशाची प्रतिमा धोक्यात आली आहे.

• सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थांतील प्राध्यापकांनी आपल्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांची मर्यादा ओलांडली.

केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करावी

शास्त्रज्ञांनी केंद्र सरकारला काही ठोस पावले उचलण्याची विनंती केली आहे :

• संबंधित प्राध्यापकांवर कठोर कारवाई करावी.

• संस्थांच्या संचालकांकडून या घटनांची स्पष्टीकरणे मागवावीत.

• अणुऊर्जा विभाग (डीएई) आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने या प्रकाराला कशी परवानगी दिली, याचा खुलासा करावा.

• राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम राजकीय अजेंड्यापासून मुक्त राहतील यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.