आसाम सरकारचा नवा निर्णय : आंतरधर्मीय जमीन व्यवहारांची होणार काटेकोर छाननी

नवी दिल्ली,  आसाममध्ये आंतरधर्मीय जमीन व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी नवा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सविस्तर मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर करण्यात आली असून, अशा व्यवहारांच्या पडताळणी व मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, समान धर्मातील व्यक्तींमधील जमीन खरेदी-विक्रीवर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत, मात्र वेगवेगळ्या धर्मीयांमधील जमीन हस्तांतरणासाठी बहुपातळी तपासणी केली जाईल. व्यवहाराचा प्रस्ताव सर्वप्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. तेथून तो महसूल विभागाकडे पाठवला जाईल, जिथे नियुक्त नोडल अधिकारी त्याची तपासणी करतील. त्यानंतर हा अहवाल राज्य पोलिसांच्या स्पेशल ब्रँचकडे पाठवण्यात येईल.

स्पेशल ब्रँच व्यवहाराचा संपूर्ण अभ्यास करून काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासणार आहे. यामध्ये – व्यवहार फसवणुकीद्वारे किंवा दबावाखाली झाला आहे का, निधीचा स्रोत काय आहे, आर्थिक बाबी वैध आहेत का, तसेच अशा व्यवहारामुळे स्थानिक सामाजिक रचना व सुरक्षेवर नकारात्मक परिणाम होतो का – याची छाननी केली जाणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही त्याचा अभ्यास होईल. या सर्व अहवालानंतर कागदपत्रे पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येतील व अंतिम निर्णय ते घेतील, असे मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले.

सरमा पुढे म्हणाले की, ही कार्यपद्धती आसामबाहेरील स्वयंसेवी संस्थांनाही (एनजीओ) लागू होणार आहे. “अलीकडे केरळमधील काही विशिष्ट धर्माशी निगडीत स्वयंसेवी संस्थांनी आसाममधील बाराक व्हॅली, करीमगंज यांसारख्या भागात जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बारपेटा जिल्ह्यात तर मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी आधीच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संस्था शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या नावाखाली जमीन खरेदी करत असल्या तरी प्रत्यक्ष उद्दिष्ट वेगळे असू शकते. या बाबींचा सखोल तपास पोलिस करतील,” असे त्यांनी नमूद केले.

तथापि, आसाममध्ये नोंदणीकृत व स्थानिक पातळीवर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना या नव्या नियमांचा त्रास होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या मते, या नव्या एसओपीमुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व कायदेशीरता वाढेल. तसेच सामाजिक तणाव टाळण्यास, सुरक्षेचे प्रश्न सोडविण्यास आणि बाहेरील संस्थांच्या संशयास्पद क्रियाकलापांना आळा घालण्यास मदत होणार आहे.