नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील संभल येथे गतवर्षी झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ४५० पानांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यात २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मशिदीत झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा आणि संभलच्या इतिहासातील दंगलींचा तपशील आहे. त्यात हिंदूंच्या लोकसंख्येत घट आणि दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांसह परिसरातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचाही उल्लेख आहे.
संभल हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायमूर्त देवेंद्र अरोरा यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. निवृत्त आयपीएस ए.के. जैन आणि अमित प्रसाद यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. अहवालात असे म्हटले आहे की दंगली आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे जिल्ह्याची लोकसंख्या बदलली. स्वातंत्र्याच्या वेळी संभल नगरपालिका क्षेत्रात ५५ टक्के मुस्लिम आणि ४५ टक्के हिंदू राहत होते. सध्या संभलमध्ये सुमारे ८५ टक्के मुस्लिम आणि १५ ते २० टक्के हिंदू राहत असल्याची स्पष्ट झाले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की संभल येथे १९४७, १९४८, १९५३, १९५८, १९६२, १९७६, १९७८, १९८०, १९९०, १९९२, १९९५, २००१, २०१९ मध्ये दंगली झाल्या. स्वातंत्र्यानंतर संभलमध्ये एकूण १५ दंगली झाल्या आहेत. असेही म्हटले आहे की हा जिल्हा अनेक दहशतवादी संघटनांचे केंद्र बनला आहे. अल कायदा, हरकत-उल-मुजाहिदीन सारख्या दहशतवादी संघटनांनी संभलमध्ये आपले पाय पसरले होते. अमेरिकेने दहशतवादी घोषित केलेल्या मौलाना असीम उर्फ सना-उल-हकचेही संभलशी संबंध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
संभलमधील हिंसाचार पूर्वनियोजितच
अहवालानुसार २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी खासदार जिया-उर-रहमान बर्क यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळेच हिंसाचारास प्रारंभ झाला. नमाज पठण करणाऱ्यांना उद्देशून बर्क यांनी, “आम्ही या देशाचे मालक आहोत, नोकर-गुलाम नाही. मस्जिद होती, मस्जिद आहे आणि कायम राहील. अयोध्येसारखी परिस्थिती येथे होऊ देणार नाही,” असे विधान केले होते. या वक्तव्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी तुर्क आणि पठाण समाजांमध्ये संघर्ष भडकला या संपूर्ण कटकारस्थानामध्ये खासदार बर्क, आमदारांचा मुलगा सुहैल इक्बाल आणि जामा मशिदीची इंतजामिया कमिटी यांची महत्त्वाची भूमिका होती. दंगल घडवून आणण्यासाठी बाहेरील उपद्रवींना बोलावण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिंदूंना लक्ष्य करण्याचा कट रचला गेला होता, मात्र हिंदू वस्त्यांमध्ये पोलिसांची उपस्थिती असल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.