ट्रम्प की शी जिनपिंग? मोदी चालले कोणाकडे?

शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑगस्ट रोजी चीनला रवाना होणार आहेत, जिथे त्यांची चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांची भेट होणार आहे आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी नरेंद्र मोदीही अमेरिकेला जाणार आहेत. तिथे त्यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय सहकार्य संस्थेच्या शिखर परिषदेसाठी चीनला जात असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्गिओ गोर यांना भारतातील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नियुक्त केले गेले. गोर हे अवघे ३९ वर्षांचे असले, तरी ते ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय आहेत. एलॉन मस्क यांनी ट्रम्प यांच्याशी बेबनाव झाल्यानंतर गोर यांना जबाबदार ठरवून त्यांना ट्रम्पभोवती विळखा घालून बसलेल्या सापाची उपमा दिली होती. सर्गिओ गोर यांचे मूळ नाव सर्गेई गोरोखोवस्की असून, त्यांचा जन्म तेव्हा सोव्हिएत महासंघाचा भाग असलेल्या उझबेकिस्तानमध्ये झाला होता. त्यांच्याकडे भारताच्या राजदूतपदासोबतच दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी ट्रम्प यांचे विशेष दूत म्हणूनही जबाबदारी दिली आहे. यावरून भारतात चर्चेचे वादळ उठले आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, अमेरिकेचे भारतातील राजदूत कामानिमित्त पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सरकारशीही संबंध ठेवतील, ही धोकादायक गोष्ट असून ट्रम्प यांनी जाणीवपूर्वक भारताच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे गोर यांच्या नियुक्तीकडे सकारात्मकदृष्ट्या बघणार्या अभ्यासकांचे मत आहे की, अमेरिकेच्या राजदूतांचा थेट अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी संवाद असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. गोर जर ट्रम्प यांच्या सर्वांत जवळच्या सल्लागारांपैकी असतील, तर त्यांना भारतात राजदूत म्हणून पाठवणे, हे अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व दर्शवते. गोर यांच्याकडील अतिरिक्त जबाबदारीबद्दल त्यांचे म्हणणे आहे की, ही गोष्ट पाकिस्तान आणि बांगलादेशसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावतीने त्यांच्याशी संवाद साधणारी व्यक्ती जर भारतात राहात असेल आणि भारतीय राजकीय नेते आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकार्यांसोबत उठबस करत असेल, तर तिला तटस्थता राखणे अवघड आहे. हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागात दक्षिण आणि मध्य अशिया विभागात उपसचिव कार्यरत असतात. त्यांचे काम अमेरिकेचे भारतातील राजदूत करत असतील, तर हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या दृष्टीनेही काळजीचा विषय आहे. एरव्ही या विषयाची चर्चा व्हायची गरज नव्हती. पण, गेले काही आठवडे भारत आणि अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून खनिजतेल आयात केल्याबद्दल भारताविरुद्ध ५० टक्के आयातकर लावताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेची खिल्ली उडवली, तसेच आपणच भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवल्याची प्रौढीही मिरवली. त्यांनी पाकिस्तानने भारताची विमाने पाडल्याचाही दावा केला. ट्रम्प यांचे व्यापार आणि गुंतवणूक या विषयातील सल्लागार पीटर नवारो यांनी ‘द फायनान्शिअल टाइम्स’मध्ये लेख लिहून भारतावर कडवट टीका केली. त्यात त्यांनी भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे घेतो, भारत अनेक प्रकारचे व्यापारी निर्बंध लादतो, भारत अमेरिकेला निर्यात करून मिळालेल्या डॉलरचा वापर करून रशियाकडून तेल आयात करतो, भारत स्वस्त दरात खनिजतेल विकत घेऊन ते बाजारभावाला विकतो आणि अव्वाच्या सव्वा नफा कमवतो, असे अनेक आरोप करण्यात आले. यामुळे सामान्य भारतीयांच्या मनात अमेरिकेविषयी प्रचंड नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीमुळे ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या निर्णयाकडेही भारतात संशयाने पाहिले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. २९, ३० ऑगस्टला जपानला जाणार असून, तेथून दि. ३१ ऑगस्ट आणि दि. १ सप्टेंबर रोजी ते चीनला जाणार आहेत. जपान हा अमेरिकेच्या सर्वांत जवळच्या मित्रदेशांपैकी एक असून, भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड’ गटाचाही सदस्य आहे. मोदींनी जपानचा दौरा करत चीनच्या दौर्यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. जपान दौर्यामध्ये पंतप्रधान १५व्या ‘भारत-जपान वार्षिक परिषदे’त सहभागी होणार असून, त्यांची जपानचे पंतप्रधान शिगिरु इशिबा यांच्यासोबत औपचारिक चर्चा होणार आहे. जपानकडून भारतात पायाभूत सुविधानिर्मिती प्रकल्प आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांसाठी ६८ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीच्या योजनांची घोषणा होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान शांघाय सहकार्य संस्थेच्या २५व्या परिषदेसाठी टियानजिन येथे जाणार आहेत. मोदींचा चीन दौरा तब्बल सात वर्षांनी पार पडत आहे. त्यापूर्वी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दि. २३ जून रोजी, तर परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी दि. १४ जुलै रोजी चीनला भेट दिली. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी दि. १८, १९ ऑगस्ट रोजी भारतात येऊन गेले. चीनने अमेरिकेच्या भारताविरुद्ध ५० टक्के आयातकर लावण्याच्या निर्णयावर भारताला पाठिंबा दिला. या वर्षीपासून भारतीय श्रद्धाळू मोठ्या संख्येने तिबेटमधील कैलास पर्वत आणि मानसरोवराच्या जाऊ लागले असून, दोन देशांमधील थेट विमानसेवाही लवकरच सुरू होईल.

शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही उपस्थित राहतील. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाणार आहेत. तिथे त्यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट होण्याची शयता आहे. पण, भारताने आपण रशियाकडून खनिजतेल आयात करतच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले आहे की, अमेरिकेशी व्यापारी करार करतानाही आपण शेतकर्यांचे, मच्छीमारांचे आणि पशुपालन करणार्यांच्या हिताशी तडजोड करण्यात येणार नाही. अमेरिकेतही भारताच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमावस्था आहे. भारताशी संबंध सुधारण्यात अमेरिकेच्या दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांनी गेली २५ वर्षे केलेली गुंतवणूक ट्रम्प मातीत मिळवत आहेत, अशी टीका तेथील अभ्यासक करत असले, तरी ट्रम्प यांच्या पक्षाचे फारसे कोणी त्यांच्यावर टीका करायला तयार नाहीत. अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांना रिपब्लिकन पक्षात आव्हान देणार्या निकी हेली यांनी अमेरिकेला भारताला आपल्यापासून दुरावून चालणार नाही, अशी भूमिका घेतली असली, तरी भारतानेही रशियाकडून तेल न घेता, इतरत्र प्रयत्न करावे, असा सल्ला दिला आहे.

ट्रम्प अहंकार दुखावल्यामुळे असे वागत आहेत का, त्याच्या पलीकडेही काही कारणं आहेत, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०३५ सालापर्यंत भारताच्या एकात्मिक हवाई संरक्षणासाठी ‘सुदर्शनचक्र प्रणाली’ कार्यान्वित करण्याची घोषणा केली. ही प्रणाली देशातील महत्त्वाची शहरं, बंदरं आणि विमानतळ, औद्योगिक तसेच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या केंद्रांचे शत्रूच्या विमानं, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे तसेच ड्रोनपासून संरक्षण करण्यासोबतच अशा हल्ल्यांना निष्फळही करू शकेल. ही प्रणाली विकसित करायची तर ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, लष्करी उपग्रह, रडार यांच्यासोबतच इलेट्रॉनिस, सेमीकंडटर आणि प्रतिमा विश्लेषणाच्या क्षेत्रात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवावे लागेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानच्या सर्व हल्ल्यांना परतवून भारताने या प्रणालीची झलक दाखवली. त्यामुळे संपूर्ण जग थक्क झाले. कदाचित यामुळेच अमेरिका आणि भारतातील संबंध ताणले गेले. १९७०च्या दशकात अमेरिकेने सोव्हिएत रशियाविरुद्ध पर्याय म्हणून चीनला मदत केली. तेव्हा चीन विकसित झाला, तर एक लोकशाहीवादी राष्ट्र होईल, अशी भाबडी अपेक्षा होती. पण, काही दशकांनी चीन अमेरिकेचा सर्वांत मोठा स्पर्धक झाला. गेली २५ वर्षे अमेरिका भारताकडे चीनला पर्याय म्हणून बघत होती. पण, भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान आपल्या लष्करी सामर्थ्याची झलक दाखवत भारत भविष्यात अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकतो, याची जाणीव करून दिली. त्यामुळेच अमेरिकेच्या भारताविषयी दृष्टिकोनात बदल झाला असल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय भारत, अमेरिका, चीन आणि रशिया असा चौकोन तयार झाला आहे.