रडीचा डाव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की, विरोधकांना जनतेच्या न्यायालयात म्हणजेच निवडणुकीत यश मिळत नसल्यानेच ते संसदेचे कामकाज अडवण्याचे डावपेच वापरत आहेत. क़ाँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधकांनी या नव्या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. संसदेच्या गेल्या कित्येक अधिवेशनांमधून ही बाब तितकीच प्रकर्षाने समोर आली आहे. प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी बिनबुडाचे आरोप करणे, सभागृहात घोषणा देणे, अध्यक्षांच्या आसनासमोर गोंधळ घालणे, कागद फाडणे, सभागृह त्याग करणे, चर्चेची मागणी करणे आणि सरकार उत्तर देताना गोंधळ निर्माण करणे अशा संसदेत घडणाऱ्या घटना देशवासीयांनी वारंवार पाहिल्या आहेत. विरोधकांच्या अशा अविवेकी रणनीतीमुळे देशहिताच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याऐवजी, मौल्यवान वेळ वाया जातो. संसदेच्या प्रत्येक मिनिटामागे कोटी रुपयांचा खर्च होतो. हा पैसा करदात्यांच्या घामाचा असून, तो विधायक चर्चेसाठी, नवे कायदे करण्यासाठी, कल्याणकारी योजनांवर विचारविनिमयासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, त्याऐवजी काही काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्ष निव्वळ स्वार्थासाठी गोंधळ माजवून वेळ वाया घालवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. हा प्रकार नक्कीच जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा ठरतो.

आज भारत झपाट्याने प्रगती करत आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, उद्योगधंदे, शेती सुधारणा आणि सामाजिक कल्याण या सर्व क्षेत्रांत सरकारने मोठ्या योजना राबवल्या आहेत. यामुळे भारताचे जागतिक स्थानही उंचावत आहे. अशावेळी विरोधकांची भूमिका अधिक विधायक असणे अपेक्षित आहे. त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर योग्य टीका जरुर करावी, सुधारणा सूचवाव्यात, पर्याय मांडावेत आणि देशाच्या प्रगतीला चालना देणारी सकारात्मक भूमिकाही घ्यावी. आज विरोधकांची रणनीती केवळ सभागृह ठप्प करण्यावर केंद्रित झाली आहे. बातम्यांमधले मथळे मिळवणे आणि सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे, हाच त्यांचा गेल्या अनेक वर्षांतला हेतू राहिला आहे. हे वर्तन केवळ अपरिपक्व राजकारणाचेच द्योतक नसून, देशाच्या विकासासाठीही घातकच आहे. संसद ही गोंधळाचे रणांगण नसून लोकशाही संवादाचे मंदिर आहे, हे विरोधकांनी समजून घेतले पाहिजे.

विकासाचा संकल्प

समाजाच्या प्रगतीचा पाया केवळ पायाभूत सुविधा किंवा औद्योगिक विकासावर उभा राहत नाही, तर तो समाजातील स्त्री-पुरुष समानतेवरही उभा असतो. इतिहास पाहिला, तर स्त्रीने कधी जननी, कधी शेतकरी, कधी कारागीर, तर कधी विचारवंत म्हणून समाजाला दिशा दिली आहे. परंतु, कालौघात तिच्या योगदानाला अपेक्षित मान्यता किंवा आर्थिक स्वायत्तता मिळणे कमी झाले. याच कारणामुळे आजच्या काळात स्त्रीचे सक्षमीकरण ही सामाजिकच नव्हे, तर आर्थिक गरजही ठरते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली एक कोटी लखपती दीदी तयार करण्याची घोषणा, ही स्त्रीशक्तीला आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर नेणारी ऐतिहासिक भूमिका आहे. केंद्र सरकारच्या ‘लखपती दीदी योजने’ला महाराष्ट्राने दिलेल्या जोरदार पाठिंब्याचेही हे ज्वलंत उदाहरण ठरावे.

‘लाडकी बहीण’ या योजनेमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने महिलांच्या हातात थेट निधी दिला. त्यामुळे त्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाली. आता ‘लखपती दीदी योजने’च्या माध्यमातून स्त्री सक्षमीकरणाकडे वाटचाल होणार आहे. यामुळे स्त्री केवळ ग्राहकतेत अडकून न राहता, ती उत्पादक, उद्योजक आणि रोजगारनिर्माती म्हणून समाजात उभी राहणार आहे. आज ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसाय, शेतीपूरक उद्योग, हस्तकला, शिवणकाम यांसारख्या क्षेत्रांत स्त्रिया उद्योजकतेकडे वाटचाल करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेली ग्वाही ही या उपक्रमाला विश्वासार्हता देणारी आहे. कारण, योजना सुरू होतात; पण सातत्य नसल्यामुळे अपूर्ण राहतात. मात्र, महिलांच्या आर्थिक उन्नतीशी निगडित असलेल्या या योजना सातत्याने राबवल्या गेल्यास त्यांचा परिणाम एका पिढीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर पुढील पिढ्यांनाही दिशा देईल. आजच्या युगात स्त्रीचे आर्थिक स्वावलंबन हे कुटुंबापुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ ठरते. ज्या घरातील स्त्री स्वावलंबी असते, तेथे मुलांना चांगले शिक्षण, कुटुंबाला सुरक्षितता आणि समाजाला नवी ऊर्जा मिळते. आज महाराष्ट्र स्त्रियांना स्वावलंबी करण्याच्या नव्या महामार्गावर ठामपणे वाटचाल करत आहे आणि त्याचे यश पुढील पिढ्यांना सुवर्णभविष्य देणारे ठरेल, यात शंका नाही.

कौस्तुभ वीरकर