नभांगणातील नवे सोपान

भारतीय अंतराळ संशोधनात नवनवे विक्रम ‘इस्रो’ रचत असून, भारतीय अंतराळ स्थानकाची प्रतिकृती सादर करत, ‘इस्रो’ने आणखी एक मैलाचा टप्पा गाठला आहे. ‘गगनयान’ मोहिमेच्या यशस्वी चाचण्यांमुळे भारताचे अंतराळयानाचे स्वप्न अधिक जवळ आले असून, केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळामुळेच हे शय झाले आहे.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ म्हणजेच ‘इस्रो’ने पुन्हा एकदा भारतीयांसाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. शुक्रवारी त्यांनी भारतीय अंतराळ स्थानकाची प्रतिकृती सादर केली. ही प्रतिकृती म्हणजे भारताचे २१व्या शतकातील अंतराळातील स्वराज्याचे प्रतीक आहे. २०२८ सालापर्यंत ‘भारतीय अंतराळ स्थानका’चे पहिले मॉड्यूल प्रक्षेपित करण्याची ‘इस्रो’ची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही मोहीम साकार झाल्यानंतर भारत हा अमेरिका,रशिया आणि चीननंतर स्वतंत्र अंतराळ स्थानक उभारणारा चौथा देश ठरेल. त्याचवेळी, ‘गगनयान’ मोहिमेसाठी ‘इस्रो’ने पहिली एकात्मिक ‘एअर ड्रॉप’ चाचणीही भारतीय वायुदलाच्या मदतीने पूर्ण केली. ही चाचणी ‘गगनयान कॅप्सूल’मधून अवकाशवीरांना सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परत आणण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष पॅराशूट्सची होती. एकीकडे अंतराळ स्थानकाच्या स्वप्नाकडे ‘इस्रो’ वेगाने वाटचाल करत आहे, तर दुसरीकडे ‘गगनयान’ ही मानवी अंतराळयात्रेची ऐतिहासिक तयारीही प्रगतिपथावर आहे. या मोहिमेचे यश हे भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.

पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळेच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर भारतीय गगनयात्रीचा प्रवास शय झाला, असे ‘इस्रो’ अध्यक्षांनी अलीकडेच स्पष्ट केले. ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ हे केवळ वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नसून, राष्ट्रीय शक्तीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक ठरणार आहे. अंतराळातील दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी लागणार्या औषधनिर्मिती, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिस, मायक्रोग्रॅव्हिटीमधील प्रयोगांसाठीचे हे केंद्र ठरेल. अंतराळातील उपस्थिती म्हणजेच अंतराळ संसाधनांवर हक्क. आगामी काळात चंद्रावरील खनिजसंपत्ती किंवा ‘मंगळ मोहिमे’च्या दिशेने भारताची पुढची झेप, या स्थानकावर अवलंबून राहील. ‘गगनयान’ प्रकल्पातून भारत पहिला मानवी अंतराळवीर २०२५-२६ साली अंतराळात पाठवणार आहे. त्यानंतरच्या काळात ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ हे त्या प्रवासाचे स्थायी ठिकाण ठरणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प एकमेकांना पूरक आहेत.

‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ आणि ‘गगनयान’ या दोन्ही मोहिमा, देशातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी अशाच. यातूनच विद्यार्थ्यांना संशोधन, अभियांत्रिकी, डेटा विश्लेषण यामध्ये नवनवीन संधीही मिळतील, खासगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्रात गुंतवणुकीची दारे खुली होतील, ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या नव्या पिढीला उपग्रह प्रक्षेपण, सॉफ्टवेअर, अवकाशीय हार्डवेअरच्या निर्मितीत सक्रिय सहभाग घेता येईल. भारताने जेव्हा ‘चांद्रयान-३’ला यशस्वीरित्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरवले, तेव्हाच त्याने एक इतिहास रचला. संपूर्ण जगाने भारताकडे कौतुकाने पाहिले. आता ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ हे पुढचे लक्ष्य आहे. २०२८ साली भारताने ही मोहीम पूर्णत्वाला नेल्यानंतर, तो राष्ट्रीय अभिमानाचा क्षण असेल. आज जशी रेल्वे, उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान हे आपल्या विकासाचे आधार आहेत, तसेच येणार्या काळात अंतराळ तंत्रज्ञान हा विकासाचा आधारस्तंभ असेल. त्यामुळे सरकारने, उद्योगांनी, वैज्ञानिकांनी आणि समाजाने मिळून या स्वप्नाला आकार द्यायला हवा.

भारताचे अंतराळ संशोधन आता नवीन वळणावर पोहोचले आहे. नुकतेच ‘इस्रो’ने ‘भारतीय अंतराळ स्थानका’चे मॉडेल सादर केले आणि २०२८ सालापर्यंत त्याचे पहिले मॉड्यूल प्रक्षेपित करण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे ‘गगनयान’ मोहिमेतील एअर ड्रॉप चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. हे पाऊल भारताला अंतराळ महासत्तांच्या रांगेत उभे करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ‘नासा’शी तुलना अपरिहार्य ठरते. ‘नासा’ची स्थापना १९५८ साली झाली. त्यावेळी अमेरिकेचा प्राथमिक उद्देश ‘सोव्हिएत युनियन’च्या ‘स्पुटनिक’ आव्हानाला उत्तर देणे हा होता. पुढे ‘अपोलो मिशन’मुळे ‘नासा’ने १९६९ साली मानवाला चंद्रावर उतरवले. ७०च्या दशकापासून ‘नासा’ हे जगातील सर्वांत मोठे अंतराळ संशोधन केंद्र बनले. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक हे ‘नासा’च्या नेतृत्वाखाली, अनेक देशांच्या सहकार्याने उभारले गेले. आज ‘नासा’चा वार्षिक खर्च तब्बल २५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. ‘इस्रो’चा जन्म १९६९ साली झाला. डॉ. विक्रम साराभाई यांचे स्वप्न म्हणजे अंतराळ तंत्रज्ञान हे सामान्य भारतीयांच्या प्रगतीसाठी हवे. या तत्त्वावरच ‘इस्रो’ने पहिले उपग्रह प्रक्षेपण, दूरचित्रवाणी प्रसारण, हवामान अंदाज, नकाशे, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन यासाठी उपग्रहांचा वापर केला.

‘नासा’ आणि ‘इस्रो’ यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक म्हणजे खर्च. ‘नासा’ ज्या मोहिमेसाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करते, तेच ‘इस्रो’ काही शे कोटींमध्ये करून दाखवते. उदाहरणार्थ, ‘नासा’चे ‘मंगळ मिशन’ यासाठी ४ हजार, ५०० कोटी रुपये खर्च झाले, तर ‘इस्रो’चे ‘मंगलयान’ फक्त ४५० कोटी रुपयांत पूर्ण झाले. ‘नासा’चे काम जागतिक वर्चस्व, विज्ञानातील अग्रस्थान आणि लष्करी सामर्थ्याशी जोडलेले आहे, तर ‘इस्रो’चे काम प्रामुख्याने विकासाभिमुख आहे. ‘इस्रो’चे प्राधान्य म्हणजे, सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात बदल घडवणे. आज ‘नासा’ अंतराळ स्थानकामधील प्रमुख भागीदार असून, चीनने आपले स्वतंत्र स्थानक उभारले आहे. आता भारतही २०२८ सालापर्यंत आपले अंतराळ स्थानक प्रक्षेपित करणार आहे.

मोदी सरकारच्या काळात ‘इस्रो’ला मिळालेले बळ हे निर्णायक ठरले. २०१४ सालानंतर अवकाश क्षेत्राला धोरणात्मक प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी बजेटमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली, प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी दिली गेली, खासगी क्षेत्रासोबतची भागीदारी केली गेली. यामुळे भारताने अंतराळ क्षेत्रातही लक्षणीय झेप घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ ‘गगनयान’ वा अंतराळ स्थानकासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच दाखवली असे नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातही भारताला मध्यवर्ती भूमिका मिळवून दिली. यामुळे ‘इस्रो’च्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमा राष्ट्रीय सामर्थ्याचे प्रतीक बनल्या आहेत. आज भारत अंतराळ संशोधनातील नवोन्मेषी महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. ‘नासा’ हे आघाडीचे केंद्र आहे मात्र, ‘इस्रो’ कमी साधनांतून जास्त परिणाम घडवून आणणारी संशोधन संस्था म्हणून जगभर अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. भारतीय अंतराळ स्थानकाची घोषणा म्हणजे, भारताच्या अंतराळ स्वावलंबनाचची औपचारिक उद्घोषणाच ठरते. या क्षेत्रात ‘इस्रो’ स्वावलंबनाची शक्ती आहे, हेच पुढील दशकाचे समीकरण आहे. ‘इस्रो’ने दाखवलेली अंतराळ स्थानकाची प्रतिकृती, भारताच्या आत्मनिर्भर अंतराळयुगाचा उद्घोष असून, ‘गगनयान’ची चाचणी हा त्याचा पाया आहे. भारताचे अंतराळयात्रेचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत असून, ते २१व्या शतकातील वास्तव आहे.