ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’चा अमेरिकेलाच फटका

‘अमेरिका फर्स्ट’ असे म्हणत, ट्रम्प यांनी राणा भीमदेवी थाटात जगभरातील देशांवर आयातशुल्क लादले असले, तरी त्याचा थेट फटका अमेरिकी जनतेलाच बसणार आहे. एका अहवालानुसार, सरासरी प्रत्येक अमेरिकी व्यक्तीला वार्षिक २ हजार, ४०० डॉलर्सचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे नाव ऐकले की, अमेरिकन राजकारणात घेतल्या गेलेल्या धाडसी मात्र, विवादास्पद निर्णयांचे स्मरण होते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या त्यांच्या मागील कार्यकाळात, जागतिक व्यापाराला हादरा देणारे निर्णय घेण्यात त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. आताही २०२५ साली ते सत्तेत परतले असून, पुन्हा एकदा व्यापारयुद्धाबाबत वारंवार ते जगाला धमकावत आहेत. ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही त्यांची धोरणात्मक घोषणा तसे पाहता अमेरिकेच्या हितसंबंधांना चालना देणारी वाटत असली, तरी आजच्या तारखेला तरी अमेरिकी नागरिकांसाठी ती महागाईची ठरली आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणामुळे सरासरी प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला, आयातमालावर वर्षाला तब्बल सुमारे २ हजार, ४०० डॉलर्स अधिक खर्च करावे लागणार आहेत. ही आकडेवारी अमेरिकी गृहिणींपासून ते उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनाच भेडसावणारी नवी समस्या ठरणार आहे.

‘टॅरिफ’ म्हणजे परदेशातून आयात होणार्या मालावर लावला जाणारा कर. ट्रम्प यांचा दावा आहे की, या करामुळे चीनसारख्या देशांवर दबाव येतो आणि अमेरिकी उत्पादनाला चालना मिळते. प्रत्यक्षात मात्र या कराचा भार अमेरिकी ग्राहकांच्या खिशावरच पडत आहे. उदाहरणार्थ, चीनकडून आयात होणारे मोबाईल, कपडे, इलेट्रॉनिक उपकरणे किंवा वाहनांचे सुटे भाग यांवर जास्त कर आकारला, तर त्यांची किंमत अमेरिकेत स्वाभाविकपणे वाढते. हा वाढता कराचा बोजा तेथील नागरिकांच्याच डोयावर पडतोे. साधारण अमेरिकी कुटुंब महिन्याला आयात वस्तूंवर लक्षणीय खर्च करते. कपडे, स्वयंपाकघरातील वस्तू, फर्निचर, गॅजेट्स यांचा मोठा भाग चीन, व्हिएतनाम, भारत किंवा मेसिकोसारख्या देशांतून अमेरिकेत येतो. आयातशुल्क वाढल्यावर या वस्तूंच्या किमती महागल्याने घरगुती खर्चात वाढ होणे, क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचा भार वाढणे, मध्यमवर्गीयांच्या खरेदी क्षमतेत घट होणे असे थेट परिणाम तेथील जनतेला भोगावे लागणार आहेत. २ हजार, ४०० डॉलर्सचा वार्षिक अतिरिक्त भार म्हणजे, जवळपास दोन महिन्यांचे घरभाडे असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ही रक्कम निश्चितच जास्त आहे.

ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाचा परिणाम फक्त ग्राहकांवरच नव्हे, तर अमेरिकी उद्योगांवरही होणार आहे. वाहन उद्योग, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि रिटेल चेन यांना याचा फटका बसतो आहे. उदाहरणार्थ, वाहन उद्योगाचा विचार केला तर विदेशातून येणार्या सुट्या भागांवरचे कर वाढल्याने, गाड्यांची किंमत थेट वाढते. रिटेल चेनमध्ये वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना स्वस्त माल आयात करणे कठीण होते, ज्याचा थेट परिणाम विक्रीवर होतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोबाईल, संगणक, चिप्स यांचे उत्पादन महागल्याने, अमेरिकी कंपन्या स्पर्धेत मागे पडणार आहेत. ट्रम्प यांचे आयातशुल्क धोरण मुख्यतः चीनविरोधी आहे. चीन अमेरिकेला लुटतो, ही त्यांनी सातत्याने मांडलेली भूमिका आहे. तथापि, चीनकडून आयात होणार्या स्वस्त वस्तूंवर मर्यादा आणल्याने, अमेरिकी ग्राहकांना स्वस्त पर्याय मिळत नाहीत. परिणामी अमेरिकेत महागाई अधिक वाढणार आहे. याउलट चीन पर्यायी बाजारपेठा शोधत असून, आफ्रिका, आग्नेय आशिया, लॅटिन अमेरिका येथे तो आपल्या उद्योगांचा विस्तार करतो आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापाराचे संतुलन बिघडते.

ट्रम्प यांचा आयातशुल्क निर्णय आर्थिक नाही, तर पूर्णपणे राजकीय आहे. नोकर्या अमेरिकेत परत आणू, असे त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात नमूद केले होते. निःसंशय काही उद्योगांना याचा फायदा होईल. उदाहरणार्थ, स्टील आणि अॅल्युमिनियम उद्योगाला यामुळे दिलासा मिळाला आहे. तथापि, हा फायदा अल्पकाळ टिकणारा असून, उत्पादन खर्च वाढल्याने इतर क्षेत्रांना त्याचा थेट फटका बसणार आहे. आयातशुल्क वाढल्याने महागाई वाढते. महागाई वाढली की, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवते. व्याजदर वाढले की घरकर्ज, वाहनकर्ज, विद्यार्थ्यांचे कर्ज हे सर्वच महागते. त्यामुळे आयातशुल्काचा परिणाम केवळ आयात वस्तूंवरच होणार नसून, संपूर्ण अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थेवर होणार आहे. जगातील इतर देश ट्रम्प यांच्या या धोरणाकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहत नाहीत, ते याला ‘अमेरिकन संरक्षणवाद’ असे मानतात. जागतिकीकरणाच्या काळात अशा तुघलकी उपाययोजना, अमेरिकेला व्यापार भागीदारांपासून दूर नेणार्या ठरत आहेत. ‘युरोपियन महासंघा’ने यापूर्वीच अमेरिकेला प्रतिआयातशुल्काचा इशारा दिला आहे. मेसिको व कॅनडानेही याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतासह अन्य आशियाई देशांना, अमेरिकेच्या धोरणामुळे आपले स्थान मजबूत करण्याची चांगली संधी मिळाली आहे.

अमेरिकन मतदारांसाठी ही परिस्थिती फारच गोंधळाची आहे. एकाबाजूला ट्रम्प नोकर्या परत आणण्याचे आश्वासन देतात, तर दुसर्या बाजूला रोजच्या वस्तू महाग होणार आहेत. कामगार संघटना काही प्रमाणात ट्रम्प यांच्या पाठीशी आहेत; पण गृहिणी, शेतकरी आणि मध्यमवर्ग या धोरणामुळे नाराज झाले आहेत. ट्रम्प यांचे आयातशुल्क धोरण ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेवर आधारलेले असले, तरी त्याचा परिणाम अमेरिकी जनतेवरच होत आहे. २ हजार, ४०० डॉलर्सचा वार्षिक अतिरिक्त भार, महागाईच्या दुष्टचक्राचे संकेत देणारा आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता त्यांच्या आक्रमक धोरणांवर आधारली असली, तरी अमेरिकी बाजारपेठेत यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक व्यापाराचे तंत्र दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत असून, आज अमेरिकेने उभी केलेली आयातशुल्काची भिंत तिच्या स्वतःच्याच बाजारपेठेला संकटात लोटणारी ठरणार आहे. संरक्षणवादाच्या नावाखाली चाललेले हे अतिरेकी प्रयोग अमेरिकी नागरिकांच्या जीवनमानाला धक्का देत आहेत. अर्थात, ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणामुळे अमेरिकी बाजारपेठेत जो आर्थिक भूकंप आला आहे, तो जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी इशाराही ठरला आहे. व्यापाराच्या विश्वात करांच्या भिंती उभारल्या की, त्याचा पहिला फटका स्वतःच्या जनतेलाच बसतो हेच अमेरिकेच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.

संजीव ओक