नवी दिल्ली, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लावून दंडात्मक कारवाई केली आहे. यावर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली. अमेरिकेने लादलेले हे शुल्क अवास्तव असून भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितांविरोधात जाऊन कोणताही करार होणार नाही, याचा पुनरुच्चार परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.
इकॉनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम २०२५ मध्ये बोलताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की भारत सरकारची प्राथमिकता म्हणजे देशातील शेतकरी आणि छोटे उत्पादक. जेव्हा आमच्यावर दबाव आणला जातो किंवा निर्णय यशस्वी-अपयशी ठरवले जातात, तेव्हा सरकार म्हणून आम्ही शेतकरी आणि छोट्या उत्पादकांच्या हितासाठी बांधील आहोत. त्यावर कोणत्याही प्रकारे तडजोड होणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले की भारतावरील टीका ही फक्त "तेल व्यवहार" म्हणून चुकीच्या पद्धतीने मांडली जात आहे. त्यांनी चीन आणि युरोपकडून रशियन ऊर्जा खरेदीकडे लक्ष वेधले. जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार चीन आहे, तर सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार म्हणजे युरोपियन देश. पण त्यांच्यावर असा दबाव का आणला जात नाही? हे दुटप्पी धोरण नाही का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
परराष्ट्रमंत्री म्हणाले की पाश्चात्य देशांचा दुटप्पीपणा उघड आहे. युरोपचा रशियाशी असलेला एकूण व्यापार भारतापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. जर कोणी म्हणत असेल की भारत रशियाला पैसा देऊन युद्धाला हातभार लावत आहे, तर मग युरोप-रशिया व्यापारातून जाणारा पैसा रशियाच्या खजिन्यात जात नाही काय? जर मुद्दा ऊर्जा खरेदीचा आहे, तर ते आमच्यापेक्षा जास्त खरेदी करतात. जर मुद्दा व्यापाराचा आहे, तरी ते आमच्यापेक्षा मोठे व्यापारी आहेत. मग भारतावरच बोट का दाखवले जाते?, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
भारताच्या निर्णयक्षमतेबाबत जयशंकर यांनी ठाम भूमिका मांडली. राष्ट्रीय हितासाठी आम्ही घेतलेले निर्णय आमचा अधिकार आहे. यालाच 'धोरणात्मक स्वायत्तता' म्हणतात. आणि भारत त्याच मार्गावर पुढे जात आहे. भारत-अमेरिका संबंधांबाबत जयशंकर यांनी सांगितले की तणाव असूनही संवाद सुरू आहे. आम्ही दोन मोठे देश आहोत. संवादाची रेषा तुटलेली नाही. पुढे परिस्थिती कुठे जाते ते पाहू, असेही ते म्हणाले.