"अनुसूचित समाज व मागासवर्गीयांसाठी महामंडळांना दिलासा; कर्जप्रकरणे सुलभ करण्यासाठी शासनाचा जीआर"

मुंबई : सामाजिक न्याय विशेष विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महामंडळांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महामंडळाकडे प्रस्ताव केलेल्या कर्जप्रकरणातील जामीनदारांवरील जाचक अटींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, केंद्रीय निधी उपलब्ध होण्यासाठी हमी देण्याबाबतचा शासकीय जीआर पारित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने निर्णय घेऊन संबंधित जीआर जारी केला आहे.

या निर्णयामुळे अनुसूचित व मागासवर्गीय घटकांच्या कर्जप्रकरणांना सुलभता मिळून मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. तसेच महामंडळांना केंद्रीय निधी उपलब्ध झाल्याने गोरगरीब व वंचित समाजघटकांना आर्थिक सहाय्याचा मार्ग अधिक सोपा होणार आहे.