नसबंदीनंतर भटक्या कुत्र्यांना सोडण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

नवी दिल्ली : (Supreme Court On Stray Dogs) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर आपला निकाल दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांना सर्वत्र श्वान आसरा केंद्रात पाठवण्याचा आधीचा दोन सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय आता स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कुत्र्यांना आश्रय गृहातून सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, रेबिजग्रस्त किंवा आक्रमक कुत्र्यांना श्वान आसरा केंद्रात ठेवले जाईल. न्यायालयाने या संदर्भात केवळ दिल्लीलाच नव्हे तर इतर राज्यांनाही नोटीस बजावल्या आहेत.

हा आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "नसबंदीनंतर कुत्र्यांना सोडावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणीही कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालू शकत नाही. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कायदा करण्याचीही शिफारस केली आहे."

नव्या निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्टच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आज झालेल्या सुनावणीत निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "कुत्र्यांना आश्रय गृहात ठेवले जाणार नाही, त्यांचे नसबंदीकरण केल्यानंतर त्यांना सोडले जाईल. तथापि, आजारी आणि आक्रमक कुत्र्यांना आश्रय गृहात ठेवावे लागेल." न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या संदर्भात नोटीसही बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "प्रत्येक सांप्रदायिक ब्लॉकमध्ये भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी एक वेगळी जागा बनवावी. न्यायालयाने निर्देश दिले की कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला द्यावे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला दिले जाणार नाही. जर कोणी असे करताना आढळले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "कुत्र्यांना जिथून उचलण्यात आले होते त्याच ठिकाणी हलवले जाईल. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणे ही एक समस्या आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली जाईल. तक्रारींसाठी एक हेल्पलाइन नंबर जारी केला जाईल." या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना पक्षकार म्हणून घोषित केले. या निर्णयामुळे जानवरांच्या कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा संतुलन राखण्यास मदत होईल.