भटक्या कुत्र्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय, शेल्टर होममध्ये पाठवण्याच्या निर्णयात बदल

नवी दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीत तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या आपल्या ११ ऑगस्टच्या आदेशात बदल केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांना कृमिनाशक औषध व लसीकरण केल्यानंतरच संबंधित भागात परत सोडण्यात येईल. त्याचवेळी भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरणही तयार करण्यात येणार आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये टाकण्याची बंदी कायम राहील. मात्र त्यांचे लसीकरण, कृमिनाशन व अन्य आवश्यक उपचार झाल्यानंतरच त्यांना पुन्हा त्या परिसरात सोडण्यात येईल. तथापि, आक्रमक वर्तन करणारे किंवा रेबीजग्रस्त कुत्रे सार्वजनिक ठिकाणी सोडता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यासोबतच न्यायालयाने रस्त्यावर कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास मनाई केली असून, त्यासाठी स्वतंत्र ठिकाणे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास परवानगी नाही. त्यासाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करावी लागेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.

न्यायालयाने पशुप्रेमी कार्यकर्त्यांनी नगरपालिकांच्या कामात अडथळा आणू नये, या संदर्भातील आधीचे निर्देशही कायम ठेवले. तसेच, या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या प्रत्येक कुत्राप्रेमी व्यक्तीला २५ हजार रुपये आणि संबंधित एनजीओंना २ लाख रुपये न्यायालयीन रजिस्ट्रीत सात दिवसांत जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला. रक्कम न भरल्यास त्यांना पुढील सुनावणीत उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

यापूर्वी हा खटला केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवत कार्यवाहीचा व्याप वाढवला आहे. देशव्यापी धोरण आखण्यासाठी विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या सर्व सुनावणीनंतर भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात येईल.