"तुरूंगात असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍याला निलंबित केले जाते, तर मंत्र्याला का नाही?"; पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दि. २२ ऑगस्ट रोजी संसदेत नुकत्याच सादर झालेल्या १३०व्या संविधान दुरूस्ती विधेयकाचे समर्थन केले आहे, या विधेयकानुसार, केंद्राला कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याअंतर्गत तुरुंगवास भोगत असलेल्या मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार असेल. बिहारमधील गया येथे झालेल्या सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "जर एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याला ५० तासांहून अधिक काळ तुरूंगवास झाला तर त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात येते. मग हाच नियम पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना का लागू होऊ नये."

नेमकं काय म्हणाले पंतप्रधान
"जेव्हा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला ५० तासांहून अधिक काळ तुरूंगवास होतो, प्रोटोकॉलनुसार त्याचे निलंबन होते. मग तो ड्रायव्हर असो वा शिपाई मात्र हेच जेव्हा मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानांबाबत घडते तेव्हा चित्र वेगळे असते. ते तुरूंगातून बाहेर आल्यावर सरकारमध्ये राहण्याचा आनंद घेतात. काही काळापूर्वीच आपण पाहिले की कसे तुरुंगातून सरकारी आदेश दिले जात होते", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

विधेयकात नेमकं काय म्हटलं?
अमित शाह यांनी सादर केलेल्या १३० व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाची सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. या विधेयकानुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली, ज्यामुळे किमान ५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि त्यांना सलग ३० दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर त्यांना ३१व्या दिवशी पदावरून हटवले जाईल. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सहा महिने तुरुंगात राहिल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी ४२१ दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही. यांच्याकडून तुरुंगात असताना सरकारी कामकाज चालवण्यात येत होते, या विधेयकामार्फत एनडीए सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा आणला आहे. खरंतर मंत्र्यांकडून प्रामाणिकपणा आणि संविधानाच्या मर्यादा जपण्याची अपेक्षा केली जाते. जर नेत्यांचीच वर्तवणूक अशी असेल तर आपण भ्रष्टाचारासारख्या समस्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यात अडथळे निर्माण होतील.